काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)को विवाद मुख्यतः सत्ता केन्द्रित नै थियो । पहिलोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा गत २८ वैशाखमा विश्वासको मत लिँदा फरक कोणमा उभिएका जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ३ असारमा विश्वासको मत माग्दा भने एकै ठाउँमा आइपुगे । यादव पक्षले ओलीको विपक्षमा मतदान गर्दा ठाकुर पक्ष तटस्थ बसेको थियो । तर, देउवालाई भने दुवै पक्षले विश्वासको मत दिएको थियो ।
जसपाको आधिकारिता विवाद निर्वाचन आयोगमा सुनुवाइ भइरहँदा दुई पक्षको विवादको जड करिब समाप्त भएको छ । देउवाले विश्वासको मत लिएपछि जसपाभित्र एकताको प्रयास हुने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए । तर, मंगलबारसम्म त्यसको केही छनक देखिएको छैन ।
मंगलबार यादव पक्षको संसदीय दलको बैठक बसेको छ भने ठाकुर पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक राखेको छ । यादव पक्षले मंगलबारको बैठकबाट पार्टीको संसदीय दलको विधान पारित गरेको छ । बैठकले संसदीय दलको विधान सुझावसहित पास गरेर पार्टीमा पठाउने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि पार्टीका अध्यक्ष यादवले संघीय संसदीय दलको विधानलाई छलफल गरी पारित गरेको बताएका छन् ।
‘सरकारमा सहभागी बन्ने मन्त्रीहरूको बारेमा भने कुनै छलफल नभएको उनले बताए । संसदीय दलको विधान पारित भएको छ,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘जसपा एउटै पार्टी हो, दुईवटा होइन ।’ त्यस्तै पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले मंगलबारको छलफल संसदीय दलको विधानमा मात्रै केन्द्रित रहेको बताए । बैठकले संसदीय दलको विधानलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको र नयाँ सरकारमा सहभागी बन्ने मन्त्रीहरूको बारेमा केही कुरा नभएको डा. भट्टराईको भनाइ थियो ।
ठाकुर पक्षको मागः संविधान संशोधन
जसपाको ठाकुर पक्षको पनि मंगलबार नै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेको छ । बैठकले संविधान संशोधन र रेशम चौधरीलगायतका नेता कार्यकर्ताको रिहाइको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आफ्नो माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै ठाकुर पक्षको कार्यकारिणी समिति बैठकले भनेको छ, मुद्दाहरूको सम्बोधनार्थ प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने ।’
यो पक्षले संविधान संशोधन, मुद्दा फिर्ता र कार्यकर्ताको रिहाइका साथै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने, स्थानीय तहहरूको जनसंख्याका आधारमा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ । एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार बैठकमा नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवाले मिलेर काम गरौँ भनेपछि विश्वासको मत दिएको बताएका थिए ।
अब सरकारमा जाने कि नजाने भन्नेमा भने नेताहरूको फरक–फरक मत आएको छ । केहीले सरकारमा जान नहुने मत राखेका छन् भने कतिपयले सरकारलाई समर्थन गरेपछि जस अपजस बोल्नुपर्ने भएकाले सरकारमा जानुपर्ने मत राखेका छन् । तर, सत्तारुढ कांग्रेस र प्रधानमन्त्रीबाट कुनै प्रस्ताव नआएकाले यसबारे कुनै निर्णय नभएको एक नेताले बताए ।
कार्यकारिणी समितिको बैठकले केही मुद्दा फिर्ता, नागरिकता अध्यादेश जारी, संविधान संशोधन कार्यदल गठनलगायतका लागि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई धन्यवाद दिएको छ । साथै सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोप व्यवस्था गर्न, आर्थिक राहत प्याकेज ल्याउन तथा नेपाल भारत सीमामा सहज आवतजावतको प्रबन्ध मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
