काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमालेको पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानतर्फ अघि बढ्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए । पार्टी अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णयले सर्वोच्चले एकपछि अर्को गर्दै उल्ट्याउन थालेपछि उनी पार्टी एकताका लागि ललिचो बनेका थिए । त्यसैले पार्टीभित्रको विवाद समाधान हुने अपेक्षाविपरित झन् गिँजोलिदै गएको छ ।
आइतबार नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि एमालेको एकता झन् कमजोर बनेको हो । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला आउने अघिल्लो रात गत २७ असारमा दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेता सम्मिलित कार्यदलले १० बुँदे सहमति कायम गरेको थियो । उक्त सहमतिको बुँदा नम्बर ६ मा सर्वोच्च अदालतले जस्तोसुकै फैसला गरे पनि त्यसपछि पार्टीको संस्थागत निर्णयका आधारमा अघि बढ्ने उल्लेख गरिएपछि धेरैले फैसलापछि एमाले एकता निष्कर्षमा पुग्ने अनुमान गरेका थिए ।
त्यस्तै, २८ असारमा सर्वोच्चले संसद पुनस्र्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेलगत्तै बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा एमाले नेता माधवकुमार नेपालले गठबन्धनबाट बाहिरिने घोषणा गरेकाले पनि उक्त आशंकालाई बल मिलेको थियो । उनले पार्टीमा फरक परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै आफ्नो बाध्यता बुझिदिन देउवालाई आग्रह गरेका थिए । त्यसबेला नेपाल पक्षले देउवालाई विश्वासको मत नदिने अनुमान गरिएको थियो । तर, अनुमानविपरीत आइतबार नेपाल पक्षका १४ र यसअघि ओली पक्षमा रहेका ८ सांसदले समेत देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि एमाले एकता फेरि संकटमा पुगेको छ ।
देउवाले विश्वासको मत लिएलगत्तै सोमबार च्यासलमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेता नेपालसहित देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ सांसदलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । बैठकले १० बुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गरेर पार्टी एकतालाई आत्मसात् गरे पनि ओली पक्ष नेपाल पक्षप्रति आक्रामक ढंगले प्रस्तुत हुने कुराको छनकसमेत दिएको छ ।
सोमबारको बैठकलाई १०औँ बैठक भनिएको छ । जुन १० बुँदे सहमतिअनुसार भनिएको हो । नत्र ओली पक्षले यसअघि तीनवटा केन्द्रीय बैठक सम्पन्न गरिसकेकाले यसलाई १४औँ केन्द्रीय बैठक भनिनुपथ्र्यो । संस्थापन पक्षको यो दुई निर्णयले नेपाल पक्षलाई एकताविरोधी देखाएर कारबाही गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । मंगलबार बस्ने बैठकले नेपालसहितका २२ सांसदलाई कारबाही गर्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ । यद्यपि कस्तो कारबाही भन्नेबारेमा भने कसैले खुलाएका छैनन् ।
नेपाल पक्षको मागअनुसार नै संस्थापन पक्षले बोलाएको बैठकमा नेपाल पक्षका नेताहरू भने सहभागी छैनन् । त्यसैले नेपाल पक्षलाई नै एकताविरोधी देखाउने ओली पक्षको रणनीति केही हदसम्म सफल देखिएको छ । १० बुँदे सहमति अनुमोदन गरे पनि नेपाल पक्ष पार्टीमा नफर्किने ओली पक्षको निष्कर्ष छ । बैठकका निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले केन्द्रीय कमिटीको १०औँ बैठक राखेर १० बुँदे सहमति प्रस्तावको भावनालाई २ जेठ ०७५ को सिलसिलामा जोडेको दाबी गरेका छन् । उनले निर्णय सुनाइरहँदा नेपाल पक्ष अब पार्टीमा फर्किने आसा नरहेको पनि उल्लेख गरेका थिए ।
नेपाल पक्ष भने अध्यक्ष ओलीले एकता नचाहेको र यो निर्णयबाट एकताको सम्भावना झन् टाढा पुगेको आरोप लगाउने गरेको छ । ‘उहाँले पार्टीको जिम्मेवारीबाट त हामीलाई पहिल्यै निकालिसक्नु भएको छ,’ नेपाल पक्षकी सांसद कल्याणीकुमारी खड्का भन्छिन्, यसको कुनै अर्थ छैन, उहाँ जे मन लाग्यो त्यही गर्नुहुन्छ ।’ खड्काको प्रश्न छ, ‘यस्तो गरेर पार्टी एकताको वातावरण बन्छ त ? हामीले एकता चाहेर मात्रै भएन । हामीलाई कारबाही गर्दा पनि हामी चुप लागेर बस्यौँ, तब पनि एकता हुन सकेन । अनि अस्ति कार्यदलका नेता कमरेडहरू स्थायी कमिटी बैठकमा जानुभयो । हाम्रा कुरा राख्छौँ भन्दा पनि पार्टीबाट लखेटेर पठाइदिनुभयो ।’
नेपाल समूहलाई फुटाउने रणनीति
तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकता भंग भएपछि ब्यूँतिएको एमालेमा ओली पक्ष नै बलियो देखिएको थियो । एकतापूर्व नेपाल पक्षमा रहेको करिब ४० सांसदमध्ये धेरैजना संस्थापन पक्षतिर लागेपछि जम्मा २३ जना बाँकी रहेका थिए । ओली सत्ताबाट बाहिरिएपछि उनीनिकट केही सांसद नेपालतर्फ लागेका छन् । आइतबार ओलीनिकट रहेका ८ सांसदले नेपाल पक्षमा लाग्ने निर्णय गरे ।
यद्यपि नेपाल पक्षमा रहेका केही सांसदहरू पनि कांग्रेस सभापति देउवालाई विश्वासको मत दिने विषयमा भने सहमत भएनन् । नेपाल पक्षमा रहेका १० सांसदले आइतबार संसदमा मतदान नगरी ओली र नेपाल दुवै नेताप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरे । यो मौकालाई उपयोग गर्ने रणनीतिमा अध्यक्ष ओली लागेका छन् । यसअघि आफैँले जिम्मेवारीविहीन बनाएका ती नेताहरूलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने तयारीमा ओली छन् । यसले नेपाल पक्ष कमजोर हुने उनको आँकलन बुझ्न सकिन्छ ।
संभवत मंगलबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले २२ जनालाई कारबाही र १० जना नेतालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । सर्वोच्चले २८ असारको फैसलामा संसदमा ह्वीप लागू नहुने भनेकाले नेपाल पक्षलाई कारबाही गर्न संस्थापन पक्षलाई समस्या छ । यद्यपि पार्टीको अनुशासन उल्लघंन गरेको आधारमा कारबाही हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ । नेता नेपालले कार्यदलले बनाएको सहमति स्वीकार नगरेकाले कार्यदलमा रहेका उनीनिकट नेताहरूलाई नैतिक संकट पनि परेको छ । कार्यदलमा रहेका उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरू भीम आचार्य, योगेश भट्टराईलगायतलाई नेपालले छलफल गरेरै गरेको सहमति नमानिदिँदा नैतिक प्रश्न उठेको हो । जुन कुरा अध्यक्ष ओलीले ‘क्यास’ गर्न खोजेका छन् ।
