काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रालय बाँडफाँटमा समस्या पर्ने देखिएको छ । सत्तासाझेदार दलहरूले धेरै मन्त्रालयमा दाबी गरिरहँदा उनलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस देखिएको हो ।
सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले मन्त्री पदको बाँडफाँटमा विभिन्न दाबी गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले गत २९ असारमा शपथग्रहण गरेको दिन सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । उनले कांग्रेसका बालकृष्ण खाँणलाई गृह, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था, माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । सोही दिन जसपा पनि सरकारमा सहभागी हुने बताइए पनि मन्त्रालय बाँडफाँटको टुंगो नलागेपछि सहभागी भएको थिएन ।
पछिल्लो समय सरकारमा सहभागिताका लागि साझेदार दलहरूले समानरूपमा मन्त्रालयको बाँडफाँट हुनेपर्ने भन्दै विभिन्न सर्त राख्न थालेका छन् । जसपाको यादव पक्षले सरकारमा सहभागी दलहरूबीच समान रूपमा मन्त्रालय बाँडफाँटसँगै संविधान संशोधन, नागरिकता विधेयक, मधेस आन्दोलनका क्रममा कार्यकर्तालाई लगाइएका मुद्दा फिर्ता र कार्यकर्ताको रिहाइको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आउनुपर्नेे अडान राखेको छ ।
शनिबार बसेको यादव पक्षको संसदीय दलको बैठकले यस्तो अडान सार्वजनिक गरेको हो । शनिबारको बैठकमा बहुमत सांसद उपस्थित भएका थिए । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना र १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जाँदा यादव पक्षमा जसपाका १२ सांसद मात्र थिए । सर्वोच्चले २८ असारमा संसद पुनस्र्थापना गर्दैै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि पाँच जना सांसदले महन्थ ठाकुर पक्ष छाडेका हुन् ।
सांसदहरू प्रमोद साह, अमृता अग्रहरि, रानी मण्डल, नरमाया ढकाल र रुही नाज मिकरानीले ठाकुर पक्ष छाडेर यादव पक्षमा लागेका छन् । अरु सांसदहरू पनि आउने र आफूहरूको पक्षमा २० जना पुग्ने यादव पक्षका सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईको दाबी छ ।
शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा सरकारमा पार्टीको सहभागिता र सम्भावित मन्त्रालयबारे छलफल भएको छ । बैठकमा नेताहरूले सरकारमा जति दल सहभागी हुन्छन्, उनीहरूलाई समान हैसियतमा मन्त्रालय बाँडफाँट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को आकार २५ सदस्यीय हुन्छ । जसअनुसार २१ जना मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् बन्न सक्छ । सांसद राईले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मात्र सरकारमा भए आफूहरूले ७ वटा मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाउनुपर्ने बताए ।
सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले गृह तथा माओवादी केन्द्रले अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय लिइसकेकाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने जसपा यादव पक्षको माग छ । श्रम, उद्योग, भूमिसुधार, सञ्चार, परराष्ट्रलगायत मन्त्रालयहरूको समुचित बाँडफाँट हुनुपर्ने जसपा सांसदहरूले बताएका छन् । मन्त्रालय भागबन्डा र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेपछि आफूहरू सरकारमा जाने सांसद राईले बताए ।
यस्तै, माओवादी केन्द्र र एमालको नेपाल पक्षले पनि सरकारमा सहभागिताका लागि मन्त्रालयको समुचित बाँडफाँटमा जोड दिइरहेको छन् । नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी हुने विषयको अन्तिम टुंगो नलागे पनि सरकारमा सहभागी भएको अवस्थामा कम्तिमा ६ मन्त्रालयसहित ८ मन्त्री पाउनुपर्ने माग गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
