काठमाडौं– सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा आइतबारदेखि संघीय संसदको अधिवेशन सुरु हुँदै छ । गत ८ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय सर्वोच्चले बदर गर्दै संसद अधिवेशन आह्वान गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशानुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा आइतबार अपराह्न ४ बजेका लागि अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् ।
सर्वोच्चको परामदेशबाट प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यही संसदको अधिवेशनबा विश्वासको मतसमेत लिनुपर्ने भएकाले यसलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पुनस्र्थापित संसद धेरै हिसाबले ऐतिहासिक, बहुआयामिक र दूरगामी महत्वको रहेकाले दलहरूबीच एकता अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । मुलुकमा विद्यमान फरक राजनीतिक घटनाक्रमसँगै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भई सुरु हुन लागेको यस अधिवेशनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट निकै चासोका साथ हेरिएको छ । यस अधिवेशनबाट प्रधानमन्त्री देउवाले प्राप्त गर्ने विश्वासको मतले आगामी राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्नेछ ।
कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको बेला सुरु हुन लागेको अवधिवेशन सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पालनालगायत व्यवस्थासहित सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको जानकारी दिइएको छ । नयाँ परिवेशमा नयाँ ढंगले जनताको आसालाई विश्वासमा परिणत गर्न सहकार्य र सहमतिका साथ संसदलाई जीवन्त, जनमुखी, चलायमान र गतिशील तथा परिपक्क तुल्याउन यसपटकको अधिवेशनले दललाई ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ ।
अदालतको गत २८ असारमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने आदेशसँगै नेपालको राजनीतिक नयाँ कोर्षमा प्रवेश गरेको छ । उक्त निर्णयलाई राजनीतिक दलले लोकतान्त्रिक अभ्यास, मूल्य, मान्यता र शक्ति पृथकीकरणसँग जोडेर आ–आफ्नो ढंगबाट व्याख्या तथा विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
आइतबार सुरु हुन संसदमा केही दुर्लभ दृश्यहरूसमेत देखिने भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई समर्थन गर्ने विषयमा नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भएको यही संसदको अधिवेशनमा देखिने छ । एमालेको संस्थापन पक्ष प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहने भए पनि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले भने वर्तमान सरकालाई समर्थन गर्ने संभावना छ । त्यस्तै जसपाको पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष सरकारमा सहभागी हुने पक्का भइसक्दा अर्को अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले भने प्रतिपक्ष मै बस्ने सम्भावना बलियो छ ।
पार्टीको टिकटमा निर्वाचित सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने परिस्थितिले ती सांसद सत्ता वा प्रतिपक्ष दुवैतिर रहन र बस्न सक्छन् भन्ने प्रश्न खडा गरेको जनाउँदै एमाले त्यो विषयलाई साह्रै गम्भीरतापूर्वक उठाउने र सहमति नभए पनि सर्वाेच्चको आदेशलाई भने पालना गर्ने धारणा स्पष्ट गरिसकेको छ ।
०७४ सालको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरी करिब साढे तीन वर्ष सरकार चलाएको नेकपा विभाजनपछिको घटनाक्रमले एमालेलाई यस अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पु¥याएको छ । निर्वाचनमा प्राप्त सिट संख्याको हिसाबले तुलनात्मकरूपमा थोरै सांसद रहेको कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा यसपटक पुनः सत्तापक्षको कुर्सीमा देखिँदै छ ।
अदालतले नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्रीको सरकार रहेको, सदनको विश्वासप्राप्त नगरिसकेको र आफ्नो सिट संख्याका आधारमा कमजोर रहेकाले हाल देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्ला भन्ने प्रश्न चुनौतीपूर्ण रहेको जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भनेको छ, ‘हामी प्रतिपक्षको नाताले साह्रै जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्छाँै ।’
नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछिका संसदमा बलियो र सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षको अभ्यास गरेको अनुभवका आधारमा पछिल्ला घटनाक्रम र आगामी राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने ढंगबाट एमाले प्रखररूपमा प्रस्तुत हुने आँकलन गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा एमालेको १२१, कांग्रेसको ६३, नेकपा माओवादी केन्द्र ४९ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको ३४ सिट छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक तथा स्वतन्त्र सांसदका रूपमा छक्कबहादुर लामा प्रतिनिधिसभामा छन् ।
त्यस्तै जसपाको पनि ठाकुर पक्ष प्रतिपक्षमै रहने सम्भावना बलियो छ । पार्टीको विवाद मिल्ने बिन्दुभन्दा टाढा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगमा यादव र ठाकुर पक्षबीचको भएको छलफलमा सहमति नभएपछि आधिकारिकताको विवाद आयोगमा पुगेको छ । आयोगले गठन गरेको इजलासले चाँडै आधिकारिकताको विवाद टुंगो लगाउने छ ।
शनिबार मात्रै ठाकुर पक्षका नेताहरू एमाले अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोट पुगेर सहकार्य जारी राख्ने प्रतिवद्धता जनाएर फर्किएका छन् । केही समय सत्तासाझेदारी समेत गरेको एमाले संस्थापन पक्ष र जसपाको ठाकुर पक्षले प्रतिपक्षीमा रहेर भूमिका खेल्ने सहमति गरेको स्रोतको भनाइ छ । जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सदनमा सरकारको परिपक्वता मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद््ले पूर्णता नै नपाइरहेको बेला जनसरोकारकै विषय पनि उठाइरहनुपर्ने अवस्था नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
