काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठमाथि जातीय विभेद्को मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । जातकै कारण निश्चित गरिसकेको कोठा आफूलाई नदिएको आरोप लागेको घरबेटीलाई छुटाउन सहयोग गरेका पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चले बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले दिएको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न गराउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र प्रहरी वृत्त सिंहदरबारलाई आदेश दिएको छ । रूपाले बबरमहलकी सरस्वती प्रधानविरुद्ध प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा जाहेरी दिएपछि त्यसका आधारमा प्रहरीले प्रधानलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अनुसन्धानकै क्रममा रहेका बेला तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी कार्यालयमा पुगी प्रधानलाई आफ्नै गाडीमा लिएर फर्किएपछि त्यसको आलोचना भएको थियो । त्यसपछि रूपाले श्रेष्ठविरुद्ध पनि जाहेरी दिन जाँदा प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेकी थिइन् ।
सर्वोच्चले रूपाले घरबेटी श्रेष्ठविरुद्ध दायर गरेको जाहेरी दरखास्तमा पनि अनुसन्धान पूरा भई मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय भइसकेको नदेखिएको भन्दै उक्त जाहेरीउपर निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी २५ दिनभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गर्न आदेश दिएको छ । ‘निवेदिकाले सरस्वती प्रधानविरुद्ध दायर गरेको जाहेरी दरखास्त अनुसन्धानकै क्रममा रहेको र निज सरस्वती श्रेष्ठ हिरासत मुक्त हुँदाको अवस्थामा मन्त्रीको सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका विपक्षी कृष्णगोपाल श्रेष्ठ उपस्थित भई हिरासतबाट निजलाई मन्त्रीको सरकारी सवारी साधनमा लगी भन्ने मिसिलबाट देखिएको र उक्त कार्यले मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित तुल्याएको भनी यिनै निवेदिकाले निज कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध दिएको जाहेरी दरखास्त रितपूर्वक दर्ता भएको नपाइएकाले सो जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नु÷गराउनु’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले अनुसन्धान सकिएपछि मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरी त्यसको जानकारी सञ्चारकर्मी रूपालाई दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । त्यस्तै सर्वोच्चले घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई हाजिर जमानीमा छाड्नुको कारणबारे रूपालाई जानकारी दिन पनि अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले रूपाले प्रहरीले आफ्नो मोबाइल पेस गर्न दबाब दिएको भन्दै रिटमा उल्लेख गरेको विषयमा पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले जातीय विभेदको अपराध अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक परेमा रूपा र घरबेटीबीच भएको टेलिफोन कुराकानीको अडियो लिन सक्ने तर, त्यसका लागि विभिन्न सर्त तोकेको छ ।
प्रहरीले घरबेटी र रूपाबीचको अडियो लिँदा रूपाको मोवाइलमा भएका अन्य व्यक्तिगत सूचना वा तथ्यांकमा पहुँच नहुने गरी लिनुपर्ने, रूपाको गोपनीयताको हकमा कुनै दखल पु¥याउन नपाउने, सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि महाशाखाको अधिकृतस्तरको सूचना प्रविधि विज्ञ, रूपा र उनले इच्छाएको सूचना प्रविधि विज्ञ एवं रूपाको कानुन व्यवसायीसमेतको रोहवरमा मात्र अनुसन्धान अधिकारीले मोवाइलमा पहुँच पाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
