काठमाडौं– निवर्तमान सरकारले आफू जाँदाजाँदै अत्याधिक गाडी भाडा वृद्धि गरेर जनताको ढाड भाँच्ने काम गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतका अनुसार विभागले बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार गत २७ असारमा तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडादरमा अत्याधिक वृद्धि गरिएको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले बुधबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेको जनाएको छ । निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकार जानुअघि नै लामो दूरीको सार्वजनिक यातायातमा भाडा बढाउने काम भएको हो । दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा मात्र भाडा बढाइएको विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
सूचना अनुुसार सार्वजनिक यातायातको भाडामा २८ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीका पार्टपुर्जाको मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएर सरकारले भाडा बढाएको हो । तर, यी सबैको हिसाब गर्दा पनि यो वृद्धिले त्यसलाई प्रमाणित गर्न सकेको छैन । बरु, यो वृद्धिले सर्वसाधारणको भने ढाड भाँचिएको छ । तालुकदार मन्त्री नेम्वाङको निर्णयअनुसार बढेको भाडा २९ असारदेखि लागू भएको छ । सरकारले यात्रुवाहक सवारीमा २८ प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेपछि अब बजार भाउ पनि बढ्ने देखिन्छ ।
विभागको सूचनामा पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीसाधनको भाडा २० प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीसाधनको भाडा २६ प्रतिशत वृद्धि गरेर बजार भाउ बढाउने काम भएको देखिन्छ । सरकारले ०६५ सालमा बनाएको वैज्ञानिक भाडा समायोजनको नियमअनुसार इन्धनको मूल्यलाई ३५ र पार्टपूर्जासहितका अन्य खर्चलाई ६५ प्रतिशत मानी भाडादर निर्धारण गरिने भए पनि यो मूल्य वृद्धिले भने सो आधारलाई प्रमाणित गर्न सकेको छैन ।
०६९ सालपछि भाडा निर्धारणका अन्य सूचकलाई विगत ०७२ सालदेखि यथावत् राखी इन्धनलाई मात्र आधार मानी भाडा समायोजन गरिँदै आएको थियो । ०७५मा पनि बजारको अध्ययनबाट नगरी समग्रमा १० प्रतिशत भाडावृद्धि गरी समायोजन गरिएको थियो । विगत लामो समयदेखि बजार अध्ययन हुन नसकेकोले वैज्ञानिक भाडादर भने लागू हुन नसकेको भन्दै व्यावयीहरूले हरेक सरकार आउनेबित्तिकै भाडा वृद्धिमा दबाब दिने गरेका थिए तर उनीहरूको मागले वैज्ञानिक आधार पुष्टि नगरेपछि उनीहरूको एकोहोरो मागले पूर्णता पाउन सकेको थिएन ।
यसपटक भने जनताले सरकार परिवर्तनकै क्रममा भुल्ने हुनाले यहि मौका छोपेर सर्वहारा सरकारले जनताको ढाड भाँच्ने गरी नै गाडी भाडा बढाएर बजार भाउलाई वृद्धि गराउने काम भएको सर्वसाधारणले बताएका छन् ।
सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसँग सम्बन्धित लगानी तथा खर्च सम्बन्धमा विभागले गरेको बजार अध्ययन र सरोकारवाला पक्षहरूसँग गरिएको परामर्श समेतका आधारमा पहिचान गरिएका यातायात, श्रमिकको पारिश्रमिक, इन्धन, टायर, ब्याज, सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी र सञ्चालन मुनाफा लगायतका मूख्य सूचकहरूमा देखिएको मूल्यवृद्धिको आधारमा सार्वजनिक यातायातका सवारीको भाडामा समायोजन गरिएको विभागको सूचनामा उल्लेख छ ।
विभागले प्रकाशित गरेको सूचनामा नेपाल सरकारले गरेको कार्य विस्तृतीकरण र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, ०४९ को दफा ९६ को उपदफा (१) बमोजिम सोही ऐनको दफा १५३ को खण्ड (घ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दुई वा सो भन्दा बढी प्रदेश भई सञ्चालन हुने (राष्ट्रियस्तरका सार्वजनिक यातायात रुटमा सञ्चालन हुने) सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधनहरूको भाडादर मात्रै समायोजन गरिएको जनाएको छ ।
अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीको भाडा समायोजन भए पनि स्थानीय स्तरमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको हकमा भने विभागले सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले नै निर्णय लिनुपर्ने बताएको छ । वागमती प्रदेशले भाडा नबढाएकाले काठमाडौं उपत्यकाभित्र चल्ने र वागमती प्रदेशभित्रका जिल्लामा चल्ने सवारीको भाडा नबढेको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
