काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौँपटक मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पद प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले सोमबार देउवालाई २८ घन्टाभित्र प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेकी हुन् । नियुक्तिसँगै आइतबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार नै सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन् । कांग्रेसबाट दुई र नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई जनाले मन्त्री पदको शपथ लिएका छन् । कांग्रेसका बालकृष्ण खाँणले गृह तथा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्माले अर्थ र पम्फा भुसालले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
को हुन्, पाँचौपटक सत्तारोहण गर्ने देउवा
यसअघिको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको बेला प्रधानमन्त्री देउवाले आफूलाई ज्योतिषीले सातपटक प्रधानमन्त्री हुने बताएको भनेका थिए । त्यत्तिबेलै र निर्वाचनको परिणामपछि उनको उक्त अभिव्यक्तिलाई धेरैले हाँसोको विषय बनाएका थिए । तर, निर्वाचनमा नेकपा एमालेभन्दा करिब आधा मात्र स्थानमा पार्टीलाई विजय गराउन सकेका उनी पाँचौँपटक मुलुकको कार्यकारी पदमा पुगेका छन् ।
२००३ सालमा डडेल्धुराको असीग्राममा जन्मिएका देउवाले स्थानीय असीग्राम प्राविबाटै प्रारम्भिक शिक्षा हासिल गरेका थिए । डोटीको सीताराम माविबाट माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेका देउवा विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका नेता हुन् । उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौंको त्रिचन्द्र क्याम्पसमा भर्ना भएसँगै देउवा राजनीतिक गतिविधिमा क्रियाशील हुन थालेका थिए । १ पुस ०१७ को कदमविरुद्ध संघर्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसको विचारबाट प्रभावित देउवा आफूलाई ‘डेमोक्रेट’ भन्न रुचाउँथे ।
नेपाल विद्यार्थी संघको स्थापनापूर्व नै विद्यार्थी राजनीतिमा क्रियाशीलता बढाएका देउवा ०२८ सालमा नेविसंघको सभापति बने । राजनीतिक जीवनकालमा पटक–पटक गरी १० वर्षभन्दा बढी समय जेल जीवन बिताएका देउवाले राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुनमा पनि स्नातक गरेका छन् । उनी ०४८ सालदेखि यताका सबै निर्वाचनमा अपराजित छन् । गृहजिल्ला डडेल्धुराबाट लगातार ६ पटकसम्म निर्वाचन जितेका देउवा ०७२ साल फागुनमा सम्पन्न कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनबाट पार्टी सभापति बन्न सफल भएका थिए । ०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका देउवा ०५२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पहिलो कम्युनिस्ट सरकार ढलेपछि देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए । ०५८ मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले १८ असोज ०५९ मा अपदस्त गरेका थिए । ०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले नै देउवालाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । यद्यपि १९ माघ ०६१ मा ज्ञानेन्द्रले दोस्रोपटक ‘असक्षम’ भनेर हटाएका थिए ।
त्यसपछि केपी ओली नेतृत्वको एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकार ढालेर पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएका देउवाले माओवादीकै समर्थनमा ०७४ जेठमा चौँथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
दुई संस्थाबीच खटपटको संकेत
कांग्रेस सभापति देउवाले यसअघि ७ जेठमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको समर्थनसहित प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेका थिए । उनले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको पत्र बोकेर राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न गएका थिए । तर, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली उनीभन्दा पहिले नै नेकपा एमालको १२१ र जनता समाजवादी पार्टीको ३२ सांसदको समर्थन रहेको दाबीसहित प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न पुगिसकेका थिए ।
ओली र देउवाको दाबीपछि राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दाबी नपुगेको ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न अस्विकार गरिन् । त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि ८ जेठमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी २६ कात्तिक र ३ मंसिरमा निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिको उक्त कदमको विरोधमा सभापति देउवासहितका १४६ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरेको परमादेश सर्वोच्चले जारी गरेको हो । उक्त मुद्दाको सोमबार फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्दै एकसाताभित्र संसद बैठक बोलाउन पनि आदेश दिएको थियो ।
उक्त फैसलाको एमालेले विरोध गरेको छ । सर्वोच्चले राजनीतिक तवरको फैसला दिएको, राजनीतिलाई अस्थिर बनाएको, निर्दलीय व्यवस्थाको सुरुआत गरेको एमालेको ठहर छ । सर्वोच्चको आदेशपछि धेरैले राष्ट्रपतिले आदेश कार्यान्वयन नगर्नेसमेत आशंका गरेको थिए । तर, राष्ट्रपतिले आदेश कार्यान्वयन त गरिन् तर, खुला दिलले फैसलाको कार्यान्वयन नगरेको टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा नखुलाएकाले त्यस्तो टिप्पणी गरिएको हो । उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको जानकारी दिन गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार’ नियुक्त गरिएको उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धाराअनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि प्रतिनिधिसभाबाट आउनुपर्ने, तर देउवा अदालतको फैसलाअनुसार नियुक्त गरिएकाले सोही व्यहोरा लेखिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
तर, राष्ट्रपतिको भाषामा सहमति जनाउँदै देउवाले शपथ नलिने अडान राखेका थिए । उनले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई आफ्नो निवासमै बोलाएर विज्ञप्तिको भाषा सच्याउन निर्देशन दिएका थिए । देउवाले धारा ७६(५) अनुसार नियुक्ति गरिएको उल्लेख नगरेसम्म शपथ नलिने अडान लिएपछि शपथग्रहण समारोह निर्धारित समयभन्दा दुई घन्टा ढिलो भएको थियो । पछि राष्ट्रपति अदालतको परमादेश र संविधानको धारा ७६(५) अनुसार नियुक्त गरिएको बताएपछि देउवाले शपथ लिएका थिए । देउवाको शपथग्रहण कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र जसपा नेता महन्थ ठाकुर भने सहभागी भएका थिएनन् ।
