काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै दुई दिनभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले सोमबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । कांग्रेस सभापति देउवासहित १४६ जना सांसदले दर्ता गराएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २९ असार अपराह्न ५ बजेभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न भनेको छ ।
‘प्रतिनिधिसभाका १४९ जना सदस्य (बहुमत सदस्यहरू) ले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिब आधार देखिएको हुँदा सोहीबमोजिम आजको मितिले दुईभित्र अर्थात् २०७८ असार २९ गते अपराह्न ५ बजेभित्र उपरोक्तअनुसार संविधानसम्मत रूपमा २०७८÷२÷७ गते राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नू,’ फैसलामा भनिएको छ । यस्तै १४७ पृष्ठ लामो फैसलाको पूर्णपाठमा ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नू÷गराउनू’ भनी प्रत्यार्थीमध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा संघीय संसदको पूनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्चले फैसलामा नेपालको संविधानको धारा ७६(५)को व्याख्यासमेत गरेको छ । उक्त धाराअनुसार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले स्वविवेकीय निर्णय गर्न सक्ने अर्थात् दलको ह्विप नलाग्ने व्याख्या गरिएको छ । धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, ०७३ बमोजिम दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने फैसलामा छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त प्रावधानबमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यउपर दल त्यागसम्बन्धी कारबाही नगर्नू, नगराउनू भनी प्रत्यार्थीहरूका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
सर्वोच्चले एकहप्ताभित्र अर्थात् आगामी ३ साउनमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनसमेत भनेको छ । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्न सघाउँदा सांसदहरूलाई सम्बन्धित दलले अनुशासनको कारबाही गर्न नपाउने फैसला गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनमा दलीय अनुशासनका सम्बन्धमा बोलेको हो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार धारा ७६ (५) को सरकार गठनमा दलीय ह्विप र अनुशासनको कारबाही निष्प्रभावी हुने भएको छ ।
सर्वोच्चले धारा ७६ (३)अनुसार संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी गर्नु संविधानसम्मत नदेखिएको पनि ठहर गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रक्रिया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमनन्त्री नियुक्ति हुने अवस्थामा निजले दाबी पेस गर्न नमिल्ने भएकाले तत्काल विश्वासको मत लिन नसक्नु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि गर्नुभएको दाबी संविधासम्मत देखिएन ।’
संविधानको सोही धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि देउवाको दाबी उचित रहेको फैसलामा छ । ‘संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाले १४९ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको समर्थन रहेको भनी गर्नुभएको दाबीलाई संविधानको धारा ७६ (५) प्रतिकूल हुने गरी दाबी नपुग्ने भनी गरिएको निर्णय उपरोक्त प्रकरण (क) मा उल्लेख भएअनुसार बदर गरिएको छ ।’
अदालतले जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको छ, सोही अवस्थामा संविधानसम्मत् तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने देखिएको फैसलामा छ । पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आजका मितिले सात दिनभित्र अर्थात् साउन ३ गते आइतबार ५ बजेभित्र प्रारम्भ हुने गरी नेपालको संविधानबमोजिम अधिवेशन आह्वान गरी नियमितरूपमा बैठक बस्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।
प्रतितिधिसभा विघटन नेपालको संविधानको मूल्य मान्यताविपरीत भएको उल्लेख गर्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको विवादित विघटन कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) उपधारा (७) मा रहेको प्रावधान, संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य मान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकूल पनि देखिएन ।’ अदालतले ११ फागुन ०७७ मा गरिएको संविधानको व्याख्या र जारी गरिएको आदेशको मर्म अनुकूल पनि नदेखिएको उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभामा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले विश्वासको मत लिन नसक्ने बताएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । उक्त समयमा ओली र देउवाले दाबी पेस गरेका थिए । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी २६ कात्तिक र ३ मंसिरमा निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।
उक्त निर्णयविरुद्ध १४६ जना सांसद तथा कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त रिटउपर सर्वोच्च ९ असारदेखि नियमित सुनुवाइ सुरु भएको थियो । यही २१ असारमा सुनुवाइ सकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दाको फैसला सोमबार आएको हो । उक्त विवादमा जम्मा ११७ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।
