काठमाडौँ– सत्तारुढ दल नेकपा एमालेभित्रको चार महिना लामो विवाद अन्ततः साम्य हुने भएको छ । आइतबार लगातार १४ घन्टासम्म चलेको म्याराथुन छलफलपछि कार्यदलले पार्टी एकताका लागि १० बुँदे सहमति भएपछि विवाद साम्य हुन ेभएको हो ।
१४ घन्टा लामो बैठकपछि सहमतिबारे जानकारी दिँदै नेता भीम रावलले एकताबद्ध हुँदै अगाडि बढ्ने सहमति भएको भएर र कार्यदलका सदस्यहरूबीच १० बुँदे सहमति भएको जानकारी गराएका छन् । नेताहरूले यी सहमति नेताद्वय केपी ओली र माधवकुमार नेपाललाई बुझाउने उनले बताए ।
एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले उक्त सहमतिको १० बुँदे प्रस्ताव सञ्चारकर्मीहरूलाई पढेर सुनाएका थिए । सहमतिमा पार्टीका आन्तरिक अन्तर्विरोधहरू पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेको भन्दै कतिपय सन्दर्भमा कटूतापूर्ण तथा एकअर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएकाले अब यस्ता अन्तर्विरोधहरूलाई पार्टीभित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्दै अघि बढ्न दुवै पक्ष सहमतिमा पुगेको बताइएको छ ।
त्यस्तै, पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरू नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने पनि सहमति गरेका छन् । सर्वोच्चको २०७७ साल फागुन २३ गतेको फैसलाबाट पार्टी पुनर्जिवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फबाट राजनीतिक र संगठनात्मक काम, कारबाहीहरू स्वतः बदर भएको भनिएपछि यसबाट नेपाल समूहको प्रमुख माग सम्बोधन भएको छ ।
सहमतिमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको बारेमा पनि सहमति गरिएको छ । सहमतिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।’
सहमतिसँगै २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जिवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कारवाहीहरू स्वतः बदर भएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुरूप अगाडि बढ्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
यता, सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेमा प्रवेश गरेकाहरूलाइ नेकपामा रहँदा जुन जुन पदमा रहेका थिए, एमालेमा पनि त्यहि हैसियतमा स्वीकार गर्ने भनेर माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, प्रभु शाहलगायत नेताहरूलाई एमालेमा स्वागन गरिएको छ । सहमतिमा भनिएको छ, ‘२०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमालेका रहने कमरेडहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ ।’
त्यस्तै, पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गरेकाहरूलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिने पनि भनिएको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत् एवं संस्थागत निर्णय अनुरूप अगाडि बढ्ने भनेर भनिएको छ । यो सम्झौताबाट नेपाली कांंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि गरिएको हस्ताक्षर भने फिर्ता लिइएको छैन । यहाँनिर भने नेकपाका अध्यक्ष ओली झुकेको देखिन्छ ।
पार्टी तथा जनसंगठनहरू पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिने भएको छ ।
यो सहमतिबाट एमालेमा उत्पन्न भएको अन्योलताले कुनै न कुनै रूपमा पूर्ण विराम पाएको देखिन्छ तर यहाँ नेपाल पक्षको सबैभन्दा बढी आँखाको कसिंगर बनेका माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेकाहरूलाई भने आफ्नै लहरमा स्वीकार गर्नुपर्ने देखिएको छ । उता हस्ताक्षर फिर्ता गराउन असफल भएका ओलीले अन्तिममा सहमति गर्दासमेत उक्त हस्ताक्षर फिर्ता गराउन नसक्नु ओलीका लागि निक्कै ठूलो असफलताका रूपमा लिइएको छ । सधैँ आफ्नो अडानबाट २० को १९ नहुने ओली अहिले भने यत्तिको धेरै तल नै झरेर सहमति गर्नुको पछाडि सर्वोच्चको फैसला सरकारविरुद्ध आउने सम्भावना बढेर गएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
