काठमाडौं–नेपाल पत्रकार महासंघले निर्माण गरेको स्थानीय तहमा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको नियमन सम्बन्धी आधारपत्रमाथि महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा कानून व्यवसायीसंग छलफल आयोजना गरेको छ ।
कार्यक्रममा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चार सम्बन्धी कानुन बनाउदा हुनुपर्ने व्यवस्था समेटिएको आधारपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनले स्थानीय तहले सञ्चार सम्बन्धी कानुन बनाउदा नियन्त्रणमुखी कानुन बन्न थालेका कारण सुझावका लागि महासंघको नीति अनुसार उक्त आधारपत्र निर्माण गरिएको बताए ।
महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले प्रेस स्वतन्त्रत सम्बन्धी विश्वव्यापी मूल्य मान्यताका आधारमा कानुन बनुन् भन्ने हेतुले महासंघले सुझावका लागि उक्त मस्यौदा बनाउन लागेको बताए ।
उनले यो आधारपत्र सञ्चार मैत्री कानुन निर्माण गर्न सहयोगी हुने समेत बताए ।
महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा.महेन्द्र विष्टले सञ्चार सम्बन्धी धेरै कानून रहेका कारण स्थानीय तहले आवश्यकताका अधारमा मात्र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै पूर्व अध्यक्ष शिव गाँउलेले सरकारको आलोचना गरेकै आधारमा सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने ढंगले कानुन निर्माण गर्न नहुने धारणा राखे ।
महासंघकी सल्लाहकार निर्मला शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहले आफुअनुकुल कानुन निर्माण गरिरहेको भन्दै प्रेस मैत्री कानुन निर्माण गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले विभिन्न तहका कानुनले सञ्चार क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
महासंघका महासचिव रोसन पुरीले जुनसुकै तहका कानुन सञ्चामैत्री हुनुपर्नेमा त्यसो हुननसकेको बताए ।
उनले त्यसैका लागि महासंघले सञ्चार नीतिको ड्राफ्ट तयार पारेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरे, लोकेन्द्र ओली, नेपाल गाउँपालीका महासंघका कार्यवाहक निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेल, नेपाल नगरपालीका संघकी कानुन अधिकृत सरिता सापकोटा लगायतले उक्त मस्यौदामा सुझाव दिएका थिए ।
