काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवाद निरूप्ण गर्न निर्वाचन आयोगले पाँच सदस्यीय इजलास गठन गरेको छ । जसपाको कार्यकारी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच आयोगमा मंगलबार भएको छलफलमा सहमति हुन नसकेपछि विवाद निरूप्ण गर्न आयोगले इजलास गठन गरेको हो । मंगलबारको बैठकमा दुवै पक्षले पार्टीभित्र सहमतिको सम्भावना नरहेको र फरक–फरक गतिविधि जारी रहेको भन्दै आयोगलाई नै आधिकारिताको विषयमा निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए ।
आयोगका पदाधिकारीह्रूको बुधबार बसेको बैठकले प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाको नेतृत्वमा इजलास गठन गरेको हो । इजलासमा आयुक्तह्रू ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशम्शेर जबरा छन् । यादव पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन ०७३ को दफा ४४ अनुसार पार्टीको आधिकारिता विवाद टुंग्याउन माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएपछि मंगलबार दुवै पक्षलाई सहमतिका लागि बोलाइएको थियो । दुवै पक्ष सहमतिमा नआएपछि आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन ०७३ को दफा ४५ अनुसार सुनुवाइका लागि इजलास गठन गरेको जनाएको छ ।
आयोगले सुनुवाइका लागि आगामी ३ साउनमा दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ । यदि कानुन व्यवसायी राख्ने भए साथै ल्याउन पनि दुवै पक्षलाई आयोगले सूचना दिएको छ । सुनुवाइमा विवादका पक्षले कानुन व्यवसायी मुकर्रर गरी इजलास समक्ष बहस पैरवी गराउन पाउने व्यवस्था पनि ऐनमै समेटिएको छ । सुनुवाइ गर्दा आयोगले विवादका पक्षलाई सुनुवाइ हुने दिनभन्दा कम्तिमा सात दिन अगावै सूचना दिनुपर्ने, सूचना दिइएकोमा सम्बन्धित पक्ष वा प्रतिनिधि उपस्थित नभए पनि सुनुवाइमा बाधा नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
आयोगले इजलास गठन गरेर इजलासमार्फत पार्टी विवादको सुनुवाइ गर्दा अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको ४५(५) मा छ । सुनुवाइसम्बन्धी थप व्यवस्था आयोग आफैँले तोके बमोजिम हुन्छ ।
अध्यक्ष यादव पक्षले ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा ३० जनाको हस्ताक्षरसहित निर्वाचन आयोगमा दाबी गरेका थिए । तर, अर्का अध्यक्ष ठाकुर पक्षले कार्यकारिणी समिति हेरफेरको अधिकार आफूलाई दिएको भन्दै २० जना हेरफेर गरेर आयोगमा विवरण पठाएका छन् । यादव पक्षले भने यसलाई ठाकुर पक्षले तयार पारेको फर्जी निर्णय भनेको छ । यो विषयको निरूप्ण अब निर्वाचन आयोगले गठन गरेको इजलासबाट हुनेछ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को ५ मा ‘विवादका पक्षहरू उपस्थित भई विवाद निरूप्ण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरूबीच भएको सहमति बमोजिम विवाद निरूप्ण गर्ने’ उल्लेख छ । दफा ४४ को ६ मा ‘सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा १ र ३ बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा १ बमोजिम आयोगमा दावी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यह्रूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियत दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत माग्दा यादव पक्षले विपक्षमा मतदान गरेको थियो भने, ठाकुर पक्ष तटस्थ बसेको थियो । त्यसदिन संसदलाई जसपाको तर्फबाट भन्दै दुवै अध्यक्षले सम्बोधन गर्दै फरक धारणा राखेका थिए । त्यसपछि ठाकुर पक्ष सरकारसँग नजिकिएका थियो भने, यादव पक्ष विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी भएको थियो । त्यसयता सुरु भएको पार्टीको विवाद एक–अर्कालाई कारबाही गर्ने तहसम्म पुगेको थियो । त्यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दा ठाकुर पक्षले ओलीलाई र यादव पक्षले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेका थिए । यद्यपि राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैजनाको दाबी अस्वीकृत गर्दै संसद भंग गरिन् ।
संसद भंग भएपछि यादव पक्ष देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हाल्न पुगेको थियो भने, ठाकुर पक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो । यादव पक्षको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ भने, ठाकुर पक्षका मन्त्रीहरूलाई सर्वोच्चले परमादेशमार्फत कामकाज नगर्न आदेश दिएपछि जिम्मेवारीविहीन भएका छन् ।
