काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत ८ जेठमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा एक हप्तापछि फैसला सुनाउने भएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा जारी बहस सोमबार सकिएपछि २८ असारसम्म उक्त रिट निवेदनलाई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत १४६ सांसदले दर्ता गराएको रिट निवेदन हेर्दा हेर्दैमा राखिएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले इजलासमा जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथिको बहस सकिएकाले २८ असारमा अन्तिम फैसला आउन सक्ने सम्भावना छ । सोमबार उक्त रिट निवेदनउपर निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीसँगै बार एसोसिएसनले पठाएको ‘एमिकस क्युरी’मा रहेका अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा र बद्रीबहादुर कार्कीले सोमबार रिट निवेदकको पक्षबाट जवाफी बहस गरेका थिए । उनीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
एमिकस क्युरीका फरक–फरक राय
सोमबार उक्त रिट निवेदनमा अदालतलाई सहयोग गर्न र स्वतन्त्र राय दिनका बारले पठाएका चार जना वरिष्ठ अधिवक्ताले इजलासमा फरक–फरक पेस गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय उषा मल्ल पाठक र प्रकाशबहादुर केसीले वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कदम उचित भएको राय दिएका थिए भने वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र कोमलप्रकाश घिमिरेले विपक्षीको माग सही भएको राय दिएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले अर्को दललाई समर्थन गर्ने कुरा दलीय व्यवस्थाको सिद्धान्तविपरीत भएको राय दिइन् । ‘नेपालको संविधान ७६ (५) दलभन्दा बाहिरबाट पनि उम्मेदवार हुन सक्छ तर, समर्थन दलले नै गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भनिन् । एमालेबाट ओलीले नै दाबी गरेको अवस्थामा उक्त पार्टीका सांसदले अर्को दललाई समर्थन गर्न नमिल्ने पाठकले राय छ । उनले नेपालको संविधानमा राजनीतिक दलको सांसद स्वतन्त्र हुन्छ भनेर कल्पना नगरिएको राय दिइन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसीले पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको निर्णय सही भएको राय दिएका छन् । ‘संविधानको व्याख्या गर्दा ७६(५) प्रतिनिधिसभा सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भनिएको छ, आधार भनेको विश्वसनीय हुनु परेन श्रीमान् ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको रक्षक र पालक भनेको छ, संविधानको रक्षकले संविधान कार्यान्यवन हुने आधार हेर्नु परेन ?’ केसीले दलभित्रका सांसद दलको अनुशासनमा बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै भएको दाबी गरे ।
वरिष्ठ अविधक्ता राघवलाल वैद्यले संसदमा एकपटक विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने राय दिए । उनले दुई वर्षभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिलाई ७६ (३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने राय दिँदै भने, ‘यो त भर्खर निर्वाचित भएको वा धारा ७६ को (१), (२) अनुसार सरकार बन्न नसके (३) ले पाउने भनेको हो, वैशाख ३० गते संसदको ठूलो दलका नेताका रूपमा दिएको नियुक्तिमा प्रश्न छ, विश्वासको मत नपाएकाले फेरि सरकार गठन गर्नका लागि ५ मा जाउ भनेको होइन ।’
संविधानअनुसार पदमुक्त भइसकेको प्रधानमन्त्रीले फेरि नियुक्तिका लागि जान नपाउने र आफ्नो पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक संसद् विघटनलाई स्वीकार गर्न नसकिने उनको राय थियो ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरेले विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री बस्नै नहुने राय दिएका छन् । ‘निर्दलीय व्यवस्था हँदैमा बहुदलीय व्यवस्थाको सिद्धान्त खल्बलिँदैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई जनताले विश्वास नगरेको खण्डमा एक मिनेट पनि बस्नु हँदैन, विश्वासको मत प्राप्त नगरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन ।’
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सांसद स्वतन्त्र हुने र आफूले चाहेको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन पाउने राय उनको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकामा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले ७ जेठ साँझ प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरिन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र ३ मंसिरमा निर्वाचन गर्ने सिफारिस गरे । त्यसैबमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् । त्यसपछि उक्त कदमविरुद्ध १४६ जना सांसद र कानुन व्यवसायीले अदालतमा रिट हालेका हुन् । उनीहरूले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि अन्तरिम आदेश माग गरे पनि सर्वोच्चले त्यस्तो आदेश भने दिएन । प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त सम्बन्धमा सबै मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न आदेश दिएपछि पहिलोपटक गठन गरेको इजलास भने विवादमा परेको थियो । त्यसपछि वरिष्ठताका आधारमा गठन गरिएको इजलासमा ९ असारदेखि समय तोकेर सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।
