काठमाडौं– पछिल्लोपटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलासमा आइतबार सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस सकेका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट अधिवक्ताहरूले बहस सकेका छन् । सरकारी पक्षको बहस सकिएपछि आइतबारदेखि नै रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत १४६ जना सांसदका कानुन व्यवसायीले पनि जवाफी बहस सुरु गरेका छन् ।
जवाफी बहसका लागि सुरुमा आएका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठसँग न्यायाधीशहरूले प्रश्नै प्रश्न तेस्र्याएका छन् । न्यायाधीश खतिवडाले, ७६ (५) बमोजिम दाबी पेस गर्न गएको कागज टिपेक्स लगाएको, काटकुट पारेको, कानुनी प्रक्रिया नमिलेको, जाली भएको, अर्कै प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर लगेको, नक्कली प्रयोजनको भन्ने आएको छ ? भनी प्रश्न गरे । त्यस्तै, रिट निवेदनमा १४६ जना छन् । तर निवेदक ५ जना मात्र छन् । यो कुन कानुनले हेर्न मिल्छ ? संवैधानिक इजलासको जुरिस्टक्सनमा प्रशन उठ्यो । धारा १३७ को २, उपधारा ३ अनुसारको प्रक्रिया पुगेन, कानुनी रित पुगेन भन्ने आयो नि ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
त्यस्तै, ‘धारा ७६ (५) मा जस्तो किसिमको व्याख्या भएको छ निवेदनमा भनेजस्तो भए निर्दलीयता, पञ्चायती आउने भनेको छ कसरी हेर्ने हो ?’ ‘उहाँहरूले प्रधानमन्त्री अदालतले नियुक्ति गर्ने हो, संवैधानिक प्रक्रियाबाट नियुक्ति हुने हो भनेर प्रश्न उठाउनु भएको छ ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
न्यायाधीश भट्टराईले अर्को प्रश्न थपे, ‘राष्ट्रपतिको पावरको परमिट के हो ? इम्युनिटी के हो ?’ प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि प्रश्न गरे, ‘अहिलेसम्म विश्वका जति पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा छन्, संविधानमा शक्ति पृथकीकरणको पक्षमा व्याख्या भएका छन् । प्रधानमन्त्री बनाइपाउँ भन्ने निवेदकको जुन दाबी छ, दलीय व्यवस्था, बहुलवाद र संविधानको आधार स्तम्भलाई थप विक्षत बनाउँदैन र ? संविधानको होलसेल फिगरलाई हेर्दा बहुदलीय जनवादको व्यवस्था संविधानको संरचना भत्काउने, दलहरू क्षत्विक्षत बनाउने हुँदैन र ? यो संविधानको इनह्यान्स गरेको हुन्छ कि ब्याक लान्छ ?’
जवाफमा श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई के अधिकार र उहाँले कुन कुन निर्णय गर्ने भन्ने छ र ?’ उनले संविधान बचाउन प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई ब्रह्मास्त्र दिएको दाबी गरेका छन् । उनले संविधान, व्यवस्था नै सक्किने भो भनेर पदभन्दा देश ठूलो हो, बचाउन सरकार बनाउनुपर्छ भनेर जान सक्ने बताए । ’राष्ट्रपति संविधानबाहिर जाँदा महाभियोग नलाग्ने तर संविधान र संसद बचाउन सांसदले अग्रसर लिँदा कसरी कारबाही हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
श्रेष्ठले उपधारा ५ मा दल नलेखेका बताउँदै, निर्दलीय व्यवस्था भने नभएको बताए । तर, यो धारा प्रतिनिधिसभालाई विशेषअधिकार भएको उनको जिकिर छ । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा बचाउने, सुखी समृद्ध नेपाल बनाउने कुराहरू, जथाभावी चुनावमा जाने कुरा कन्ट्रोल गर्न ५ को व्यवस्था हो । कहाँनेर निर्दलीयताको कुरा छ ? संवैधानिक राजनीतिक नैतिकता थियो भने ७६(३) मै दलकै अर्को नेतालाई अघि सार्नुपथ्र्यो । जब पार्टीका मान्छे बोल्दैन अनि यस्तै हुन्छ ।’ उनले प्रधानमन्त्रीको पद खाली भएको जानकारी राष्ट्रपति समक्ष नपुगेकोसमेत दाबी गरेका छन् ।
त्यसअघि सभामुख सापकोटाका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलले संविधानको संरक्षक र पालक राष्ट्रपतिबाटै संविधानको उल्लंघन भएको बताएका थिए । उनले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(४) अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेकाले ७६(५)को दाबीले मान्यता पाउँदैन भन्न सक्नुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले राष्ट्रपतिबाटै संविधानको उल्लंघन भएको उनको तर्क थियो । उनले ७६(३) को प्रधानमन्त्री ओली ७६(४) मा जानैपर्ने भन्दै त्यसो नगरेपछि राष्ट्रपतिले मिल्दैन भने रोक्नुपर्ने बताएका थिए ।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले प्रधानमन्त्रीको सनकको भरमा संसद विघटन हुन नदिन संविधानमा धारा ७६ (५) को व्यवस्था राखिएको बताएका छन् । सभामुखकै तर्फबाट बहस गर्दै उनले संसद विघटन रोक्नकै लागि धारा ७६ (५) मा सांसदहरूको पहलमा सरकार निर्माणको व्यवस्था राखिएको उनको दाबी छ ।
‘संसदले रन गर्न पाओस् भनेर ७६ (५) को व्यवस्था राखिएको हो । प्रधानमन्त्रीले खुरूखुरू विघटन गर्न पाउने हो भने त किन राख्नुप¥यो ? सनकको भरमा (संसद) नभत्काओस् भनेर राखेको हो’ उनले भने ।
उनले संविधानको उक्त धारा स्पष्ट नभएको भए अदालतले प्रष्ट पारिदिनुपर्ने पनि बताए । धारा ७६ (२) र धारा ७६ (५) को व्यवस्था तुलना गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले धारा ७६ (२)मा दलको समर्थनमा र धारा ७६ (५) मा सांसदको व्यक्तिगत समर्थनमा सरकार बन्ने बताए । ‘इजलासले शब्द हेर्ने होइन सार हेर्ने हो’ उनले भने ।
बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न मिल्छ र भनी प्रश्न उठाएका थिए । अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले बहसका क्रममा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाको दाबी पुग्ने हुनाले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश हुनुपर्ने माग गरेपछि उनले उक्त प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा पोखरेलले भने, ‘१४६ जना अदालतमा उपस्थित भए । १४९ मा २÷३ जना उताउता भए । तर विश्वासको मत पाउने आधार त पुग्छ नि । अदालतले यसलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले देउवालाई समर्थन गर्ने नेकपा एमालेको सांसदमाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए । ‘अहिले त १४६ भित्र भद्रगोल छ नि त, यो भित्र मोरालिटी लागू हुन्छ कि हँुदैन ? उत्तरदायित्व त दुवैतर्फ हुन्छ होला नि’ उनले भने ।
अधिवक्ता पोखरेलले नैतिकताको प्रश्न त सांसदहरू भन्दा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि उठिरहेको बताएका थिए । उनले सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा संविधानको धारा ७६ (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनको व्यवस्था हुँदाहुँदै धारा ७६ (५) को व्यवस्था किन राखियो भन्ने विषयमा अदालतले राम्रोसँग व्याख्या गर्नुपर्ने बताएका थिए । पोखरेलले नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष कायम गरेको भन्दै बीचमा विघटन हुन नसक्ने जिकिर गरे । ‘संसदको निश्चित अवधि छ त्यहीअनुसार पूरा अवधि चलाउनेमा गएका हौँ, सविधानले ‘फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट’ भनेको छ,’ उनले भने ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको धारा ७६ (७) सम्झाएका थिए । उनले भने, ‘हामी संवैधानिक अभ्यासमा छौँ । समयअनुसार, संवैधानिक अभ्यास पनि रूपान्तरण हुन्छ । संविधान अनुसार सरकार बन्न सकेन भने धारा ७६(७) ले विघटन हुन्छ भनेको छ भने किन ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट’मा जानु हुन्छ ?’
९ असारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको यो मुद्दामा सुरूका १२ घन्टा कांग्रेस सभापति देउवासहित १४६ जना सांसदका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । त्यसपछि १४ घन्टा सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीका कदमको बचाउमा बहस गरेका थिए ।
त्यसपछि २ घन्टा सभामुखका वकिलले बहस गरेपछि निवेदकका वकिलले जवाफी बहस सुरु गरेका हुन् । रिट निवेदकका ३६ जना, सरकारी वकिल ११ जना र प्रधानमन्त्रीका २१ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । सोमबार बहस सकिएपछि सर्वोच्चले यो विवादमा आफ्नो अन्तिम आदेश सुनाउनेछ ।
