काठमाडौं– नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको सहभागिताबिना बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आगामी महाधिवेशनको मिति सार्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि आगामी मंसिरमा तय गरिएको महाधिवेशनको मिति प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मितिसँग जुधेको अवस्थामा वैशाखमा सार्ने प्रस्ताव पेस गरिएको हो । यद्यपि आगामी निर्वाचनको बारेमा भने अन्योल कायम छ । त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ । निर्वाचनका सन्दर्भमा भने सर्वोच्चको फैसलाले प्रभाव पार्ने छ ।
शुक्रबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले महाधिवेशनको मिति सार्ने प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । महासचिव पोखरेलले शनिबार पेस गरेको सांगठानिक प्रतिवेदनमा असार मसान्तभित्र पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने र केन्द्रीय विभागहरूलाई पनि असारभित्रै पूर्णता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, सबै जिल्लाबाट ५ साउनभित्र सदस्यता विवरण पठाउने र २५ साउनमा विधान महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ । बैठकमा ५ भदौमा वडा अधिवेशन र १५ गते नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूको अधिवेशन प्रस्ताव गरिएको छ ।
२५ देखि २७ साउनसम्म आयोजना हुने विधान महाधिवेशनको तयारीका लागि मुख्य नेतालाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालका अनुसार बैठकले अध्यक्ष केपी ओलीलाई विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदन लेखनको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यस्तै, महासचिव पोखरेलले महाधिवेशनमा सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गर्ने भएका छन् । बैठकले उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा दिएको छ, भने स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापालाई विधान महाधिवेशन व्यवस्थापन कमिटीको जिम्मा दिएको छ ।
एमालेको नवौँ महाधिवेशनले विधान महाधिवेशनको निर्णय गरेको थियो । विधान संशोधन तथा पार्टीको नीति कार्यक्रम र विचारका बारेमा छलफल गर्न विधान महाधिवेशन परिकल्पना गरिएको हो । १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन अब नेतृत्व चयनका लागि मात्र हुनेछ । पार्टीको महाधिवेशनमै नीति र नेतृत्वको बहस हुँदा सबैको ध्यान नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुँदा व्यवस्थित ढंगले कार्यदिशा, विधान र विचारमाथि छलफल हुन नसकेकाले अब नीतिको बहस विधान महाधिवेशनमा हुने एमाले नेताहरूले बताएका छन् । बैठकले निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने निर्णय गरेको र अधिवेशन तथा निर्वाचनमध्ये निर्वाचनलाई महत्व दिने निर्णय भएको रिजालले जानकारी दिए ।
नेपाल पक्षलाई अल्टिमेटम
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि समर्थन गर्दै वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिइएको छ । बैठकले नेपाल पक्षलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन २३ जना सदस्यलाई सोमबार साँझसम्मको डेटलाइन तोकेको हो । उनीहरूलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिइएको छ ।
सोमबार साँझसम्म हस्ताक्षर फिर्ता नभए उनीहरू एमालेमा नरहेको स्वतःसिद्ध हुने बैठकपछि प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले बताएका छन् । अध्यक्ष ओलीले पनि सर्वोच्चको फैसला आउँदासम्म ज–जसको हस्ताक्षर कायम रहन्छ उनीहरू एमाले नहुने बताइसकेका छन् । सर्वोच्चको फैसलासँगै एमाले विभाजनको औपचारिक प्रक्रिया पूरा हुने संकेत देखिएका छन् ।
शनिबार समिट होटलमा बसेको दोस्रो तहका नेताहरूको बैठक पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । नेता नेपालले हस्ताक्षर फिर्ताको ओलीको सर्त मानेर एकताको औचित्य नरहेको बताएपछि परिस्थिति अर्को दिशामा गएको छ । संसद विघटन र अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग एमालेको एकताको सम्बन्ध नरहेको नेपाल पक्षको तर्क छ ।
संस्थापन पक्षले विपक्षी गठबन्धन रोज्ने कि एमाले रोज्ने भन्ने अन्तिम विकल्प दिँदै यसबीचमा विपक्षी गठबन्धन छाडेर फर्किनेलाई एमालेमा पूर्ववत् जिम्मेवारी दिइने बताएको छ । विपक्षी गठबन्धनमा जानेहरू एमालेबाट स्वतः बाहिरिएको मानिने महासचिव पोखरलले जनाएका छन् । एमालेको १०औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनुको मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यन्वयन र नेपाल पक्षको मागको सम्बोधन नै थियो । तर, नेपाल पक्ष बैठकमा सहभागी भएन । तर, संस्थापन पक्षले अब केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयका आधारमा विपक्षी गठबन्धनमा लागेका सांसदलाई कारबाही गर्ने आधार बनाएको छ । नेपाल पक्ष पनि सर्वोच्चको फैसला अघि लचिलो नहुने रणनीतिमा छ । नेता नेपाल आफ्नो पक्षका नेताहरूको दबाबमा परिन्छ भनेर शुक्रबार सम्पर्कविहीनसमेत भएका थिए । नेपालले अलग पार्टीको अभ्यास गरिसकेका छन् ।
नेपालनिकट स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको भोलिपल्ट आफूहरूले पनि नयाँ पार्टीको फैसला गर्ने बताइसकेका छन् । तर, पनि सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेताहरू एमाले एकताका लागि प्रयास गरिरहेका छन् ।
शनिबार सम्पन्न एमालेको १३औँ केन्द्रीय कमिटी बैठकले अब १४औँ केन्द्रीय कमिटी बैठक प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट बस्ने निर्णय गरेको छ ।
हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडान
एमालेले एकताका लागि सोमबार साँझभित्र कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि नेता नेपालले आफूनिकट सांसदहरूसँग छलफल गरेका छन् । शनिबार दोस्रो तहका नेताहरू पार्टी एकताको लागि सहमतिको मस्यौदा बनाउन वार्तामा रहेका बेला नेपालले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूसँग छलफल गरेका हुन् ।
हस्ताक्षरकर्तामध्ये जुम बैठकमा सहभागी सबैले कुनै पनि हालतमा देउवालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नहुने बताएको विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य झपट रावलले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘पार्टी एकता र हस्ताक्षरको कुनै सम्बन्ध छैन । जुन संसद र सांसद नै उहाँलाई चाहिएन, अहिले उनीहरूको हस्ताक्षर फिर्ता किन चाहियो ? एमालेलाई २ जेठमा जस्ताको तस्तै फर्काएर बैठक बोलाउन कसले रोक्यो ? फेरि पनि झुक्याउने खेल हो यो सबै ।’
सांसदहरूले हस्ताक्षर कुनै पनि हालतमा फिर्ता लिन नहुने अडान राखेपछि माधव नेपालले पार्टी एकतामा आफू बाधक भएको भनेर सुनियोजित हल्ला चलाइएको बताएका थिए । नेपालले आफू हिजो सम्पर्कविहीन भएको भनेर हल्ला चलाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । सांसदहरूको बैठकपछि नेपाललाई भेट्न वार्तामा सहभागी भइरहेका नेता घनश्याम भुसाल पुगेका थिए । उनकै उपस्थितिमा ओली र नेपालबीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको छ । तर, टेलिफोन वार्तामा पनि ओली र नेपालले आ–आफ्नो अडान कायमै राखेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
