काठमाडौं– गत ८ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि राजनीतिक संकट चुलिएको छ । उक्त निर्णयविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनसहित कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर गएपछि संवैधानिक इजलासमा त्यसको सुनुवाइ भइरहेको छ । यसपटक समय नै तोकेर बहस थालिएकाले चाँडै सर्वोच्चले यसको फैसला गर्नेछ । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा बिहीबारदेखि सुरु भएको राष्ट्रियसभाको आठौँ अधिवेशनमा प्रतिपक्षी दलका सांसदले सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमप्रति असहमति प्रकट गर्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले चुनावमा जान प्रतिपक्ष हौसिनुपर्ने भए पनि हौसिन अवस्था नरहेको बताएका छन् । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘के सरकारको निषेधाज्ञा तोडेर चुनावमा जान भनिएको हो ? कोभिड कहिले सकिन्छ ? सिडिओले शासन कहिलेसम्म चलाउने हो ?’
प्रधानमन्त्रीले पार्टी विभाजन गरेको, आङ्खनो सहकर्मीसँगै राख्न नसकेकोले कसरी प्रतिपक्षसँग सहकार्य गर्न सक्लान् ? भन्ने अधिकारीको प्रश्न थियो । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको गरिमा पनि घटेको छ कि बढेको छ ? राष्ट्रपतिको गरिमा प्रधानमन्त्रीले मात्र कहिलेसम्म जोगाउने हो ? सरकार कोप्रति जवाफदेही छ ?’
प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै उनले तीनवर्षे कार्यकालमा स्वतः प्रतिस्पर्धालाई तिलाञ्जली दिएर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश राज गरेको आरोप अधिकारीको छ । अधिकारीले अझै कोरोनाको जोखिममा नेपाल रहेकाले खोप नै प्रमुख नियन्त्रणको उपाय भएको बताएका छन् । ‘अहिले लगाइएको खोप हात्तीको मुखमा जिराजस्तै भएको छ । खोप ल्याउने भनेर सरकारले प्रचार गरे पनि खोप आउन सकेको छैन ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु दुःखद भएको अधिकारीले टिप्पणी गरेका छन् । राजनीतिक मुद्दा राजनीतिकरूपमा हल हुन नसके अदालतले हेर्न पाउनु स्वभाविक भएको बताउँदै आज पनि हेर्ने र भोलि पनि हेरिने बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दीनानाथ शर्माले संसद र संविधानको सर्वोच्चतालाई प्रधानमन्त्रीले खिल्ली उडाएको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रियसभा बैठकमा नेता शर्माले प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति लक्षित गर्दै प्रतिगमन सबैभन्दा ठूलो संकट भएको टिप्पणी गरे । ‘के यो प्रणाली प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो ? राष्ट्रपतीय प्रणाली हो ? पक्कै पनि होइन । राष्ट्रपतिले अभ्यास गर्ने प्रणाली होइन र प्रधानमन्त्रीले पनि होइन । प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो भ्रम छ,’ शर्माले भने । दुई तिहाईको दम्भ गरेर पार्टीलाई पनि जोगाउन नसकेको, जनप्रतिनिधिको संस्थालाई पनि जोगाउन नसकेको भन्दै यसमा सबै जवाफदेही भए पनि जिम्मेवारी नेतृŒवले लिनुपर्ने शर्माको भनाइ छ ।
अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्दा ‘महेन्द्रपथ’ आउने शर्माको टिप्पणी छ । उनले निर्दलीयताको अभ्यासमा देश चलाउन खोजिएको भन्दै अदालतले संविधानको रक्षा गरेकामा आपत्ति जनाउन जरुरी नभएको बताएका छन् ।
सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद सुमनराज प्याकुरेलले राजनीतिक समस्याको निकास अदालतबाट हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । संसदीय दलको नेतासमेत रहेका प्याकुरेलले बैठकमा राजनीतिक विवादको निरूपण राजनीतिक रूपमै गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अन्तबाट राजनीतिक समस्या समाधान गर्न खोजियो तर खोज्नुहुन्न । पछिल्लो समय न्यायपालिका हावी भएको छ,’ उनले भने । कतिपय कानुनविद्ले संविधानको मुल मर्मविपरीत वकालत गरिरहेको भन्दै प्याकुरेलले ध्यानाकर्षण गराए । आगामी वर्षको बजेटको प्रशंसा गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जनतामाझ जाने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको बचाउ गरेका छन् ।
१६ अध्यादेश पेस
राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा विभिन्न १६ वटा अध्यादेश पेस भएका छन् । आठौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, ०७७ तथा शपथसम्बन्धी अध्यादेश, ०७८ अध्यादेश पेस गरेका छन् ।
त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, ०७७, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, ०७८ र यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, ०७८, पेस गरेका थिए ।
यसैगरी उपप्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, ०७८, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, ०७८, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, ०७८ र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, ०७८, आर्थिक अध्यादेश, ०७८, विनियोजन अध्यादेश, ०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, ०७८ बैठकमा पेस गरेका थिए ।
मन्त्री नेम्वाङले रेल्वे अध्यादेश, ०७८ पनि बैठकसमक्ष पेस गरेका छन् । बिहीबारकै बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, ०७८, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, ०७८ र औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, ०७८ पेस गरेका छन् ।
