काठमाडौं– ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा ब्यूँताइदियो । प्रतिनिधिसभा ब्यूँतिएलगत्तै १२ फागुनमा तत्कालीन नेकपामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठ पुगेर प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरे । उनीहरूले वर्तमान सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने र नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न देउवालाई प्रस्ताव गरेका थिए ।
देउवा दाहाल–नेपालको प्रस्तावमा उतिसारो सकारात्मक बनेन् । देउवालाई दाहाल–नेपालले मात्र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई, अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समेत प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरिरहेका छन् । विपक्षी दलले मात्र होइन, आङ्खनै पार्टीको अर्को खेमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उनीपक्षका नेताहरूले समेत अहिलेको सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने र नयाँ सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्ने लाइनमा छन् ।
तर, देउवा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको करिब दुई महिना बित्न लाग्दासम्म नयाँ सरकार गठनमा रुचीपूर्वक लागेका छैनन् । ‘सत्ताबाहिर रहन नसक्ने’ आरोप लाग्ने गरेको उनलाई प्रधानमन्त्री पदप्रति आशक्ति नहुनुको कारण भने अझैंसम्म अदृश्य छ । पार्टीभित्र र विपक्षी दलहरूले समेत साथ दिँदा देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न रुची नदेखाउनुलाई आश्चार्यको रूपमा हेर्नुपर्ने विश्लेषकहरूको मत छ ।
त्यसो त, सरकारविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन बनेको अनुमान पनि गरिएको छ । विपक्षी दलहरूबीच बनेको गठबन्धनले केन्द्रमा खास कमाल केही नदेखाए पनि यसको प्रभाव कर्णाली प्रदेशसभामा देखिएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा सबै विपक्षी दल मात्र एक ठाउँमा उभिएनन्, नेकपा एमालेकै माधव नेपाल पक्षका चार प्रदेशसभा सदस्यले ङ्खलोर क्रस गरेर शाहीको सरकार बचाइदिए । प्रदेशसभामा गठबन्धन गरेको दलहरूबीच केन्द्रमा भने तालमेल देखिएको छैन ।
देउवाको चाल
सर्वोच्च अदालतले भंग गरिदिएको नेकपामा विवादको एउटा प्रमुख विषय अमेरिकी सहयोग ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)’ पनि थियो । अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई सहयोग दिने भनेको एमसिसी संसदबाट पारित गराउन सरकार लागिपरेको थियो । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसिसी सम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत नै गरेनन् । त्यसैले सरकार सभामुखको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट छ ।
शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा पनि कांग्रेसले संसदमा एमसिसी चाँडो प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले एमसिसी कांग्रेसको एमसिसी संशोधन गरेर भए पनि पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘सभामुखलाई बिजनेस दिने काम सरकारको हो, त्यसकारण कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सरकारले एमसिसी प्रस्तुत गरोस्,’ पौडेलले भनेका थिए, ‘एमसीसी सम्झौता कांग्रेसकै पालामा भएको हो ।’
एमसिसी नेपालको हितमा नभएको भन्दै ठूलो समूहले यसलाई पारित गर्न नहुनेमा जोड दिँदै आएको छ । तर, सरकारलाई विवादित एमसिसी पारित गर्ने चाहना छ । कांग्रेस पनि सुरुदेखि नै एमसिसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ । तर, एमसिसी पारित गर्दा मुलुकभित्रको ठूलो तप्काले विरोध गर्ने भएकाले त्यसको अपजस नलिने पक्षमा देउवा रहेको धेरैको अनुमान छ । त्यसैले यही सरकारलाई संसदमा एमसिसी पारित गर्न लगाएर त्यसको अपजस ओलीलाई बोकाएर देउवा सत्तारोहनमा लाग्ने धेरैको अनुमान छ ।
देउवाको सत्तारोहनमा विपक्षी दलहरूका साथै एमालेकै पनि नेपाल खेमाका सांसदहरूले साथ दिने अवस्था देखिन्छ । कर्णालीमा प्रदेशसभामा जस्तै संघीय संसदमा पनि नेपाल खेमाका सांसदहरूले ङ्खलोर क्रस गर्ने धेरैको अनुमान छ । यदि ङ्खलोर क्रस गर्ने अनुमान भएमा ओलीले नेपाल खेमाका सांसदहरूलाई पहिले नै निलम्बन गर्न सक्छन्, त्यस्तो अवस्थामा पनि देउवालाई बहुमत पुर्याउन झन् सहज हुनेछ । त्यसैले संसदबाट एमसिसी पारित भएलगत्तै देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न कसरत गर्ने कुरामा धेरैजना विश्वस्त छन्, त्यसैले एमसिसी पारित नभएसम्म सरकार गठनका विषयमा देउवाको चाहना कम देखिनुलाई स्वाभाविक मान्ने पंक्ति पनि ठूलो छ ।
