काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रले दल परित्याग गरी नेकपा एमालेमा गएका आङ्खना चार सांसद्लाई कारबाही गरेको छ । माओवादी केन्द्रले टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभँ साह, र गौरीशंकर चौधरीलाई पार्टीबाट कारबाही गर्दै सांसद पद निलम्बन गर्न संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका चार जनालाई कारबाहीको पत्र सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ । ऊर्जामन्त्री रहेका रायमाझी अर्घाखाँची–१, उद्योगमन्त्री रहेका भट्ट कैलाली–४, सहरी विकासमन्त्री रहेका साह रौतहट–३ र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रहेका चौधरी कैलाली–३ बाट निर्वाचित भएका थिए ।
माओवादी केन्द्रले पार्टी र संसदीय दलबाट गरेको निर्णय तथा संसद सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा कारबाही गर्नका कारण उल्लेख गरेको छ । त्यसमा मुख्यतया दुई कारण उल्लेख छन् । पहिलो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा र राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्नु पर्नेमा अन्य दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको बताइएको छ ।
दोस्रो, स्पष्टीकरण माग गरी मन्त्रिपरिषद्बाट समेत फिर्ता आउनु भनी निर्देशन दिइएकोमा तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण नदिएको उल्लेख गरिएको छ । माओवादी केन्द्रको १ र २ चैतको केन्द्रीय समितिको निर्णयले प्रत्यायोजित गरेको अधिकार अनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबार उनीहरुले दल त्याग गरेको ठहर गरी साधारण सदस्य पनि नरहने गरी निष्काशन गरेका हुन् । ‘दल त्यागको सुचना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवदी केन्द्र) प्रतिनिधिसभा संसदीय दलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, ०७३ को दफा ३४ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नेसमेत निर्णय गरियो,’ अध्यक्ष दाहालले जारी गरेको सँचनामा भनिएको छ ।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेशसभाका दुई सदस्यको पद रिक्त भएको छ । रुपन्देहीबाट निर्वाचित दधिराम न्यौपाने र गुल्मीबाट निर्वाचित दिनेश पन्थीको पद रिक्त भएको जानकारी प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले गराएका हुन् । दुवै प्रदेशसभा सदस्यले एमालेको सदस्यता लिएको भन्दै माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेर पद रिक्त गराउन प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दिएको थियो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनबमोजिम उनीहरुको पद रिक्त भएको हो ।
लुम्बिनी पदेशको ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा २० सांसद रहेको माओवादी केन्द्रको अब १८ सिट बाँकी रहेको छ । न्यौपाने र पन्थीले आफूहरु पद त्याग्ने तर केपी ओलीको साथ नछाड्ने भन्दै एमालेमा समाहित भएका थिए । उनीहरु दुवै नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य मनोनित भइसकेको छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकार संकटमा
कर्णाली प्रदेश सरकारमा रहेका एमालेका तीनैजना मन्त्रीले मंगलबार संयुक्तरुपमा राजीनामा दिएका छन् । एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएसँगै माओवादी केन्द्र नेतृत्वको प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ । माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा एमालेमा माधवकुमार नेपाल पक्षमा रहेका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले राजीनामा दिएका हुन् ।
राजीनामा दिएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ज्वालाले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूताउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रभाव कर्णाली प्रदेश सरकारमा परेको बताए । उनले भने, ‘एमाले संसदीय दलले सरकारबाट फिर्ता आउने निर्णय गर्यो, त्यसलाई स्वीकार गरेर हामीले राजीनामा दिएका हौँ ।’ संसदीय दलको आइतबार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारमा रहेका तीन मन्त्रीलाई तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो ।
यसअघि गत ४ चैतमा एमालेले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर, नेपाल समुहका सांसदहरुले आफूहरुले समर्थन फिर्ता नलिएको बताउँदै आएका थिए । एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा शाही रहेको दल माओवादी केन्द्रका १२ सांसद छन् भने नेकपा एमाले २० सांसदसहित सबैभन्दा ठुलो दल छ, एमालेबाटै निर्वाचित राजबहादुर शाही सभामुख छन् । नेपाली कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन् ।
