काठमाडौं– नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता भंग गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पुनरावलोकन नहुने भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतमा दिएको पुनरावलोकन सम्बन्धी निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले फैसला पुनरावलोकन नहुने आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको पार्णइजलासले बिहीबार फैसला पुनरावलोकनको अनुमति नदिने आदेश दिएको हो । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाश ढुंगाना सहभागी थिए । सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले अब यो मुद्दामा पुनरावलोकन नहुने आदेश भएको जानकारी दिए । ‘अब यो मुद्दाको सम्पूर्ण प्रक्रिया यहीँ सकिएको छ । पुनरावलोकन नगर्ने आदेश भएपछि अब थप सुनुवाइ गर्नै परेन,’ ढकालले भने ।
सर्वोच्चले पुनरावलोकन नगर्ने भनी दिएको आदेशमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ को उपदखा २ (ख) बमोजिमको अवस्था नभएको उल्लेख छ । ऐनको उक्त दफामा ‘सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकाल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा’ सर्वोच्च अदालतले आङ्खनै फैसलाको पुनरावलोकन गर्नसक्ने उल्लेख छ ।
यस्तो अवस्था नभएकाले पुनरावलोकन गर्न नपर्ने बिहीबारको आदेशको अर्थ २३ फागुनको फैसलाले सर्वोच्च अदालतले विकास गरेको नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको उल्लंघन नभएको भन्ने हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७७।११।२३ गते भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) को खण्ड (ख) बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन ।’
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ३ जेठ ०७५ मा पार्टी एकता घोषणा गरिएको थियो । एकीकृत पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) २३ जेठ ०७५ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको थियो । तर, उक्त नाममा त्यसअघि नै आफैले आयोगमा दल दर्ता गरिसकेको भन्दै ऋषि कट्टेलले सर्वोच्चमा निर्वाचन आयोग र एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै २३ फागुनमा न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नेकपा ऋषि कट्टेलको हुने ठहर गर्दै फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलामा साविक नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई १५ दिनभित्र अर्को नाम लिएर निर्वाचन आयोगमा जान वा साविककै एमाले र माओवादीमा फर्किन भनेको थियो ।
सर्वोच्चको सो फैसलाबाट मर्माहत बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच सल्लाह भएरै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायिक पुनरावलोकनका लागि दाहाललाई सहयोग गरेका थिए । पुनरावलोकनमा जानुअघि कोटेश्वरका व्यापारीको घरमा लगातार तीन दिन दाहाल र नेपालबीच छलफल भएको थियो । दाहाल मंगलबार न्यायिक पुनरावलोकनको निवेदन लिएर अदालत गएका थिए । उनले सोही दिन साविक एमालेको बहुमत माधव नेपाल र झलनाथ खनालसमेतको सहमतिमा आफँ पुनरावलोकनमा गएको भन्दै यसलाई सर्वोच्चले ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।
फैसलाप्रति असहमति
माओवादी केन्द्रले एमाले–माओवादी ब्यँँताउने फैसलामाथि गरेको पुनरावलोकन स्वीकार नगर्ने सर्वोच्चको निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ । सर्वोच्चको फैसलाप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अदालतले देशको राजनीतिलाई गलत दिशामा धकेल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतले २०७७।११।२३ मा हाम्रो पार्टीको सम्बन्धमा गरेको आदेशको पुनरावलोकन नगर्ने भनी आज गरेको निर्णय पहिलेको आदेशझैँ राजनीतिक कदमकै निरन्तरताको अर्को कडी हो,’ श्रेष्ठले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘यो गलत निर्णयप्रति हाम्रो तीव्र असहमति छ । अदालतले देशको समग्र परिवर्तन र राजनीतिलाई गलत दिशामा धकेल्न खोज्दै छ, जागौँ ।’ त्यस्तै, अर्का नेता देव गुरुङले एमाले र माओवादी ब्यँँताउने फैसला पुनरावलोकनलाई अनुमति नदिने सर्वोच्च अदालतको फैसला बेठीक भएको बताएका छन् । यद्यपि उनले अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने बताएका छन् ।
‘संविधानले दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता प्रत्याभात गरेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले दल सम्बन्धी गठन र पुनगर्ठन सबै अदालतले गर्ने भएपछि त, दलको के औचित्य रह्यो भन्ने आउँछ । संविधानले प्रत्याभँत गरेको दलसम्बन्धी अधिकार नै हनन् भयो भनेर अदालत गएको हो । पुनवरावलोकन नगर्ने भएपछि त्यो त बेठीक भयो भन्ने लाग्छ,’ उनले भने । नेता गुरुङले अदालतको फैसलाबारे छलफल गर्ने तर फैसलालाई स्वीकार गर्ने बताएका छन् ।
