काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकीकरण बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निवेदन दिएका छन् । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले पुगेर दाहालले निवेदन दिएका हुन् ।
यसअघि माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सर्वोच्चले २३ फागुनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एककीकरण भंग गर्ने फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि माओवादी केन्द्रले आफँनिकट कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श गर्नुका साथै आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रामनारायण बिडारी, शम्भु थापालगायत कानुन व्यवसायीहरूले आवश्यक तयारी गरी कागजात पार्टीमा बुझाएका थिए ।
अध्यक्ष दाहालले मंगलबार दर्ता गराएको निवेदनमा सर्वोच्चको एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भंग गर्ने फैसला संविधानविपरीत भएको जिकिर गरेका छन् । उनले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्, ‘यस सम्मानित अदालतको विवादित अन्तिम आदेशमा निर्वाचन अयोगको मिति २०७५÷०२÷२३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरेको मिति २०७५÷०७÷०९ को फैसला संवैधानिक तथा कानुनी आधारबिना नै बदर गरिएको छ ।’ निवेदनमा अध्यक्ष दाहालले लेखेका छन्, ‘सम्मानित अदालतको आदेशले परोक्ष रूपबाट दल दर्ता र सञ्चालनमा नै बन्देज लगाएको छ । प्रत्यक्ष रूपबाट दल दर्ता र सञ्चालनमा रोक लगाउने गरी आदेश दिने अधिकार सम्मानित अदालतलाई रहेको छैन । प्रत्यक्ष रूपबाट गर्न नमिल्ने र गर्न नसकिने कार्य परोक्ष रूपबाट अर्कै विवादमा परेको निवेदनमा असान्दर्भिक रूपबाट आदेश गरी गर्न खोजिएको छ । आदेश उक्त कानुनी व्यवस्थाको विपरीत रहेकाले पुनरावलोकन गरी हेरिनुपर्ने प्रष्ट रहेको छ ।’
त्यस्तै यो सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला स्थापित नजिरविपरीत रहेको पनि दाहालको दाबी छ । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलामा नेकपालाई वैधानिकता दिइसकेको उल्लेख गरेका छन् । ११ फागुनमा संवैधानिक इजलासले फैसला गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि बनेको नेकपा संसदीय दलको नेता स्विकारेको र नेकपा संसदीय दलको नेताका हैसियतमा रहेका बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने उल्लेख गरेको भन्दै उनले २३ फागुनको फैसला उक्त नजिरविपरीत आएको तर्क गरेका छन् ।
दाहालले निवेदनमा भनेका छन्, ‘सम्मानित अदालतको संवैधानिक इजलासले मान्यता प्रदान गरेको काम कारबाहीलाई संयुक्त इजलासले प्रश्न उठाउन वा अमान्य गर्न पाउने भन्ने अवस्था नै रहेको छैन । विवादित आदेश गर्ने संयुक्त इजलासमा भन्दा अधिक संख्या रहेको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासबाट भएको आदेश विवादित आदेश गर्ने संयुक्त इजलासलगायत सबैलाई बाध्यात्मक र बन्धनकारी रहेको छ । यसरी अधिक संख्या रहेको संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएको १२ दिन नबित्दै उक्त फैसलाको विपरीत हुने गरी भएको आदेश जे जस्तोसुकै आदेश गर्न सकिन्छ भन्ने सोचबाट भएको देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा १२६, १२८ तथा नजिरको सिद्धान्त तथा उक्त आदेश समेतको विपरीत छ ।’
अध्यक्ष दाहालले निवेदनमा सर्वोच्चले २३ फागुनमा फैसलामा निवेदकको माग दाबीभन्दा बढी फैसला गरेको उल्लेख गरेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले आङ्खनो पार्टीको नामसँग जुधेकाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम आफँले पाउनुपर्ने माग गरेकोमा अदालतले नेकपाको एकीकरण पनि बदर गर्ने फैसला गरेको भन्दै असन्तुष्टी जनाउँदै फैसला पुनरावलोकनको माग गरेका छन् ।
अदालतले फैसला सच्याउने विश्वास
अध्यक्ष दाहालले एमाले र माओवादी केन्द्र अलग हुने गरी भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले सच्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएपछि मंगलबार पत्रकारहरूसँग उनले भने, ‘एकतावद्ध भइसकेका दललाई विभाजित गर्ने राजनीतिक काम अदालतले ग¥यो, त्यो सच्याउनेछ ।’
अदालतको उक्त फैसला अस्वाभाविक, अप्राकृतिक र राजनीतिक प्रकृतिको भएको दाहालले टिप्पणी गरेका छन् । ‘मलाई र हामीलाई के विश्वास छ भने सर्वोच्च अदालतले विगतमा पनि गरेका फैसलामा टिप्पणी भयो र पुनरावलोनको प्रश्न उठ्यो भने पुनरावलोकन गर्ने गरेको छ,’ उनले भने । अहिले पनि उक्त फैसला पुनरावलोकन हुने विश्वास आफँहरूको रहेको दाहालले बताए । ‘रिट निवेदकले पार्टी एकता टुटोस् भन्ने चाहना राखेको पनि थिएन, नाम मात्र करेक्सन होस् भन्ने चाहना थियो,’ उनले भने, ‘पक्कै पनि सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्छ । ढिलो गर्न हुने पनि छैन ।’
