काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले लामो समयको अलमलपछि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । यसअघि एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन सुझाव दिँदै आएको माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन भने हालसम्म यथावत् राखेको छ । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरिएको थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गरेको थियो । त्यसपछि पहिलोपटक २३ फागुनमा बसेको संसद बैठक दाहाल पक्षधरले बहिस्कार गरेका थिए । त्यही दिन सर्वोच्चले पुनः एमाले र माओवादीबीचको एकीकरण भंग गर्दै पँर्ववत् अवस्थामा पु¥याएपछि माओवादी केन्द्र नयाँ सरकार गठनको विषयलाई लिएर झन् संकटमा फसेको थियो ।
त्यसपछि पटक–पटक बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन सुझाव दिएको थियो । सरकारको तीव्र आलोचनामा रहेको सो दलले तुरुन्तै समर्थन फिर्ता लिएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अनुमानविपरीत माओवादी केन्द्र लामो समयसम्म चुप बसेको थियो । यसबीचमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रतिपक्षी दल सबैसँगै संघन छलफलमा जुटे पनि अपेक्षाकृत सकारात्मक सहयोग नपाउँदा माओवादी चुप बस्न बाध्य बनेको थियो । यसैसन्दर्भमा अध्यक्ष दाहालले एक÷दुई दिनमै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेर सडकमा गएका दलहरूबाटै हतारमा समर्थन फिर्ता नलिन आफँमाथि जबर्जस्त दबाब रहेको उनले बताएका छन् । बृहत नागरिक आन्दोलनले शनिबार गरेको अन्तक्र्रियामा दाहालले भने, ‘हत्तपत्त समर्थन फिर्ता लिने हो भने झन् उल्टो पर्छ है भन्ने छ । मैले भनिरहेको छु, राजनीतिक र नैतिक ढंगले म अब धेरै दिन पर्खिन सक्दिनँ ।’ ‘मैले जुन सरकारलाई प्रतिगामी भनेको छु । त्यसलाई मैले समर्थन गरिरहन सक्दिनँ, चाहे राजनीति जतासुकै जाओस्,’ उनले अघि भने, ‘मैले मेरो राजनीति र नैतिकतालाई बचाउनुपर्छ । म केही दिनभित्र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु ।’ यद्यपि आङ्खनो प्रयास अहिले पनि संसद विघटनलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भनेर सडकमा गएका दलहरूबीच अबको राजनीतिक निकासबारे न्यँनतम सहमति होस् भन्ने रहेको उनले बताए । दाहालले अघि भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता र समर्थन फिर्ता सँगसँगै होस् भन्नका निम्ति मात्र मैले दाह्रा किटेर समर्थनलाई एक÷दुई दिन रोकेको मात्र हो ।’
अध्यक्ष दाहालले संसद पुनस्र्थापना भएपछि के गर्ने भन्ने योजना बनाउन चुकेको स्वीकार गरेका छन् । संसद पुनस्र्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले स्वतः राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति बन्छ र राजनीति सहज ढंगले अगाडि बढ्छ भन्ने सोचेको भन्दै उनले भने, ‘सायद हामी राजनीतिक नेतृत्वले थोरै रिल्याक्स ग¥यौँ । ठँलो लडाइँ जितिहाल्यौँ, अब के बाँकी छ र ? सजिलै पार होला भनेर थोरै रिल्याक्स गर्यौँ र दोस्रो योजनामा गम्भीर नभएकै हो ।’
