काठमाडौं– एउटा कथामा एकजना पुरुष व्यक्तिले आङ्खना पत्नीलाई अह्राउँदा सधैँ ‘यसो गर नत्र...’ भन्दा रहेछन् । उनी डरले सबै मान्दा रहेछन् । तर, एकपटक पत्नीलाई अह्राउँदै भनेछन्, ‘छिटो तातो पानी तता नत्र...’ यसपटक पत्नीले हिम्मत गरेर भनिछन्, ‘नत्र भने हजुरले के गर्नुहुन्छ ?’ पतिले जवाफ दिएछन्, ‘नत्र भने चिसै पानीले नुहाउनुपर्ला ।’ आन्तरिक संघर्ष चर्किँदै जादाँ नेकपा एमालेमा वरिष्ठ नेतारू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालको अवस्था लगभग त्यही अवस्थामा पुगेको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएको अवस्थामै सुरु भएको अन्तरिक कलहबीच पार्टी एकता भंग भएपछि पनि सकिएको छैन । तर, एकता भंग भएपछि भने शक्ति समीकरण फेरिएको छ । एकीकृत रहँदा पार्टीभित्र रक्षात्मक अवस्थामा रहेका एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली एकाएक शक्तिशाली बनेका छन् । माओवादी केन्द्रसँग एकीकृत रहेको अवस्थामा तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाल गठबन्धनसँग बहुमत सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य थिए । अझ केन्द्रीय कमिटीमा त आङ्खनो दुई तिहाई सदस्य रहेको दाहाल–नेपालको दाबी थियो ।
तर, तत्कालीन नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष चर्किरहँदा सर्वोच्च अदालतले एकाएक एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भंग गर्दै पूर्ववत् अवस्थामा पुर्याइदियो । ऋषि कट्टेलले आफूले यसअघि दर्ता गरिसकेको पार्टीको नाम दिइएको भन्दै अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले कट्टेलको पक्षमा फैसला गर्दै एकता भंग गरिदिएको थियो । त्यसपछि भने, दाहाल–नेपाल गठबन्धन कानुनी रूपमा अलग हुन बाध्य भए ।
अदालतको फैसलापछि एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका नेता कार्यकर्ता गह्रुँगो मन लिएर एमालेमा फर्किएका छन् । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अधिकांश संघर्षको मोर्चा माओवादीको मुख्यालयमा बसेर हाँकेका एमाले नेताहरू बिदाइ बैठक गरेर फेरि जुट्ने वाचासहित एमालेमा फर्किएका थिए । तर, उनीहरू पार्टी कार्यालय धुम्बराही आएनन् । बानेश्वरमा अर्याल होटलमा बसेर फेरि ओलीको कदमविरुद्ध संघर्ष गर्ने उद्घोष गरिरहे । यसबीचमा उनीहरूले ४ र ५ चैतमा ललितपुरमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेका थिए । त्यसमा सहभागीको संख्याबाट हौसिएका खनाल–नेपाल पक्षले महिला, युवा र विद्यार्थीको भेला गरेर समान्तर संगठनको अभ्यास सुरु गरे । ललितपुर भेलाबाट उनीहरूले देशभर समानान्तर संगठन निर्माण गर्ने उद्घोष गरेका थिए । त्यसबीचमा अध्यक्ष ओलीले खनाल–नेपाललाई वार्ता तथा पार्टीको कार्यक्रममा आमन्त्रण गरे । तर, ओलीले बोलाएको कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने अडानमा उक्त पक्ष अडिग रह्यो ।
माओवादी केन्द्रसँग एकीकृत रहेकै अवस्थामा अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई महाधिवेशनपछि अध्यक्ष बनाउने आश्वासन दिएका थिए । तर, उनले ‘उधारोमा सहमति नगर्ने’ भन्दै ‘हाताहाती’ अध्यक्ष बनाउनुपर्ने अडान राखे । ओलीले आफूसँग मिल्न गरेको प्रस्तावमा नेपाल अलिकति पनि सकारात्मक भएनन् । माओवादी अध्यक्ष दाहालकै भाषामा पनि ओलीप्रति दाहालभन्दा नेपाल बढी आक्रामक बनेका थिए । संसद विघटनपछिका सबै सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालले ओलीलाई कुनै पनि हालतमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट पदच्यूत गर्ने अठोट व्यक्त गरिरहे ।
अदालतको फैसलापछि पनि ओलीले नेपाललाई फकाउने केही प्रयत्न गरेकै हुन् । तर, उनले २८ फागुनमा ओलीले विस्तार गरेको कन्द्रीय कमिटी विस्तार र जिम्मेवारी हेरफेरको निर्णय फिर्ता नभएसम्म कुनै हालतमा सम्झौता नहुने अडान दोहो¥याइरहे । तर, ओलीले एकपछि अर्को निर्णय गर्दै संगठन विस्तारमा लागिरहे । उनी पहिलेको आङ्खनो निर्णयबाट पछाडि सर्नुका साटो झन् शक्तिशाली बन्ने बाटोमा लागिरहे । बरु उनले नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोधे । भलै नेपाल र रावलले जवाफमा उल्टै अध्यक्ष ओलीलाई प्रश्न सोधेका छन् ।
गत शुक्रबार खनाल–नेपाल पक्षले बोलाएको आफूपक्षीय केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट भने उक्त पक्षका नेताहरू एकाएक झस्किए । तत्कालीन एमालेको २२१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ९० जनाभन्दा धेरै आफूसँग रहेको बताइरहेको सो पक्षको बैठकमा ४०–४५ को हाराहारीमा मात्र केन्द्रीय सदस्यहरू उपस्थित रहे । यद्यपि उक्त पक्षका नेता रघुजी पन्तले ६० जना केन्द्रीय सदस्य सहभागी भएको र अरु उपत्याका बाहिर रहेकाले सहभागी हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उक्त बैठकले पार्टीभित्रै संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तर, शुक्रबारको बैठकपछि खनाल–नेपाल पक्ष निकै रक्ष्ाँत्मक अवस्थामा पुगेको भान हुन्छ । घटनाक्रमहरूले पनि त्यस्तै देखाइरहेको छ । शुक्रबारको बैठकपछि संसदीय दलका नेतासमेत रहेका ओलीले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा उक्त पक्ष सहभागी भयो । बैठकमा सहभागी वरिष्ठ नेता खनाल, भुसाल र योगेश भट्टराई निकै नरम शैलीमा प्रस्तुत भए र पार्टी एकता बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे । भलै बैठकमा नेपाल र रावल सहभागी भएनन् ।
त्यस्तै, प्रदेश १ मा ओली पक्षीय शेरधन राई मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका खनाल–नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिने औपचारिक जानकारी गराए ।
खनाल–नेपाल पक्ष नरम शैलीमा प्रस्तुत भइरहँदा अध्यक्ष ओली भने झन् कठोर देखिँदै छन् । उनले नेपाल र रावललाई कारबाही गर्ने संकेत गरिसकेको छन् । विशेषगरी नेपाल र माओवाली अध्यक्ष दाहालबीच यसबीचमा पनि पटक–पटक भेट भइरहेको छ । दाहालले ‘माधव नेपालहरू पार्टी कब्जा गर्नुहुन्छ नसके विद्रोह गरेर हामीसँगै आउनुहुन्छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति नेपालका लागि प्रत्यूत्पादक बनिरहेको छ । दाहालको सो भनाइले नेपाल खेमाकै एमाले कार्यकर्तालाई सशंकित बनाइरहेको छ । त्यसैले पनि अर्थमूलक विद्रोह खनाल–नेपालका लागि मुस्किल छ ।
त्यस्तै, ओलीले संसदीय दलको विधान संशोधन गरेर सांसद निलम्बनको अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेपछि धेरै सांसद पद जोगाउन रातारात बालुवाटार धाउन थालेकाले पनि खनाल–नेपाल पक्ष संकटमा परेको छ । आखिरी अवस्थासम्म आइपुग्दा खनाल–नेपालले अध्यक्ष ओलीलाई जति घुक्र्याए पनि ‘नत्र भने चिसै पानीले नुहानुपर्ला’ भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छन् ।
