काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र माओवादी केन्द्र अलग अलग भएर जाने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामका दल ऋषि कट्टेलको भएकाले सो नाम अरुलाई दिन नमिल्ने भनी फैसला गरेपछि पेरिसडाँडामा बसेको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको स्थायी कमिटी बैठकले एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग भएर जाने निष्कर्षमा पुगेको हो । बैठकले नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटीका अधिकांश सदस्यले अब आ–आङ्खनो पार्टीभित्र नै लाग्ने सुझाव दिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताएका छन् ।
अनौपचारिक छलफलमा सुझाव दिने नेताहरूले अब पूर्वएमालेका नेताहरू एमालेमै र पूर्वमाओवादी नेताहरू माओवादीमै रहने निष्कर्ष नेताहरूको थियो । बैठकबाट बाहिरिने क्रममा नेता झलनाथ खनालका अनुसार छलफलमा आ–आङ्खनो पार्टीमा लागेर एकताका लागि पहल गर्ने भन्ने धेरैले सुझाव दिएपछि यहि कुरामा सहमति भएको छ । पेरिसडाँडामा बसेको बैठकपछि बाहिरिएका नेता खनालले ‘फेरि भेटौँला’ भन्दै बाहिरिए । यसअघि पनि रघुजी पन्त, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत नेताहरू आ–आङ्खनो धारणा राख्दै बाहिरिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिता ऋषि कट्टेललाई दिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताको डोरी चुँडिएको छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी ओली र दाहालको नेकपा खारेज भएको हो । अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई व्यूँताइदिएपछि अब नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र व्यूँतिने सम्भावना बढेको छ ।
यसअघि नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले बानेश्वरको होटल अर्यालमा छलफल गरेका थिए । एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार एमालेमै रहेर पनि ओलीसँग लड्न नेपाल समूह सक्षम रहेको छ । ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा (एमाले)का १२० प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्ये अहिले नेपाल समूहसँग ४० जना सांसद छन् भने थप दुई जना पनि आफूहरूतिर आउने उनीहरूको दाबी छ । त्यस्तै नेकपा एमालेको साबिकको केन्द्रीय समितिमा पनि नेपाल समूह झन्डै बराबरीको हैसियतमा छ । नेकपाका माधव नेपाल समूह एमालेमै रहने भएपछि अब दाहालले माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने भएका छन् । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले अब पूर्वपार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमै फर्किने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नेता नेपालसहित पूर्वएमाले नेताहरू एमालेमै रहने र दाहालसहित माओवादी केन्द्रका नेताहरूले माओवादी केन्द्र नै ब्यूँताउने निर्णय गरेको एक स्थायी कमिटी सदस्यले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतले आइतबार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई मान्यता नदिई एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताइदिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछिको रणनीति तय गर्न सोमबार दाहाल–नेपाल समूहले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको थियो । दाहाल–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति आफूहरूको असहमति हुँदाहुँदै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले नेकपा पार्टीको नामबाट हुने यो अन्तिम बैठक हुन सक्ने बताए ।
नेता श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको फैसला राजनीतिबाट प्रेरित भएको बताएका छन् । ‘सर्वोच्चको फैसला रिट निवेदकको मागदावी भन्दा बाहिर गएर गरिएको राजनीतिक फैसला हो,’ उनले अगाडि भने, ‘पार्टीको नाम सम्बन्धमा परेको रिटमा नामका बारेमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने, आदेश गर्नुपर्ने यसको उत्तरदायित्व जिम्मेवारी हुँदाहुँदै त्यसभन्दा बाहिर गएर फैसला गरिएको छ ।’रिट निवेदकको माग दाबीअनुसार फैसला भएको भए स्वागत गर्ने भन्दै नेता श्रेष्ठले कुनै राजनीतिक दलको एकता गर्ने वा नगर्ने र एकीकृत पार्टी विभाजन गर्ने फैसलाप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गरेको उनले बताए ।
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई अवैधानिक ठहर गर्दै पूर्ववर्ती अवस्थामा फर्काइदिएपछि सबैभन्दा अन्योलको अवस्थामा माधव नेपाल पक्ष पुगेको छ । आइतबार फैसला आए लगत्तैदेखि आन्तरिक छलफलमा जुटेको उक्त समूहले अन्तमा एमालेमा नै फर्कने निर्णय गरेको छ । नेपाल समूहमा रहेका एमालेका नेता एवं सांसदहरू आफूहरू राजनीतिक, कानुनी र नैतिक हिसाबले निक्कै कठिन अवस्थामा पुगेको स्वीकार गरेका थिए । एकातिर राजनीतिक कोर्स निक्कै अघि बढिसकेको र अर्कोतिर सर्वोच्चको फैसला बाध्यात्मक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण नेपाल समूह अन्ततः एमालेमा नै फर्कन बाध्य भएको बताइन्छ ।
नेपाल पक्षका नेताहरूले बाध्यात्मक रूपमा एमालेमा फर्किएर संघर्ष गर्नुको विकल्प नभएको बताउन थालेका छन् । साबिक एमालेको २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा नेपाल पक्ष अध्यक्ष ओली पक्ष संख्याका हिसाबले हाराहारीमा रहे पनि संसदीय दलमा निक्कै फरकको अवस्थामा छ । १२० जना सांसदमध्ये ओली पक्षमा ८० जना छन् भने बाँकी ४० मात्रै नेपाल कित्तामा उभिएका छन् । एमाले फुटाएर बाहिर निस्कन केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पुगे पनि संसदीय दलमा उक्त संख्या नपुग्ने भएकाले नेपाल पक्षका अधिकांश नेताहरू एमालेभित्रै संघर्ष गर्नुपर्ने मानसिकतामा देखिएका थिए ।
