प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाका पक्षमा आफू दृढताका साथ उभिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘सम्मानित अदालतको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक निष्पष्क्षता तथा विधिको शासन कायम राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पहल गरेको थिएँ, म पदमा हुँदा वा नहुँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाको पक्षमा दृढताका साथ उभिइरहेको छु र रहने छु,’ जवाफमा उनले भनेका छन् । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासनका पक्षमा दशकाँ लडी संवैधानिक विधि र कानुनी प्रक्रियाबाटै मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भई कार्य गरिरहेको राजनीतिक व्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना हुने कार्य भएको भनी दायर निवेदन नै अनुचित तथा पूर्वाग्रहपूर्ण भएको उनको जिकिर छ ।
जवाफमा अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशको आफूले नेतृत्व गरेको सरकारबाट सदैव सम्मान र कार्यान्वयन भइरहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले गरेका संविधान र कानुनको व्याख्या पूर्णतः पालना र कार्यान्वयन भएको, सम्मानित अदालतबाट न्याय सम्पादनको क्रममा हुने कामकारबाहीमा कुनै अवरोध नगरिएको तथा कुनै फैसला वा आदेशको अवज्ञा नगरिएको जनाइएको छ ।
पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा आफू संविधानसभाको सदस्य नभए पनि संविधानसभामा गठित संविधान र कानुनको व्यवस्थासम्बन्धी तत्कालीन न्यायिक समितिबाट अदालत तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको हनन् हुने गरी बहुमतका नाममा हुन गएको निर्णयप्रति आङ्खनो तहबाट सशक्त विरोध नगरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने सिद्दान्तमा अडिग रहेको बताएका छन् ।
निवेदकले ‘संविधान र कानुनविपरीत अदालत र इजलासमा पक्ष, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र इजलासमा कार्यरत कानुनकर्मीलाई अपमान गरेको’ भनी लगाएको आरोप तथ्यमा आधारित नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘मैले राजनीतिक कार्यक्रममा आङ्खना विचार व्यक्त गर्दा सम्मानित अदालत, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश, माननीय न्यायाधीशहरू तथा अदालतमा न्यायसम्पादनको लागि कार्यरत कर्मचारी एवं कानुन व्यवसायीप्रति कुनै लाञ्छना लगाएको छैन ।’
निवेदन दाबीमा आफूबाट न्यायसम्पादनमा अवरोध गरेको वा अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको भन्ने उल्लेख नगरेको भन्दै प्रधामन्त्री ओलीले ९ माघमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को कार्यकर्ता भेलामा सर्वोच्च अदालतमा मैले पेस गरेको लिखित जवाफ सम्बन्धमा आङ्खनो भनाइ राखेको उल्लेख गर्दै त्यसमा बोलिएका केही शब्द तथा वाक्य उल्लेख गरी पूरा शब्द तथा वाक्यलाई नहेरी मुद्दा चलाइएको दुखेसो गरेका छन् । उनले निवेदकले मनपरी ढङ्गले बीचबीचबाट शब्द निकाली फुलबुट्टा भरी निवेदन प्रस्तुत गरेको भन्दै निवेदनको दाबी नै ‘दूषित’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
आफूले कुनै खास कानुन व्यवसायीको नाम लिएर कुनै वक्तव्य नदिएको तथा कुनै कानुन व्यवसायीलाई बहस नगर्न वा न्यायसम्पादनमा अवरोध नगरेको, आफूले जहिले पनि आदरार्थी भाषाको प्रयोग गरेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत मुद्दाको कुनै प्रयोजन नदेखिँदा आफूबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्ने दाबी अनुचित र खारेजभागी भएको जनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाई आफैँ लिखित जवाफ पेस गर्न १५ माघमा आदेश जारी गरेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दामा अभिव्यक्ति दिएर न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सोही प्रकृतिको अदालतको अवहेलनामा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।
