काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आन्दोलनमा रहेका दलहरूले अब संयुक्त आन्दोलनमार्फत संयुक्त सरकार गठन गरेर राजनीतिक निकास दिनुपर्ने सुझाएका छन् । सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने ठोकुवा गर्दै ती दलका नेताहरूले वर्तमान सरकारलाई विस्थापन गरी संयुक्त सरकार गठन गरेर राजनीतिक निकास निकाल्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले वर्तमान सरकारलाई विस्थापन गरी संयुक्त सरकार बनाउनुपर्ने बताए । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षात्कारमा नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन गराउन नचाहेको आरोप लगाउँदै उनलाई सत्ताबाट हटाउन संयुक्त आन्दोलनको आवश्यकतामाथि जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाइ मत र आफू नेतृŒवको दल व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिलेको राजनीतिक संकट आएको दाबी गरे ।
उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला सरकाले निर्वाचन आयोगलाई जबरजस्त चुनावी कार्यक्रम घोषणा गर्न दबाब दिएको आरोप लगाएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय टुंगो नलागेको, निर्वाचन आयोगले दलसम्बन्धी विवाद टुंगो नलगाएको अवस्थामा निर्वाचन हुने कुरा संभव नभएको तर्क गरे । उनले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन हुन सक्ने कुनै सम्भावना छैन । निर्वाचन गर्नका लागि यो स्टेप चालिएको होइन । उहाँले सरकार लम्ब्याउने र निरंकुश प्रणाली लागू गर्नका लागि यो कदम चाल्नुभएको हो ।’
नेता पौडेलले तोकिएको मिति १७ र २७ बैशाखमा निर्वाचन हुन नसक्ने र त्यसपछि मुलुकमा झन् राजनीतिक संकट गहिरिएर जाने बताएका छन् । उनले त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकाल घोषणा गर्ने भन्दै त्यस निर्णयले मुलुकलाई झन् द्वन्द्वमा लैजाने धारणा राखे । त्यसैले अहिले नै सबै दलले एक ठाउँमा आएर संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने र आन्दोलनको बलमा वर्तमान सरकारलाई विस्थापन गरी संयुक्त सरकार गठन गरी मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले कांग्रेसतर्फ लक्षित गर्दै भने, ‘हामीले दशकौं लामो समयदेखि लडेर ल्याएको र प्राप्त गरेको उपलब्धि, संविधान र प्रणालीको रक्षाका लागि हाम्रो तर्फबाट संयुक्त आन्दोलनको लागि पहल गरौ“ । अब देशलाई संयुक्त आन्दोलनले निकास दिन्छ । अहिले चुनाव भयो भने जितिन्छ कि भन्ने बेला होइन् ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भएको भनेर आफ्नो पार्टीले पहिल्यै नै ठहर गरेको र अहिले आन्दोलित रहेको सुनाए । उनले बुधबार बस्ने पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले नयाँ रणनीति सार्वजनिक गर्ने सुनाए ।
उनले तोकिएको मितिमा निर्वाचन नभएमा देश अन्धकारमा जाने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘देश अस्थिरता र अन्धकारमा जाने कुरा, त्यसको जिम्मेवारी कसले बोक्ने ? अहिलेको परिस्थिति जटिल परिस्थिति हो । कांग्रेसको आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय तहले हेरिरहेको छ । हामीले पनि मूल्यांकन गरिरहेका छौँ । को पदमा बस्ने ? को नबस्ने ? भनेर देशको सार्वभौमसत्तासम्पन्न संसद विघटन गर्न मिल्छ ?’
यद्यपि संयुक्त आन्दोलन गर्ने नेता पौडेललको प्रस्तावलाई ढुंगानाले भने शंकाको नजरले हेरेको प्रष्ट पारे । उनले भने, ‘हामीलाई विश्वास लागिरहेको छैन । बाँदरको हातमा नरिवलजस्तो हुन्छ । कांग्रेसले एक्लै परिवर्तनको एजेन्डा बोकेको छ ।’ नेकपाकै अर्को नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आन्दोलनमा आफूहरूको रुची नभएको उनलको प्रष्टोक्ति थियो ।
त्यस्तै, देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाका संयोजक तथा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का उपाध्यक्ष सिपी गजुरेलले ५ पुसमा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाको एजेन्डामा आफ्नो असहमति व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक कदम भए पनि त्यसलाई पुनस्र्थापित गर्ने कदम पनि संविधानसम्मत नहुने उनको धारणा थियो ।
उनले मोर्चा नयाँ जनादेशको पक्षमा रहे पनि अहिलेको सरकारले निर्वाचन गराउनेमा उनले आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘चुनाव हुनेवाला छैन । चुनाव गराउनका लागि मिति तोकिएको होइन । उहाँको उद्देश्य यो सरकारलाई जसरी पनि लम्ब्याउने र शासक बनिरहने मात्र हो ।’
उपाध्यक्ष गजुरेलले राष्ट्रपति शासन र संकटकाल लागू गर्ने कुरालाई अहिलेको घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै गएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले नेकपाले जनतामाथि कुठराघात गरेको पनि आरोप लगाए । उनले भने, ‘सत्ताधारी दलभित्र पद, पैसाका लागि किचलो भयो । अर्को, स्वयं यो व्यवस्थाको कमजोरी पनि कारण हो । ओलीले फाइदा उठाएर यो गरे । कहीँ न कहीँ यो व्यवस्थाको कमजोरी हो । अर्को, विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप हो ।’
उनले अहिलेको राजनीतकि संकटको समाधान अब संयुक्त वैकल्पिक सरकार बनाएर व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले अहिलेको यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने सर्तमा संयुक्त आन्दोलनमा सहभागी हुन सक्ने भन्दै उनले त्यसका लागि वैकल्पिक सरकार बनाएर जान सकिने धारणा राखे । उनले कांग्रेसले संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा जान नसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै नागरिक समाजस“ग हातेमालो गरेर अघि बढ्नसकिने उनले बताए ।
