काठमाडौं– नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित नहुँदा करीब ६३ लाख नेपाली नागरिकता पाउनबाट व्यञ्चित भएको छन् ।
सोमबार महिला, कानून र विकास मञ्चले आयोजना गरेको नागरिकता विधेयकका विषयमा सञ्चारकर्मीसँग भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा विसं २०६८ को जनगणनाअघि गरिएको अध्ययनका आधारमा यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको जनगणना र गृह मन्त्रालयले वितरण गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा यो अध्ययन गरिएको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठले जनाए ।
उनका अनुसार अध्ययन गरिएको वर्ष ४३ लाख ४६ हजार ४६ नेपालीसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र थिएन । प्रत्येक वर्ष बढ्ने जनसंख्याको अनुपात र वितरण हुने नागरिकताका आधारमा नपाउनेको संख्या निकाल्ने गरिएको छ ।
संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समयदेखि छलफलका क्रममा रहेको नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा महिलाको नाममा सन्तानले नागरिकता पाउन नसकेको बताइएको छ । विधेयक पारित नहुँदा संविधानमा मौलिक हकका रूपमा स्थापित नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट समेत नागरिक वञ्चित हुनुपरेको अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले बताए ।
काठमाडौं जिल्लामा सबैभन्दा बढी एक लाख १५ हजार ७६७ जनासँग नागरिकता छैन । नागरिकता पाउन नसक्ने नेपालीको सबैभन्दा कम १६.३८ प्रतिशत प्रदेश नं २ मा रहेको मञ्चले जनाएको छ ।
प्रत्येक वर्ष ७ लाख नेपाली नागरिकता पाउन योग्य अर्थात् १६ वर्ष उमेर पुग्छन् ।
गृह मन्त्रालयले दिएको तथ्यांकअनुसार वार्षिक ४ लाख ७० हजारले मात्र नागरिकता पाउने गरेका छन् ।
निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘एक वर्षपछि अर्थात् विसं २०७८ मा राष्ट्रिय जनगणना गरिँदैछ, त्यसबेला नागरिकसँग नागरिकता छ, छैन, यसको पनि गणना गरिनुपर्छ, राज्यले गणना गरी निकालेको तथ्यांक आधिकारिक हुने भएकाले पनि यसो गरिनु आवश्यक छ ।’ उनले तीनै तहका सरकारलाई योजना बनाउन पनि सहयोग गर्ने बताए ।
प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकता बाँडिने परिपाटी पनि अन्त्य गरिनुपर्नेमा कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका थिए ।
विसं
२०६३ मा २०४६ चैतसम्म नेपालमा जन्मिएका जति सबैलाई नेपाली नागरिकता दिने र त्यसका लागि तीन जनाले सिफारिस गरे पुग्ने जस्ता हचुवाका व्यवस्था फेरि दोहोरिनु नहुने उनीहरूको भनाइ थियो ।
नागरिकता वितरणमा कुनै गल्ती भएमा दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कारबाही नगरिने तर सिफारिस गर्ने वडाध्यक्षलाई कारबाही गर्ने व्यवस्थासमेत पारदर्शी र जवाफदेही हुन नसकेकाले संशोधन गरिनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
