काठमाडौं– प्रगतिशित वैदेशिक रोजगार मञ्च, नेपालका संयोजक रामप्रसाद भान्तनाले सरकारले जिटुजीमार्फत इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउन लागेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारले ‘एजेन्ट’ भएर काम गर्न नहुने बताएका छन् । सोमबार प्रभाव दैनिकसँगको कुराकानीमा सरकार आफैँले एजेन्ट भएर कामदारबाट पैसा लिई टिकट किनिदिनु राज्यको अवधारणाविपरीत रहेको भन्दै कामदारलाई इजरायल पठाउने काम निजी क्षेत्रका वैदेशिक व्यवसायीहरूको रहेको उनले बताए ।
‘अहिले इजरायल कामदार सरकारले नै जिटुजीमार्फत पठाउने भन्ने सुन्नमा आएको छ । तर, यो काम सरकारको होइन । यो काम निजी क्षेत्रको हो,’ उनले भने, ‘सरकार आफैँ एजेन्टको रूपमा प्रस्तुत भएर कामदारबाट पैसा लिई टिकट किनिदिनेलगायत सबै काम गर्नु राज्यको अवधारणाविपरीत हो । र, सरकार आफैँ कामदार विदेश नपठाउने भन्ने र फेरि जिटुजी प्रक्रियाबाट आफैँ कामदारबाट पैसा लिएर कामदार विदेश पठाउनु ठीक होइन ।’
निजी क्षेत्रलाई रोजगारमा पठाउने अनुमति दिँदा पनि मापदण्ड र प्रक्रिया सरकारले बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन् । उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई कामदार पठाउन त्यत्तिकै अनुमती दिने होइन, अनुगमन गरिनुपर्छ । यदि, नियम नबनाई निजी क्षेत्रलाई दिइएको खण्डमा अझ विकृति फैलिने पनि उनले बताए ।
यसरी निजी क्षेत्रमार्फत इजरायल कामदार पठाउँदा त्यसका लागि ‘प्रोटोकल’ बनाउनुपर्ने र त्यहीअनुरूप व्यवसायीले कामदार पठाउनुपर्ने उनले बताएका छन् । तर, केही दिनअघि मात्र जिटुजीमार्फत इजरायलमा कामदार पठाउन सरकारले श्रम सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिइसकेका छन् ।
‘नेपाल र इजरायलबीच जिटुजीमार्फत कामदार पठाउने श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको छ । र, सरकारले केयर गिभरमा मात्रै कामदार जान पाउने गरी इजरायलसँग श्रम सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ,’ केही दिनअघि मन्त्री ज्ञवालीले सञ्चारकर्मीसँग भनेका छन् । साथै, दुई पक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी मन्त्रिपरिषदको बैठकले राजदूत अञ्जना शाक्यलाई दिएकोसमेत उनले जानकारी दिएका छन् ।
तर, सरकारको यो कदम र रबैया गल्ती भएको भन्दै सरकारले तत्काल उक्त निर्णय सच्याउनुपर्ने संयोजक भान्तनाको दाबी रहेको छ ।
‘यदि सरकारले नै सबै काम गर्ने हो भने निजी व्यवसायीको के काम ?
सरकार आफैँले मापदण्ड बनाएर निजी व्यावसायीलाई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धि काम गर्न दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, समय समयमा सरकार आफैँ व्यवसायी झस्काउने र आफूले नसक्ने काम गरिरहेको छ । त्यसैले सरकारले यो कदमबाट हात झिकेर सम्बन्धित निजी व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ ।’
संयोजक भान्तनाका अनुसार हाल ५ सय जना कामदार जिटुजीमार्फन् केयर गिभरका लागि पठाउन लागिएको छ । जसमा महिला कामदारको संख्या २० प्रतिशत र पुरुष कामदारको संख्या ८० प्रतिशत रहेको उनले बताए ।
यसभन्दा अघि पनि सरकार आफैँले जिटुजीमार्फत इजरायल कामदार पठाउने भने पनि सय जना कामदार पनि इजरायल पठाउन नसकेको संयोजक भान्तनाले बताएका छन् । अहिले पनि उही शैलीमा ५ सय जना कामदार इजरायल पठाउँदा बिमालगायत शुल्क कामदार आफैँले व्यहोरेर पठाइने भनिए पनि विगतकै अवस्था सिर्जना हुने र अब उक्त जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने उनले बताए ।
यसरी जिटुजीमार्फत सरकार आफैँलै श्रम सम्झौता गर्न लाग्नु गलत हो र यो जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको हो भनेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई भनिएको र यसबारेमा विचार गर्ने मन्त्री यादवले विश्वस्त तुल्याएको पनि उनले बताएका छन् ।
उनका अनुसार इजरायल आफैँले पनि श्रमिक पठाउने काम गरेको छैन र नेपाल सरकारले पनि गर्न हुन्न । हाल इजरायलमा थाइल्यान्डबाट सबैभन्दा बढी कामदार श्रम गर्न पुग्ने गरेको र फिलिपिन्सलगायत देशबाट कामदार श्रम गर्न जाने गरेको उनले बताए ।
