काठमाडौं– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण विदेशमा समस्या परेका नेपाली श्रमिकको उद्धार आफ्नो मन्त्रालय मातहतमा नभएको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजद्वारा बुधबार ‘कोभिड–१९ः प्रवासी कामदारहरूको उडान समस्या विषयक’ आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा श्रमिकको उद्धार श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित दूताबासको रहेको भन्दै मन्त्री भट्टराई पन्छिन खोजेका हुन् ।
मन्त्री भट्टराइले भने, ‘श्रमिकको उद्धारसम्बन्धि श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयले र सम्बन्धित दूताबासको जिम्मेवारी हो । हामीले केवल उडानमा मात्र सहायता गर्ने हो ।’
श्रमिकलाई फर्काउँदा चर्को भाडा असुलेको भन्ने विषयमा उनले धरै बोल्न चाहेनन् । विश्वभर नै उडान बन्द हुँदा भाडा चर्को हुनु स्वभाविक रहेको र यसलाई आलोचनाको विषय नबनाउन उनले बताए । गत ९ चैतमा लकडाउन घोषणासँगै सरकारले नियमित उडान बन्द गराएको थियो ।
कोभिड–१९ सँग भागेर, डराएर मात्र नभएर आमने–सामने भई जुध्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै कोभिडले विश्वभर ५० प्रतिशत मात्र उडान भइरहेको यसले गर्दा नेपालीहरूका लागि पनि भाडा महँगो भएको बताए ।
अमेरिकाजस्तो मुलुकमा ४० प्रतिशत मात्र उडान भइरहेको उदाहरण दिँदै विदेशी भूमिमा नेपाली अलपत्र परेपछि ३२ जेठबाट चार्टर्ड उडान सुरु गरेको उनले बताएका छन् । भदौ महिनाको १६ गतेबाट सिमित उडान भइरहेको उनले बताए ।
यता भारत र नेपालमा भने उडान भएको छैन । कुनै देशको हवाइ सम्झौता सरकारले गर्ने होइन । जस्तो कि नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलायन्सको भाडादर सरकारले तोक्ने होइन, यदि हदभन्दा बढी भयो भने मात्र सरकारले यसमा निगरानी गर्ने हो । अहिले विश्वभर नै स्थिति प्रतिकूल हुनाले भाडादर अत्याधिक महँगो भएको उनले बताए ।
यसैगरी कार्यक्रममा ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले उद्धारसम्बन्धि दूताबाससँग पूर्वतयारीका साथ सहकार्य नगर्दा समस्या आएको बताएकी छन् । उनका अनुुुसार ओमानबाट हालसम्म छ वटा चार्टर गरी सरकारले तोकेको भाडाबमोजिम करिब तीन हजारको संख्यामा कामदारहरू स्वदेश फर्र्काइएको छ । थप उडान २५ सेप्टेम्बरमा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।
आप्रवासी विज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुुुुसार गत १० चैतबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएसँगै २ लाख ७७ हजार ५ सय नेपाली श्रमिकको श्रम स्विकृति अवधि सकिएको छ । अहिले कुन अवस्थामा छन्, फर्कनका लागि निवेदन भर्न पनि नसकेको श्रमिकको गुनासो रहेको सुनिएको उनले बताए ।
त्यस्तै, दूताबासहरूले सामान्य जिम्मेवारी पनि बहन गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारले उनीहरूमाथि झन् जिम्मेवारी थपिदिएको पनि उनले बताएका छन् ।
विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका नेपालीहरूबाट ३ गुणा बढी भाडा असुलिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । सरकारले उद्धार गरिएको भनेर भनिरहे पनि कल्याणकारी कोषबाट अहिलेसम्म २ जनाको मात्र उद्धार गरिएको उनले बताए ।
