- चीन, भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतद्वारा कार्ययोजना प्रस्तुत
- संसदीय सुनुवाइ सकियो, नाम अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्न बाँकी
काठमाडौं– चार देशका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतहरूले सम्बन्धित देशसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार, आर्थिक सहकार्य विस्तार र नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सोमबार भएको संसदीय सुनुवाइका क्रममा चीन, भारत, बेलायत र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूले आ–आफ्ना कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत चिरनजंग थापाले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले कन्सुलर सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने, सुरक्षा सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने र नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका छन्।
अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन नयाँ उपाय अपनाउने उनको भनाइ छ। सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई प्राथमिकता दिँदै आवश्यक परे बिदाका दिनमा समेत सेवा दिने उनले बताए। यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने उनको योजना छ।
थापाले अमेरिकी सहयोगलाई नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार उपयोग गर्ने बताए। शान्ति स्थापना, विपद् व्यवस्थापन, प्रविधि हस्तान्तरण र साइबर सुरक्षामा सहकार्य विस्तार गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ। अमेरिकामा अध्ययन र काम गर्दा बनाएका सम्पर्कलाई कूटनीतिक पहुँच विस्तार तथा दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमणको वातावरण बनाउन प्रयोग गर्ने उनले बताए।
सुनुवाइका क्रममा उनको व्यावसायिक आबद्धता र स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रश्न पनि उठ्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मधुकुमार चौलागाईंले थापा राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ भएको तथा गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामासमेत काम गरेको उल्लेख गर्दै प्रश्न गरेका थिए।
‘कतै स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ कि?’ भन्दै उनले सोधे, ‘नेपालको कोर राष्ट्रिय स्वार्थमा काम गर्नुहुन्छ? काम गर्नुहुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने?’
जवाफमा थापाले भने, ‘नेपालको राष्ट्रिय हितभन्दा ठूलो अरू केही हुन सक्दैन।’ कुनै संस्था वा व्यक्तिसँगको सम्बन्धले आफ्नो कूटनीतिक काममा बाधा नपुर्याउने उनको प्रतिबद्धता थियो।
सुरक्षा नीति, संकट व्यवस्थापन र कूटनीतिमा दुई दशकको अनुभव भएका थापा सन् २०१७ देखि अक्सफाममा एसियाका लागि क्षेत्रीय सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत छन्। उनले १५ देशमा जोखिम तथा संकट व्यवस्थापनको नेतृत्व गरेका छन्।
यता भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. निश्चलनाथ पाण्डेले नेपाल–भारतबीच रहेका द्विपक्षीय संयन्त्रलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सीमा, व्यापार, सुरक्षा, बाढी तथा अन्य साझा समस्याबारे छलफल गर्न ४० भन्दा बढी द्विपक्षीय संयन्त्र रहे पनि तिनका बैठक नियमित नबस्ने समस्या रहेको उनले औंल्याए।
सुनुवाइका क्रममा नेकपा एमालेका सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) निष्क्रिय रहेको, नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन ग्रहण नभएको र सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विषय उठाएका थिए। तर, इपिजी प्रतिवेदन र सन्धि पुनरावलोकनबारे पाण्डेले ठोस योजना प्रस्तुत गरेनन्। उनले कार्यभार सम्हालेपछि वास्तविक अवस्था बुझेर आवश्यक पहल गर्न सक्ने बताए।
‘यो विषयमा कार्यभार सम्हालेपछि मात्रै यथार्थ थाहा होला। थाहा भएपछि निवेदन गर्न सक्ने पोजिसनमा हुने छु,’ उनले भने।
पाण्डेले राजदूतको भूमिका सबै विषयमा आफैं निर्णय गर्ने नभई दुई देशबीच संवादका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने र सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय गराउने भएको बताए। कुन संयन्त्रको बैठक कहिले बस्ने, त्यसमा के विषयमा छलफल गर्ने र निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यतालिका आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनले बैठक बसेर छलफलमात्र गर्ने नभई समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। बैठकपछि भएका निर्णयको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने र अर्को बैठकको मिति पनि तय गर्ने अभ्यास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत गौरवशमशेर जबराले नेपाल–बेलायत सम्बन्धलाई व्यापार, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र जनस्तरको सहकार्यमा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पूर्वप्रधानसेनापति जबराले आफूलाई सैनिक नेतृत्वकर्ताका रूपमामात्र सीमित नराखी नेपाल सरकार र नेपाली जनताको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने बताए। सन् १८१६ देखि कायम नेपाल–बेलायत कूटनीतिक सम्बन्धलाई २१औं शताब्दीको आवश्यकताअनुसार अघि बढाउने उनको योजना छ।
उनले नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने बताए। बेलायती लगानी, प्रविधि र विशेषज्ञतालाई नेपालको विकाससँग जोड्ने, हरित अर्थतन्त्र र हिमाली जैविक विविधताको संरक्षणमा साझेदारी गर्ने तथा बेलायतस्थित नेपाली समुदायलाई नेपालको विकासमा परिचालन गर्ने उनको योजना छ।
जबराले संसदीय तथा सार्वजनिक कूटनीति विस्तार गर्ने र ब्रिटिस गोर्खा सैनिकसँग सम्बन्धित विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। आफ्नो सैनिक सेवाको अनुभवले बेलायतसँगको सम्बन्ध विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।
यस्तै, चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत कल्याणराज शर्माले नेपाल–चीनबीचका पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउने र व्यापार विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
उनले रसुवागढी पुल, स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक, अरनिको राजमार्ग, काठमाडौं चक्रपथ र किमाथांका सडकलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए। केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे प्रसारणलाइनमा पनि विशेष ध्यान दिने उनको प्रतिबद्धता छ। पूर्वाधारसँगै चीनतर्फ नेपाली उत्पादनको निर्यात बढाउने विषयलाई पनि उनले कार्ययोजनामा समेटेका छन्। प्रशोधित राँगाको मासु, अमिलो फलफूल र घाँसको साइलेज निर्यातमा भएको प्रगति अनुगमन गर्ने उनले बताए। औद्योगिक पार्क र विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कामलाई पनि उनले प्राथमिकतामा राखेका छन्।
शर्माको संसदीय सुनुवाइ सकिएको छ। तर, सुनुवाइ समितिले उनको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिन बाँकी छ।
चारै प्रस्तावित राजदूतका कार्ययोजनामा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन साझा प्राथमिकताका रूपमा देखिएका छन्। अब उनीहरूले प्रस्तुत गरेका योजना कार्यान्वयनमा कति प्रगति गर्छन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने छ।
कसको प्रतिबद्धता के?
चिरनजंग थापा (अमेरिका)
- नेपालको कोर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने
- अमेरिकामा रहेका नेपाली नागरिकलाई सहज सेवा दिने
- शान्ति स्थापना, विपद् व्यवस्थापन, प्रविधि हस्तान्तरण र साइबर सुरक्षामा सहकार्य विस्तार गर्ने
- कूटनीतिक पहुँच विस्तार र उच्चस्तरीय भ्रमणको वातावरण बनाउन प्रयोग गर्ने
डा. निश्चलनाथ पाण्डे (भारत)
- नेपाल र भारतबीच रहेका ४० भन्दा बढी द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठक नियमित र प्रभावकारी बनाउने
- स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर छलफललाई समस्या समाधानमा केन्द्रित गर्ने
- सीमा, व्यापार, सुरक्षा, बाढीलगायतका साझा समस्या हल गर्न दुई देशबीच संवादको उपयुक्त वातावरण बनाउने
गौरवशमशेर जबरा (बेलायत)
- १८१६ देखिको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई २१औं शताब्दीको आवश्यकताअनुसार व्यापार, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र जनस्तरमा विस्तार गर्ने
- नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, हरित अर्थतन्त्र र हिमाली जैविक विविधताको संरक्षण
- ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका समस्या गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्ने
- संसदीय तथा सार्वजनिक कूटनीति बढाउने
- बेलायतस्थित नेपाली समुदायलाई नेपालको विकासमा परिचालन गर्ने
कल्याणराज शर्मा (चीन)
- रसुवागढी पुल, स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक, अरनिको राजमार्ग, काठमाडौं चक्रपथ, किमाथांका सडक र केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे प्रसारणलाइनलाई प्राथमिकता दिने
- नेपालबाट प्रशोधित राँगाको मासु, अमिलो फलफूल र घाँसको साइलेज निर्यात बढाउने तथा औद्योगिक पार्क एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी काम अघि बढाउने
