काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ग्राहक पहिचान (केवाइसी) अद्यावधिक गर्दा वा बैंकिङ सेवा लिँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआइडी) लाई ‘एकमात्र आधार’ बनाउने बाध्यकारी व्यवस्थालाई बदर गरिदिएको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनको उक्त बाध्यकारी व्यवस्थालाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरेको हो।
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्न वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सोहीबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यही असोज मसान्तभित्र एनआइडी नम्बर अनिवार्य अद्यावधिक गर्न आफ्ना सेवाग्राहीहरुलाई सूचित गराएका थिए। यसले गर्दा देशभरका ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, प्राविधिक पहुँच नभएका र दूरदराजका सर्वसाधारण नागरिक आफ्नो पुरानो बैंक खाता सञ्चालन गर्न र वित्तीय सेवा उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको दाबी रिटमा गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटको पक्षमा फैसला गर्दै दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायतका अन्य पहिचानका दस्तावेजको दुई चरणको प्रमाणीकरणका आधारमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्नू।’
यसका साथै अदालतले नागरिकको व्यक्तिगत विवरण र डेटाको पूर्ण सुरक्षा, गोपनीयताको प्रत्याभूति तथा डिजिटल अधिकारको संरक्षणका लागि एक अलग्गै र स्वतन्त्र डेटा संरक्षणसम्बन्धी ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन विपक्षी निकायहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ।
उक्त मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई विपक्षी बनाइएको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनिसकेका नागरिकले पनि अब नागरिकताकै आधारमा सहजरूपमा बैंकिङ सेवा पाउने बाटो खुला भएको छ।
