काठमाडौं– पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मध्यराति घरबाटै नियन्त्रणमा लिई नेपाल प्रहरीले करिब १० घण्टा राखिएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै कडा आपत्ति जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा सोमबार बसेको आकस्मिक पूर्ण बैठकले उक्त कदमलाई स्वेच्छाचारी र गैरकानुनी ठहर गर्दै राज्यका निकायहरूबाट भएको यस्तो व्यवहारप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
जबरालाई आइतबार बिहान करिब २ बजे उनकै निवासबाट पक्राउ गरी काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा राखेको थियो। नियन्त्रणमा लिएको १० घण्टापछि आइतबार नै उनलाई परिवारको जिम्मामा छोडेको थियो। उनलाई बिनापुर्जी, बिनाजानकारी मध्यरात पक्राउ गरिएपछि सरकारको आलोचना हुनुका साथै विधिको शासनमाथि नै प्रश्न उठेको छ।
यही सन्दर्भमा सर्वोच्चले कडा आपत्ति जनाएको हो। ‘कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई गरिएको कारबाही लोकतन्त्रमा अस्वीकार्य छ,’ अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिष्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत स्तम्भका रूपमा स्वीकार गरेको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश तथा बहालवाला न्यायाधीश एवं न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभिन्न अंग भएकाले उनीहरूप्रति गरिने व्यवहार सदैव संवेदनशील हुनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि कानुनले तोकेको उचित प्रक्रिया अपनाएरमात्र नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने यस्ता स्वेच्छाचारी कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न सक्दैन।’
सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनका कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्न सम्बद्ध सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ। साथै, न्यायपालिकाबाट हुने कुनै पनि न्याय सम्पादनमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई किञ्चित पनि स्थान नदिइने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ।
यता नेपाल प्रहरीले भने जबरालाई पक्राउ नगरिएको बताउँदै आएको छ। ‘सुरक्षा थ्रेट’ का कारण उनलाई प्रहरी कार्यालयमा ल्याएर सुरक्षित राखिएको दाबी प्रहरीको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आइतबार नै विज्ञप्ति जारी गरी अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखिएका जबरालाई भेट्न नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो। आयोगले सोमबार उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सन्तोष खड्कालाई बयानका लागि पत्र लेखेको छ। आइतबर जबरालाई हिरासतमा राखेका बेला भेट गर्न नदिएपछि आयोगले खड्कालाई सोमबार पत्र लेख्दै बयानमा बोलाएको हो।
आयोगका सचिव मुरारी खरेलले मानवअधिकार हनन र संविधान पालनाको कुरा उठेको र आयोगको अनुगमनका लागि सदस्यसहित पुगेको टोलीलाई समेत भेट्न नदिनुको कारण सोध्न पत्र लेखिएको जानकारी दिए।
यो विषय सोमबारको प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभा बैठकमा पनि उठेको छ। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सरकारको उक्त कदमप्रति कडा आपत्ति जनाए। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु भने यो विषयमा मौन रहे।
न्यायाधीश समाजले भन्यो– सुरक्षाको खतरा देखाएर नियन्त्रणमा लिनु कानुनविपरीत
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सुरक्षा खतराको कारण देखाउँदै प्रहरी नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति न्यायाधीश समाज, नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै कडा आपत्ति जनाएको छ। समाजले उक्त कदम अस्वाभाविक, गैरकानुनी र नियतमाथि शंका उत्पन्न गराउने खालको रहेको ठहर गरेको छ।
‘सुरक्षाको बहानामा अपराध अनुसन्धान कार्यालय लैजानु अस्वाभाविक,’ समाजका अध्यक्ष तिलप्रसाद श्रेष्ठले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीलाई सुरक्षा खतरा रहेमा सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर सुरक्षाको खतरा देखाएर जुन ढंगबाट नियन्त्रणमा लिइयो, त्यो तरिका उपयुक्त र प्रचलित कानुनको मान्यताअनुसार छैन।’
सुरक्षा खतरा नै रहेको भए निवासमै थप सुरक्षा बल उपलब्ध गराउन सकिने वा उनले रोजेको स्थानमा सुरक्षाका साथ राख्नुपर्नेमा जबरजस्ती प्रहरी कार्यालय र त्यसमा पनि अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा ल्याइनु पूर्णतः युक्तिसंगत नभएको समाजको भनाइ छ।
प्रधानन्यायाधीश राणा राज्यले नै उपलब्ध गराएको सुरक्षा बलसहित आफ्नै निवासमा रहेको अवस्थामा उनलाई कसबाट र कस्तो खालको सुरक्षा खतरा थियो भन्नेबारे राज्यले स्पष्ट पार्न नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘खतरा पुर्याउने व्यक्तिहरूमाथि के कस्तो कारबाही गरियो भन्ने जानकारी पनि नदिइएकाले उनलाई नियन्त्रणमा लिनुको पछाडि अरू नै कुनै उद्देश्य त थिएन ? भन्ने आशंका उब्जिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सुरक्षा खतराको नाममा पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो सम्मानित व्यक्तिलाई यसरी रातारात प्रहरी नियन्त्रणमा लिने कार्यले न्याय परिवारका अरूलाई पनि आतंकित तुल्याउने समाजको ठहर छ। समाजले राज्यका सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीहरूलाई सुरक्षा व्यवस्था गर्दा यस्ता तथ्यहरूमा ध्यान पुर्याउन हार्दिक अपिल गरेको छ।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)