काठमाडौं- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन मन्त्रालयले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानको ढाँचा तयार गरी सबै शक्ति र सामर्थ्य लगाइ निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले ग्यास सिलिण्डरको आपूर्ति यथाशीघ्र सामान्य बनाउन कार्यक्रम मूल्याङ्कन तथा समीक्षा प्रविधि विश्लेषण (पर्ट एनालाइसिस) गरी आपूर्ति प्रक्रियाका सबै चरणको अध्ययन गरिएको बताए।
“भन्सार जाँचपास (क्लियरेन्स)को समय घटाउन अर्थ मन्त्रालय, बाटोमा हुने जाम तथा आवागमन व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय र नियमित आउने १०० बुलेट ग्यासलाई अस्थायी रूपमा एक सातासम्म १६० बुलेटसम्म पुर्याउन कूटनीतिक पहल अघि बढाइएको छ,” मन्त्री साहले भने।
ग्यास आपूर्ति अल्पकालीन रूपमा सहज र दीर्घकालीनका लागि दिगो तथा व्यवस्थित बनाउन आवश्यक मार्गनिर्देशन तयार गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयभित्र आन्तरिक समिति गठन गरिएको उनले जानकारी दिए। मन्त्री साहले भने, “मन्त्रालयमा ग्यास उद्योगीसँग गरिएको बैठकबाट काठमाडौँ उपत्यकामा प्रतिदिन ५० हजार सिलिन्डर आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ, जसको कार्यान्वयन दैनिक तथ्याङ्कबाट अनुगमन भइरहेको छ।”
यसैगरी अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धि, कमजोर बजार अनुगमन र कालोबजारीबारे माननीय सदस्यले उठाएको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री साहले उल्लेख गरे। अवाञ्छित मूल्यवृद्धि हुन नदिने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
“मन्त्रालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र मातहतका कार्यालयबाट संयुक्त तथा आकस्मिक अनुगमन टोली परिचालन गरी अवाञ्छित मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणको काम भइरहेको छ,” मन्त्री साहले भने, “उपभोक्ता हितविपरीत गतिविधि गर्नेमाथि कारबाही गर्दै आइएको छ र यस कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ।”
मन्त्री साहका अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत वर्षभरि सुपथ मूल्य पसल १९३ वटा सञ्चालन गरिएको छ भने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ। उनले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ अनुसार अनुमतिपत्र रद्द भएका उद्योगले एक वर्षभित्र आफ्नो अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र व्यवस्थापन हुन नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)