काठमाडौं– ११ वर्षअघि आजकै दिन संविधानसभाबाट ‘नेपालको संविधान, २०७२’ जारी भएको थियो। यही दिनको सम्झनामा हरेक असोज ३ मा संविधान दिवस मनाइन्छ।
लामो समयको मागपछि संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छोटो अवधिमै संविधान संशोधन राजनीतिक मुद्दा बनेको छ। यसअघि पनि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेससहितको शक्तिशाली सरकारले संविधान संशोधनलाई महत्त्व दिएको थियो।
जेन–जी विद्रोहसँगै फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शक्तिशाली सरकारले संविधान संशोधन कार्यदल नै गठन गरेको छ। यो कार्यदलले संविधानका करिब साढे २०० धारामा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। ३०८ धारा रहेको संविधानमा असिम शाह नेतृत्वको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदल’ले २४५ वटा धारामा संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।
असिम नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनले शासकीय स्वरूपदेखि निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिका, संघीयता, प्रदेश, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय, मौलिक अधिकार र राज्यका नीतिसम्मका विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ। प्रतिवेदनमा संघीयता नै खारेज गर्नेसम्मका प्रस्ताव समेटिएका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीदेखि संसद् र निर्वाचन प्रणालीको व्यापक पुनर्संरचनासम्मका प्रस्ताव छन्। तर यस्ता प्रस्तावहरू औपचारिक राजनीतिक बहसका लागि सरकारले बाहिर ल्याएकोचाहिँ छैन।
दलकै कारण अहिले संविधानमाथि प्रश्न उठेको संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटा बताउँछन्। ‘संविधान राम्रो छ अहिलेको अवस्थामा। अहिले संविधानमाथि प्रहार भएको छ। किनकि संविधानले विकेन्द्रीकरणको व्यवस्था गरेको छ। तर राजनीतिक दल भने केन्द्रीकृत हुँदै गएको छ। विधिको शासनमा कमजोर बन्दै जाँदा प्रश्न उठ्दै गयो,’ देवकोटाले भने। पार्टीमा अझ एकै व्यक्तिमा केन्द्रीकृत भएकोले अझ जनआक्रोश बढेको उनले बताए।
‘राज्य संघात्मक भयो। तर पार्टी व्यक्तिमै केन्द्रित भयो। एमालेमा केपी ओली। कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा। नेकपामा प्रचण्ड। यो समस्या नयाँ पार्टीमा पनि सरेको छ है,’ देवकोटाले भने।
संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ। यद्यपि दुवै सदनमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिने भएकोले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पेलेरै अघि बढ्ने पक्षमा नरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा संविधान संशोधन कार्यदलका सदस्य मोहनलाल आचार्य बताउँछन्। ‘सबै राजनीतिक दलबीच सहमति गरेर अघि बढ्ने पक्षमा रास्वपा छ। जानीजानी असहयोग गर्ने अवस्था आएमात्रै दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्याउने विकल्पबारे सोच्न सकिन्छ,’ सांसद आचार्यले भने।
नेपालको पछिल्लो संविधानको मूल विशेषता हो- गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सुधारिएको संसदीय व्यवस्था र समानुपातिक समावेशिता। नयाँ सरकार आएसँगै यही विषयमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। ‘रास्वपाले वाचापत्रमै संविधान संशोधनको विषय राखेको छ। शासकीयस्वरुपमा समस्या देखिएको छ। हामीले स्थिर सरकार दिन नसक्दा विकासमा अवरोध देखियो। निर्वाचन प्रणालीमा पनि समस्या देखिएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा। खर्चिलो पनि भयो। संघीय प्रणाली डमरुजस्तो बनायौं,’ आचार्यले भने। संविधानमा भद्रगोल अवस्था देखिएकोले र तालमेल नमिलेको देखिएकोले बहसमा ल्याएको उनको भनाइ छ।
संविधान राम्रो छ अहिलेको अवस्थामा। संविधानले विकेन्द्रीकरणको व्यवस्था गरेको छ। तर राजनीतिक दल भने केन्द्रीकृत हुँदै जाँदा विधिको शासनमा कमजोर बन्दै जाँदा संविधानमाथि प्रश्न उठेको हो। पुराना दलमामात्र हैन– नयाँ दलमा पनि यो समस्या देखिएको छ
डा. खिमलाल देवकोटा
संविधानविद्
****
सबै राजनीतिक दलबीच सहमति गरेर अघि बढ्ने पक्षमा रास्वपा छ। जानीजानी असहयोग गर्ने अवस्था आएमात्रै दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्याउने विकल्पबारे सोच्न सकिन्छ।
मोहनलाल आचार्य
कानुनविद्
****
संविधान संशोधनको उद्देश्य विगतका उपलब्धिहरूबाट पछाडि फर्केर होइन, अझ परिपक्व र सबल लोकतान्त्रिक व्यवस्थातर्फ अगाडि बढ्ने हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ।
नारायणप्रसाद दाहाल
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सभा
सात दशक लामो राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, मधेस आन्दोलन, पहिचान र समावेशिताका आन्दोलनबाट संविधान बने पनि यसलाई परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने बताउँछन् राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल। यद्यपि विगतका उपलब्धिबाट भने पछि हट्न नहुने दाहालको भनाइ छ। ‘संविधान संशोधनको उद्देश्य विगतका उपलब्धिहरूबाट पछाडि फर्केर होइन, अझ परिपक्व र सबल लोकतान्त्रिक व्यवस्थातर्फ अगाडि बढ्ने हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने।
संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशकमा प्रवेश गर्दाको चुनौती नै संविधानबमोजिम बन्न बाँकी कानुनहरूको निर्माण र विद्यमान कानुनहरूको संविधान अनुकूल परिमार्जन पर्ने भएको उनको भनाइ छ। ‘संघीयता यो संविधानको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो तर संविधानमा लेखेरमात्र संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन,’ दाहालले भने।
जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक संक्रमण पार लगाउन संसद् विघटन भयो। फागुन २१ को चुनावपछि पुन संविधान लिकमा त आएको छ। तर अब कसरी जान्छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ।
संविधानले मार्गनिर्देश गरेअनुसार संघीयताको मर्मअनुरुर्पे कतिपय कानुन नबन्दा अझै खतरा बढेको छ। कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले जेन–जी दिवसका दिने राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपतिको अवरोधका कारण पनि कानुन बन्न नसकेको बताएकी थिइन्। यद्यपि उनको भनाइलाई राष्ट्रिय सभाकी सांसद रेनु चन्दले आपत्ति जनाउँदै कुनै कानुन नरोकेको बताइएकी थिइन्।
संविधान जारी भएपछि पनि झण्डै एक दशक राजनीतिक अस्थिरता, दलभित्रको गुटबन्दी र शक्ति संघर्ष आदिका कानुन बन्न सकेन।
एमालेले रचनात्मक तवरले मनाउँदै, कांग्रेसको वडा अधिवेशन
नेकपा एमालेले संविधान दिवस विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमसहित मनाउन मातहतका सबै कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बिहीबार प्रदेश, जिल्ला तथा पालिका कमिटीलाई पत्राचार गर्दै विगतका वर्षमाझैँ यस वर्ष पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
महासचिव पोखरेलले संविधान रक्षाको सन्देश प्रवाह हुनेगरी आ–आफ्नो क्षेत्र र स्तरमा प्रभातफेरी, दीपप्रज्वलन, विचार गोष्ठी, सरसफाइलगायत रचनात्मक कार्यक्रम आयोजना गर्न पत्राचार गरेका छन्। ‘आ–आफ्नो क्षेत्र र स्तरमा संविधानको रक्षाको सन्देशसहित प्रभातफेरी, दीप प्रज्ज्वलन, विचार गोष्ठी, सरसफाइ तथा अन्य रचनात्मक कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी संविधान दिवसलाई सफल बनाउनुहुन अनुरोध छ,’ महासचिव पोखरेलले जारी गरेको पत्रमा भनिएको छ।
यता नेपाली कांग्रेसले भने संविधान दिवसकै अवसर पारेर वडा अधिवेशन सुरु गर्दै छ। विवादकाबीच कांग्रेसले वडा अधिवेशन गर्न लागेको हो। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहले यो अधिवेशन बहिस्कार गर्न भनेका बेला संस्थापनले भने भ्रामक कुरामा नलागी अधिवेशनमा सहभागी हुन भनेको छ।
‘कुनै पनि अफवाह र भ्रामक कुरामा नलागि असोज ३ र ४ गते हुने वडा अधिवेशन प्रक्रियामा उत्साहप्रदरूपमा सहभागी भई निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्य तथा पार्टीका सबै तह र निकायलाई नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समिति पुनः हार्दिक अनुरोध गर्दछ,’ केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्यसचिव राजु कटुवालले भने।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)
![‘बालेन सरकार सिण्डिकेटधारीको प्रभावमा पर्छ भन्ने लाग्दैन’ [भिडियोसहित]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/Dik-bahadur_interview-1789303890.jpg)
