काठमाडौं– पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिताको एजेण्डासहित गत वर्ष भएको जेन–जी विद्रोहको जनादेशमा गठित वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई अपारदर्शी बनेको आरोप लागेको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले बारम्बार वालेन्द्र सरकारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बन्न दबाब दिने गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री शाहले भने बेवास्ता गरिरहेका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले जेन–जीसँगै अन्य विभिन्न छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै आलोचना गरे । उनले प्रतिवेदनले औंल्याएअनुसार दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
‘यो सरकार त्यो (जेन–जी) प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न उत्सुक छ कि छैन ?,’ उनले भने, ‘निर्दोषलाई न्याय दिनुपर्छ । दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ ।’
उनले भदौ २३ र २४ का घटनामा भएका मानवअधिकार उल्लंघन, त्यसपछिका आगजनी, तोडफोड, हिंसात्मक तथा आपराधिक घटनाको सत्य, न्याय र जवाफदेहिता टार्न नमिल्ने बताए । तर, राजनीतिक आवरणमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न कसैलाई संरक्षण गर्न नहुने पनि बताए । ‘न्याय न राज्यको पक्षमा हुन्छ, न सरकारको, न प्रतिपक्षको पक्षमा । न्याय सधैं नागरिकको पक्षमा हुन्छ,’ उनले भने ।
यतिमात्रै होइन, गृहमन्त्री सुधन गुरुङको शंकास्पद सेयर कारोबारको छानविन प्रतिवेदन पनि सरकारले लुकाएको छ । तर, प्रधानमन्त्री शाहले भने प्रतिवेदनले उनलाई सफाइ दिएको भन्दै फेरि गृहमन्त्री बनाए ।
जेन–जी विद्रोह भएको एक वर्ष बित्यो । विवादास्पद पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानविन आयोगले अपूर्ण र अविश्वसनीय प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । यो प्रतिवेदन वालेन्द्र सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । गोप्य राखेको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले लिली थापाको नेतृत्वमा गठन गरेको प्रतिवेदनको पनि संक्षिप्त अंशमात्रै सार्वजनिक भएको छ । पूर्णप्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारले चाहेको छैन । दुवै प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर वालेन्द्र सरकारले अपारदर्शी चरित्र देखाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
गत भदौ २३ गते नागरिक अगुवाहरूले कार्की र थापा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए । त्यसअघि जेन–जी अभियन्ताहरूले पनि सोही माग गरे । सरकार प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्न तयार छैन ।
यतिमात्रै होइन, गृहमन्त्री सुधन गुरुङको शंकास्पद सेयर कारोबारको छानविन प्रतिवेदन पनि सरकारले लुकाएको छ । तर, प्रधानमन्त्री शाहले भने प्रतिवेदनले उनलाई सफाइ दिएको भन्दै फेरि गृहमन्त्री बनाए ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसकै सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति, सेयर लगानी तथा विवादित व्यवसायीसँगको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नको छानविन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन संसद् र जनतासामु सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे ।
गुरुङको सेयरबारे छानविन पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वको तीन सदस्यीय टोलीले गरेको थियो । समितिले ४५ पेजको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री वालेन्द्रलाई बुझाएको थियो । तर, अझैसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न वालेन्द्र सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ ।
यस्तोमा सांसद केरुङले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुलाई सरकारको अपारदर्शी चरित्र उदाङ्गो भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
वालेन्द्र सरकारले लुकाएको अर्को छानविन प्रतिवेदन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले मुछिएको बिवाइडी गाडी प्रकरण हो । देशलाई दुई अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुम्नेगरी सीमित व्यापारीलाई करको दरसम्बन्धी सूचना चुहाएको आरोप गत मध्य जेठमा लागेको थियो ।
लगत्तै त्यस प्रकरणको छानविन गर्न समिति बन्यो । तर, अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन वालेन्द्र सरकारले दराजमै थन्क्याएको छ । यता सरकारले भने उनी चोखो देखिएको ठहर गरेको छ ।
जेन–जी अभियन्ता सरिष्मा थापाले प्रभावसँग भनिन्, ‘जेन–जीहरू सडकमा आएको रवि, वालेन्द्र र सुधनलाई सत्तामा पु¥याउन त होइन । उनीहरू त सुशासन, पारदर्शिताका लागि आएका थिए । तर, जेन–जीदेखि सबै प्रतिवेदन लुकाएर सरकार अपारदर्शी बन्यो । यो जेन–जी भावनाको विरोधी कदम हो ।’
मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग र लाल आयोगका प्रतिवेदनहरू पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । जबकि, यी प्रतिवेदनहरूले घटेका घटनाहरूबारे के औंल्याए र सरकारलाई के सिफारिस गरे ? कसैलाई थाहा छैन ।
छानविन प्रतिवेदन लुकाउन नभई सार्वजनिक गरेर घटनाबारे सत्य तथ्य अवगत गराउन तयार गराइन्छ । तर, अघिल्ला सरकारहरूले जसरी वालेन्द्र सरकारले पनि छानविन प्रतिवेदनहरू लुकाइरहेको छ ।
मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग र लाल आयोगका प्रतिवेदनहरू पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । जबकि, यी प्रतिवेदनहरूले घटेका घटनाहरूबारे के औंल्याए र सरकारलाई के सिफारिस गरे ? कसैलाई थाहा छैन ।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद रञ्जु दर्शनाले भने सरकारले आफूलाई उपयुक्त लागेको समयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सक्ने बताउँछिन् । ‘छानविन प्रतिवेदन लुकाउन हुँदैन, सार्वजनिक गर्नकै लागि तयार गरिन्छ, त्यसो हुनाले सरकारले बुझेका प्रतिवेदनहरू ठीक समयमा सार्वजनिक गर्ला नै,’ उनले भनिन् ।
वालेन्द्र सरकारले गत साउनको १० गते सुनसरीको कप्तानगञ्जदेखि फैलिएको धार्मिक तनावको क्रममा भएको जनधनको क्षतिबारेको छानविन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छैन । मुगुका गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित छानविन समितिको पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)
![‘बालेन सरकार सिण्डिकेटधारीको प्रभावमा पर्छ भन्ने लाग्दैन’ [भिडियोसहित]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/Dik-bahadur_interview-1789303890.jpg)
