काठमाडौं– पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिताको एजेण्डासहित गत वर्ष भएको जेन–जी विद्रोहको जनादेशमा गठित वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई अपारदर्शी बनेको आरोप लागेको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले बारम्बार वालेन्द्र सरकारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बन्न दबाब दिने गरेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री शाहले भने बेवास्ता गरिरहेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले जेन–जीसँगै अन्य विभिन्न छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै आलोचना गरे। उनले प्रतिवेदनले औंल्याएअनुसार दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए।
‘यो सरकार त्यो (जेन–जी) प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न उत्सुक छ कि छैन ?,’ उनले भने, ‘निर्दोषलाई न्याय दिनुपर्छ। दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ।’
उनले भदौ २३ र २४ का घटनामा भएका मानवअधिकार उल्लंघन, त्यसपछिका आगजनी, तोडफोड, हिंसात्मक तथा आपराधिक घटनाको सत्य, न्याय र जवाफदेहिता टार्न नमिल्ने बताए। तर, राजनीतिक आवरणमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न कसैलाई संरक्षण गर्न नहुने पनि बताए। ‘न्याय न राज्यको पक्षमा हुन्छ, न सरकारको, न प्रतिपक्षको पक्षमा। न्याय सधैं नागरिकको पक्षमा हुन्छ,’ उनले भने।
जेन–जी विद्रोह भएको एक वर्ष बित्यो। विवादास्पद पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानविन आयोगले अपूर्ण र अविश्वसनीय प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो। यो प्रतिवेदन वालेन्द्र सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। गोप्य राखेको छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको शंकास्पद सेयर कारोबारको छानविन प्रतिवेदन पनि सरकारले लुकाएको छ। तर, प्रधानमन्त्री शाहले भने प्रतिवेदनले उनलाई सफाइ दिएको भन्दै फेरि गृहमन्त्री बनाए।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले लिली थापाको नेतृत्वमा गठन गरेको प्रतिवेदनको पनि संक्षिप्त अंशमात्रै सार्वजनिक भएको छ। पूर्णप्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारले चाहेको छैन। दुवै प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर वालेन्द्र सरकारले अपारदर्शी चरित्र देखाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
गत भदौ २३ गते नागरिक अगुवाहरूले कार्की र थापा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए। त्यसअघि जेन–जी अभियन्ताहरूले पनि सोही माग गरे। सरकार प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्न तयार छैन।
यतिमात्रै होइन, गृहमन्त्री सुधन गुरुङको शंकास्पद सेयर कारोबारको छानविन प्रतिवेदन पनि सरकारले लुकाएको छ। तर, प्रधानमन्त्री शाहले भने प्रतिवेदनले उनलाई सफाइ दिएको भन्दै फेरि गृहमन्त्री बनाए।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसकै सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति, सेयर लगानी तथा विवादित व्यवसायीसँगको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नको छानविन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन संसद् र जनतासामु सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे।
गुरुङको सेयरबारे छानविन पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वको तीन सदस्यीय टोलीले गरेको थियो। समितिले ४५ पेजको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री वालेन्द्रलाई बुझाएको थियो। तर, अझैसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न वालेन्द्र सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ।
यी हुन् सार्वजनिक नगरिएका प्रतिवेदन
- जेन–जी विद्रोहसम्बन्धी कार्की आयोगको प्रतिवेदन
- जेन–जी विद्रोहसम्बन्धी थापा आयोगको प्रतिवेदन
- गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथिको छानविन प्रतिवेदन
- अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको बिवाइडी प्रकरणको छानविन प्रतिवेदन
- कप्तानगञ्ज धार्मिक तनावसम्बन्धी प्रतिवेदन
- गणेश नेपाली आत्मदाह घटनासम्बन्धी छानविन प्रतिवेदन
यस्तोमा सांसद केरुङले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुलाई सरकारको अपारदर्शी चरित्र उदाङ्गो भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
वालेन्द्र सरकारले लुकाएको अर्को छानविन प्रतिवेदन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले मुछिएको बिवाइडी गाडी प्रकरण हो। देशलाई दुई अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुम्नेगरी सीमित व्यापारीलाई करको दरसम्बन्धी सूचना चुहाएको आरोप गत मध्य जेठमा लागेको थियो।
लगत्तै त्यस प्रकरणको छानविन गर्न समिति बन्यो। तर, अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन वालेन्द्र सरकारले दराजमै थन्क्याएको छ। यता सरकारले भने उनी चोखो देखिएको ठहर गरेको छ।
जेन–जी अभियन्ता सरिष्मा थापाले प्रभावसँग भनिन्, ‘जेन–जीहरू सडकमा आएको रवि, वालेन्द्र र सुधनलाई सत्तामा पु¥याउन त होइन। उनीहरू त सुशासन, पारदर्शिताका लागि आएका थिए। तर, जेन–जीदेखि सबै प्रतिवेदन लुकाएर सरकार अपारदर्शी बन्यो। यो जेन–जी भावनाको विरोधी कदम हो।’
मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग र लाल आयोगका प्रतिवेदनहरू पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। जबकि, यी प्रतिवेदनहरूले घटेका घटनाहरूबारे के औंल्याए र सरकारलाई के सिफारिस गरे ? कसैलाई थाहा छैन।
छानविन प्रतिवेदन लुकाउन नभई सार्वजनिक गरेर घटनाबारे सत्य तथ्य अवगत गराउन तयार गराइन्छ। तर, अघिल्ला सरकारहरूले जसरी वालेन्द्र सरकारले पनि छानविन प्रतिवेदनहरू लुकाइरहेको छ।
मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग र लाल आयोगका प्रतिवेदनहरू पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। जबकि, यी प्रतिवेदनहरूले घटेका घटनाहरूबारे के औंल्याए र सरकारलाई के सिफारिस गरे ? कसैलाई थाहा छैन।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद रञ्जु दर्शनाले भने सरकारले आफूलाई उपयुक्त लागेको समयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सक्ने बताउँछिन्। ‘छानविन प्रतिवेदन लुकाउन हुँदैन, सार्वजनिक गर्नकै लागि तयार गरिन्छ, त्यसो हुनाले सरकारले बुझेका प्रतिवेदनहरू ठीक समयमा सार्वजनिक गर्ला नै,’ उनले भनिन्।
वालेन्द्र सरकारले गत साउनको १० गते सुनसरीको कप्तानगञ्जदेखि फैलिएको धार्मिक तनावको क्रममा भएको जनधनको क्षतिबारेको छानविन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छैन। मुगुका गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित छानविन समितिको पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन।
