- प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालविरुद्ध महाभियोग लगाउन सत्तारुढ रास्वपा तयार
- यसबारे प्रमुख विपक्षी कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने पक्षमा रास्वपा
काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । बिचौलिया इनम सापकोटासँग जोडिएका न्यायाधीशहरूको संवाद, प्रधानन्यायाधीश शर्माको नाममा रकम जम्मा भएको भनिएको विवरण र न्यायालयमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नलाई आधार बनाएर रास्वपाले महाभियोगको बाटो रोज्न लागेको हो ।
शनिबार बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकमा न्यायालयभित्र देखिएका विवाद र प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथि उठेको प्रश्नबारे लामो छलफल भएको थियो । बैठकको धेरै समय न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लगाउने तयारीमै खर्च भएको पार्टीका एक नेताले बताए ।
यसअघि पनि रास्वपाभित्र न्यायाधीशलाई महाभियोगमार्फत हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । पछिल्लोे समय सार्वजनिक भएका ह्वाट्सएप संवाद, आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरण र विभिन्न व्यक्तिको नाम जोडिएपछि त्यसलाई थप बल पुगेको सचिवालय सदस्य समीक्षा बास्कोटाले बताइन् ।
बैठकले न्याय क्षेत्रमाथि उठेका प्रश्नको निरुपणका लागि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशनसमेत दिएको छ । रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले संसद्मार्फत न्यायालयका विवाद सम्बोधन गर्नुपर्ने पार्टीको निष्कर्ष रहेको बताए ।
‘यदि हामीले समग्र न्याय क्षेत्रकै पुनर्संरचना गर्ने हो भने अब यसका लागि संवैधानिक बाटो भनेको संसद् नै हो । संसद्मार्फत यसको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘त्यो प्रक्रिया भनेको महाभियोगकै हो । त्यसका लागि सचिवालय बैठकले संसदीय दललाई निर्देशन दिएको हो ।’
उनका अनुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने, छानबिन गर्ने वा अन्य संसदीय प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषय भने संसदीय समितिले टुंगो लगाउने छ । ‘महाभियोग जान्छ, छानबिनमात्रै हुन्छ वा के हुन्छ भन्ने विषय संसदीय समितिकै हो,’ खरेलले भने, ‘यो क्षेत्रको पनि पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने महसुस पार्टीले गरेको छ ।’
रास्वपाले यो विषयमा एक्लै अघि बढ्नुभन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँगसमेत छलफल गर्ने रणनीति बनाएको छ । पार्टी उच्च स्रोतका अनुसार सभापति रवि लामिछानेले कांग्रेस सभापति गगन थापासँग छलफल गरेर महाभियोग प्रक्रियाका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउने पहल गर्ने समझदारी भएको छ । त्यसका लागि सभामुख, संसदीय समितिका सभापति, अन्य सांसद र राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफल गर्ने रास्वपाको तयारी छ ।
बैठकमा सहभागी एक नेताले न्यायालयमाथि गम्भीर प्रश्न उठिसकेको अवस्थामा नेतृत्वले जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने बताए । ‘महाभियोग प्रक्रिया त अघि बढ्छ, बढ्छ । यसको संसदीय प्रक्रिया पनि विचार गर्छौं । सभामुख, संसदीय समितिका सभापति, अरू सांसद, पार्टीहरू सबैसँग कुरा गर्ने निर्णय भएको छ,’ ती नेताले भने ।
बिहीबार नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रधानन्यायाधीश शर्मा र न्यायाधीश फुयाल बिचौलिया इनम सापकोटासँग जोडिएको र त्यसलाई पुष्टि गर्नेगरी ह्वाट्सएपको संवाद सार्वजनिक गरेको थियो । इनम हाल प्रहरी हिरासतमा छन् । उनको मोबाइलबाट प्राप्त भएको भनिएको ह्वाट्सएप संवाद र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रधानन्यायाधी शर्मा र न्यायाधीश फुयाल विवादित बनेका हुन् ।
उक्त संवादमा सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रोहित अग्रवालको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदनको स्क्रिनसटसमेत पठाएको देखिन्छ । त्यसपछि उनले भनेका थिए, ‘यसलाई रोक्नु है हजुर, यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि चासो छ, खारेज नै गर्दिनु होला ।’
सापकोटाले गरेको फोन नउठेपछि न्यायाधीश फुयालले जवाफ फर्काएको विवरणमा उल्लेख छ । फुयालले ‘मैले यो ढिलो देखेँ । उनलाई छाड्नुपर्ने आधारै रहेछ । हामीले उनलाई दुई करोड धरौटी मागेका छौं । गोल्छालाई एक करोड मागिएको रहेछ,’ भन्दै सन्देश पठाएका थिए ।
त्यसपछि फुयालले भोलिपल्ट हिमालयन होटलमा भेट्ने प्रस्ताव गरेको र सापकोटाले त्यसलाई स्वीकार गरेको संवादमा देखिन्छ । उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले साउन २८ गते गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले भदौ १७ गते दुई करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
संवाद सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले फुयाल र सापकोटाबीच कुराकानी भएको स्वीकार गरेका थिए । तर, आर्थिक लेनदेन भएको निष्कर्षमा पुग्न पर्याप्त प्रमाण नरहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
न्यायाधीश फुयाल र सापकोटाबीचको संवाद सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानन्यायाधीश शर्माको नाम जोडिएको अर्को आर्थिक विवरण सार्वजनिक भएको थियो, जहाँ रास्वपा सांसद तथा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल र सशस्त्र प्रहरीका एआइजी वंशीधर दाहालको नाममासमेत रकम जम्मा भएको उल्लेख थियो ।
तीन महिनाको अवधिमा जनवरी, नोभेम्बर र डिसेम्बर गरी जम्मा एक लाख ९८ हजार ३३३ रुपैयाँ रकम उल्लेख गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको हो । उक्त रकम अमेरिकामा रहेका सापकोटाका आफन्त निराजन पाण्डेको नाममा रहेको बैंक अफ अमेरिकाको खातामा जम्मा गर्न भनिएको सन्देशसमेत सार्वजनिक भएको छ ।
नेपालमै रकम जम्मा गर्नुपर्ने भए सापकोटाकी श्रीमती कविता पाण्डेको सानिमा बैंकको खातामा जम्मा गर्न सकिने विकल्पसमेत दिइएको विवरणमा उल्लेख छ । उक्त सन्देशमा नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको सरकारी छापसमेत रहेको देखिन्छ ।
तर सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख भएको रकम वास्तवमै सम्बन्धित व्यक्तिहरूले प्राप्त गरेको वा उनीहरूको संलग्नतामा आर्थिक कारोबार भएको पुष्टि भइसकेको छैन । त्यसबारे आधिकारिक अनुसन्धानबाट तथ्य स्थापित हुन बाँकी छ । प्रधानन्यायाधीश शर्मा र न्यायाधीश फुयालले आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको घटनापछि न्यायालयभित्रका विभिन्न विवाद सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसैक्रममा सापकोटा पक्राउ परेपछि उनको मोबाइलबाट प्राप्त भनिएका विवरणले न्यायालयको नेतृत्वमाथिसमेत प्रश्न उठाएको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा रास्वपाले न्यायालयको पुनर्संरचनासहित संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नको संसदीय निरुपण गर्ने भन्दै अघि बढेको रास्वपाको कदम अब महाभियोगसम्म पुग्ने संकेत देखिएको छ । यद्यपि महाभियोग प्रस्ताव कहिले र कुन प्रक्रियाबाट अघि बढ्छ भन्ने औपचारिक निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
कानुन व्यवसायी भन्छन्– महाभियोग होइन निष्पक्ष छानबिन
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालमाथि महाभियोग लगाउन हतार गर्नुभन्दा पहिले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्नेमा कानुनका जानकारहरूले सुझाव दिएका छन् ।
उनीहरूले न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसकै आडमा सिंगो न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउनेगरी महाभियोग लगाउने प्रयास गर्न नहुने बताएका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सार्वजनिक भएका विवरणले सिंगो न्यायपालिकाको आस्था, गरिमा र साखमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै घटनालाई सामान्य रूपमा लिन नमिल्ने बताउँदै महाभियोगभन्दा पनि विशेष छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन् । समितिमा विवादमा आएका व्यक्तिबाहेकका सर्वोेच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा नेपाल बारको प्रतिनिधित्व रहने गरी गठन गर्नुपर्ने बताए ।
भट्टराईका अनुसार उक्त समितिले सार्वजनिक भएका घटना न्यायिक आचरणविपरीतको गतिविधिमामात्र सीमित छन् वा भ्रष्टाचार नै भएको अथवा त्यसको योजना बनेको थियो भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्छ । भ्रष्टाचार भएको वा त्यसको योजना बनेको निष्कर्ष आए मात्रै महाभियोगको कारबाहीका लागि प्रतिवेदन संसद्मा पठाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उनले भनेका छन्, ‘यस्तो गम्भीर विषय सार्वजनिक भएपछि यसलाई केही होइन, बाध्यताले भएको वा केही दिनमा सामसुम भइहाल्छ भनेर बेवास्ता गर्ने वा ढाकछोप गर्ने काम क्षम्य हुन सक्दैन ।’
तर, सीमित व्यक्तिको गल्तीका कारण सिंगो न्यायपालिकालाई बदनाम गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘खराब न्यायाधीश, वकिल र कर्मचारीका गलत कार्यको जमेर विरोध गरौं तर त्यसको उद्देश्य स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संवद्र्धन र संरक्षण नै हुनुपर्दछ,’ भट्टराईले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले पनि आरोप सार्वजनिक भएकै आधारमा महाभियोग लगाउने निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताएका छन् । उनले नेपाल बारले सल्लाहकारहरूको बैठक राखेर यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
‘तथ्य खोज्नुहोस् र सत्य स्थापित गर्नुहोस्,’ उनले भने, ‘तर पक्ष र विपक्षमा फैसला दिन बन्द गरौं । महाभियोगमा नहतारौं ।’ उनले न्यायिक स्वतन्त्रता र अदालतभित्र हुन सक्ने भ्रष्टाचारलाई अलग–अलग विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘के न्यायाधीशहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् ? यो जाँच गरौं । के यो अदालत कमजोर बनाउने खेल हो ? जाँच गरौं,’ उनले भने ।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले भने महाभियोगको विषयलाई राजनीतिक असन्तुष्टि पोख्ने वा न्यायाधीशलाई लामो समय निलम्बनमा राख्ने माध्यम बनाउन नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार आरोप उठ्नेबित्तिकै महाभियोगतर्फ अघि बढ्नुभन्दा पहिले कानुनले व्यवस्था गरेको संस्थागत संयन्त्रबाट तथ्य स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
अधिकारीले न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १६ बमोजिम निष्पक्ष रूपमा तथ्य परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सम्बन्धित न्यायाधीशलाई आफ्नो भनाइ र प्रमाण प्रस्तुत गर्ने अवसर दिएर प्राप्त निष्कर्षका आधारमामात्रै थप प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
‘न्यायाधीशलाई जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ । तर महाभियोगलाई राजनीतिक असन्तुष्टि पोख्ने वा निर्णय नगरी निलम्बनमा राख्ने साधन बन्न दिनु पनि उत्तिकै हानिकारक हुन्छ,’ उनको भनाइ छ ।
उनले महाभियोगसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको प्रयोग सार्वजनिक दबाब वा अनुमानका आधारमा नभई पर्याप्त तथ्य, प्रमाण र स्पष्ट आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यसरी न्यायालयको नेतृत्वमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नको छानबिन र जवाफदेहिताको माग एकातिर छ भने अर्कोतिर महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि तथ्य र प्रमाण स्थापित गर्नुपर्ने मत पनि बलियो देखिएको छ ।
कांग्रेसले बोलायो आकस्मिक बैठक
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन् । ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, बिपी स्मृति भवनमा आइतबार दिउँसो २ बजेका लागि बैठक आह्वान गरिएको हो ।
पार्टीका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले एक सूचना जारी गर्दै बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई अनुरोध गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालविरुद्ध महाभियोग अघि बढाउने रास्वपाले निर्णय गरेपछि सभापति थापाले बैठक बोलाएका हुन् ।
रास्वपाले प्रमुख विपक्षी कांग्रेससँग एकमत बनाएर महाभियोग अघि बढाउने तयारी गर्दा बस्न लागेको बैठकलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ । यसबाहेक पत्रकार धरपकड गरेर वालेन्द्र सरकारले शाही शासनको झल्को दिएको अवस्थाबारे पनि बैठकमा छलफल हुने भएको पार्टी संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले बताए ।
