- फिक्सरका रुपमा प्रचार गरिएका इनम सापकोटाको कनेक्सन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्म रहेको समाचार बाहिरिएपछि प्रेसमाथि अंकुश लगाउन उत्रियो सरकार
- शुक्रबार प्रहरीले पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, शोभराज बराल र धीरज बस्नेतलाई समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर नियन्त्रणमा लिएकोमा चौतर्फी विरोधपछि शुक्रबार साँझ सबै रिहा
- नयाँ पत्रिका दैनिकका पत्रकार नवराज मैनाली र दियोपोस्टका सुदीप विश्वकर्मालाई खोज्दै समाचारकक्षमै पुगे सादा पोसाकका प्रहरी
काठमाडौं– सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर सरकार पत्रकारमाथि धरपकडमा उत्रिएको छ। शुक्रबार सादा पोसाकका प्रहरी विभिन्न सञ्चारमाध्यमको समाचारकक्षमा प्रवेश गरी केही पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएका हुन्।
नेपाल प्रेस डटकमका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी र मोटिभेट न्युजका पत्रकार शोभराज बराललाई शुक्रबार साँझ समाचारकक्षबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो। शुक्रबार दिउँसो डिएनए खबरका प्रधानसम्पादक पत्रकार धिरज बस्नेतलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो। उनीहरुलाई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोबाट खटिएका प्रहरीले पक्राउ गरी ब्युरोमा लगेका थिए।
यता शुक्रबार साँझ नै नयाँ पत्रिका दैनिकको कार्यालयमा सादा पोसाकका प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार नवराज मैनालीलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेको थियो। पछि शनिबार (आज) १० बजे साइबर ब्युरोमा उपस्थित हुन भन्दै प्रहरीको टोली बाहिरिएको थियो। दियो पोस्ट अनलाइनको कार्यालयमा पनि उसैगरी सादा पोसाकका प्रहरी पुगेर सम्पादक सुदीप विश्वकर्माको खोजी गरेको थियो।
समाचारकक्षमै प्रवेश गरी पक्राउ गरिएकोप्रति चौतर्फी विरोध भएपछि साँझ पक्राउ परेका सबै पत्रकारलाई साइबर ब्युरोले रिहा गरेको थियो। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले शुक्रबार पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा भएको सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका थिए। उनले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा मिलाउने ‘फिक्सर’का रुपमा प्रचार गरिएका इनम सापकोटाले ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिसँग लेनदेन गरेको सूचना सञ्चारमाध्यममा आएपछि सरकार प्रेसमाथि कडा रुपमा प्रस्तुत भएको हो। सादा पोसाकमा समाचारकक्ष पुगेर पत्रकारमाथि प्रहरीले धरपकड गरेको घटनाले शाही शासनको झल्को दिएको छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा सञ्चारमाध्यममा सेना प्रवेश गरी समाचार प्रकाशन÷प्रसारणमा रोक लगाएका थिए।
शुक्रबार सादा पोसाकका प्रहरी पत्रकार मैनालीलाई पक्राउ गर्न साँझ करिब ७ बजेसम्म पुतलीसडकस्थित नयाँ पत्रिकाको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेका थिए। ‘सवा ५ बजे सहकर्मी नवराज मैनालीलाई खोज्दै सात जना सादा पोसाकका प्रहरीहरु आइपुगेका हुन्। पक्राउ पुर्जीविना हामीलाई पनि हिँडौं भनेर आतंक फैलाउने काम गर्यो,’ नयाँ पत्रिकाका सम्पादक खगेन्द्र पन्तले भने। नयाँ पत्रिकाले इनम सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका न्यायायीश हरि फुयालको सम्पर्क रहेको ह्वाट्सएपको विवरण नै सार्वजनिक गरेको थियो।
नेपाल प्रेसका पत्रकार सुवेदीको बाइलाइनमा नेपाल प्रेस डटकमले ‘आइजिपी दानबहादुर कार्कीसँग सरकारले राजीनामा मागेको’ विवरणसहितको समाचार ११ कात्तिकमा प्रकाशित गरेको थियो। प्रहरीले सुवेदीलाई पक्राउ गरी नेपाल प्रेसमा प्रकाशित समाचारको स्रोत खोल्न दबाब दिएको बताइएको छ। आफूलाई दुई घण्टा केरकार गरेको र मोबाइल चलाउन नदिएको उनले बताए। यस्तै प्रधानसम्पादक मात्रिका पौडेल र अध्यक्ष विन्दुराज लम्साललाई पनि ब्युरोमा बोलाएर सोधपुछ गरिएको थियो। ‘समाचारको स्रोतको विषयमा हामीलाई सोधपुछ भयो। यसबारे हामी अदालतमा बोल्छौं। हाम्रो समाचारको स्रोत खोल्न मिल्दैन भन्यौं। यो प्रहरीको विषय पनि हैन भन्यौं,’ नेपाल प्रेसका प्रधानसम्पादक पौडेलले भने।
दियोपोस्ट डटकमले प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मा र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद् विश्वराज पोखरेलको नामसमेत उल्लिखित कागज सार्वजनिक गरेको थियो। इनम र आइजी प्रकरणमा गलत समाचार आएपछि सोधपुछका लागि पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको साइबर ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिपक अवस्थीले बताए।
घुस प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश हरि फुयाल, नेपाल प्रहरीका आइजिपी दानबहादुर कार्कीसमेत इनमको नेक्ससमा देखिएको भन्दै समाचार प्रकाशन भएको थियो। बिहीबार आफ्नो नाम मुछिएपछि प्रधानन्यायाधीश शर्मा र प्रहरीको तर्फबाट आइजीको सचिवालयबाट कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै विज्ञप्ति आएको थियो। प्रहरीले बिहीबार उच्च प्रहरी अधिकारीहरुको बैठक राखेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार बिहान फुलकोर्ट बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा के छलफल भयो भन्ने विषय अझै पनि बाहिर आएको छैन।
हतारहतारमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन– पत्रकारलाई छाडिहाल्नू
पत्रकार धरपकडको चौतर्फी विरोधपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रिहाका लागि निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ दीपा दाहालले यसमा प्रधानमन्त्री शाहको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरिन्।
‘पत्रकार पक्राउ परेको घटनाप्रति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको कुनै पनि संलग्नता नरहेको र यसबारे पूर्वजानकारीसमेत प्राप्त नभएको स्पष्ट पारिन्छ,’ दाहालले भनेकी छन्, ‘उक्त घटनाबारे थाहा पाउनासाथ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारहरूलाई तत्काल रिहा गर्न तथा समाचार कक्षमा प्रवेश गरी कुनै पनि प्रकारको धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसक्नुभएको छ।’
पक्रिने संकेत दिउँसै दिएको थिए रास्वपा सांसदले
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मधु चौलागाईले शुक्रबार दिउँसो नै उक्त सूचना चुहिएको विषयमा पत्रकार पक्राउ पर्न सक्ने छनक दिएका थिए। ‘आइजिपीसापको विषयमा त्यो चिर्कटो कसले बाहिर ल्यायो ? न्यायपालिकाबाट आएको त होइन। सरकारबाट आएको त होइन। त्यो प्रहरी प्रशासन, सरकारको अण्डरमा भएको प्रहरी प्रशासनबाट आएको हो नि,’ चौलागाईले भनेका थिए।
चौलागाईले यस विषयमा प्रहरी र सरकारबीच द्वन्द्व बढेको बताएका थिए। ‘यसले के देखाउँछ भने सरकार र प्रहरीबीचमा कहीँ न कहीँ कन्फ्लिक्ट भइरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे प्रमाणका रुपमा जे–जे आए। घुस लेनदेनको विषय बाहिर कसरी आए ? त्यतिबेला उहाँहरु उक्त पदमा थिएनन्। अनुसन्धानको विषय किन बाहिर ल्याइयो प्रहरीले ? कतै इडिट भएको हो कि ?,’ उनले भनेका थिए।
यो प्रकरणका विषयमा सरकारलाई पहिले नै थाहा भए पनि परीक्षण नै बाँकी रहेकोे विषय जानकारी पाउँदा पनि बाहिर नल्याएको चौलागाईंको भनाइ थियो।
प्रेस काउन्सिलले भन्यो– प्रेस स्वतन्त्रतामाथिकै गम्भीर प्रश्न
प्रेस काउन्सिल नेपालले सञ्चारमाध्यमको समाचारकक्षमै प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिकै गम्भीर प्रश्न भएको जनाएको छ। शुक्रबार कार्यालय समय सकिएपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यमका समाचारकक्षमै प्रवेश गरी सादा पोसाकका प्रहरीले पत्रकारहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको तथा पक्राउ गर्ने प्रयास गरेको घटनाप्रति प्रेस काउन्सिल नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको हो।
‘प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिको पृष्ठभूमिमा भएको यस घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका,’ शुक्रबार साँझ काउन्सिलले जारी गरेका विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
काउन्सिलले पक्राउको स्पष्ट कारण, पुर्जी र अदालती अनुमतिविना नै दुई दिन सार्वजनिक बिदा पर्नुअघि यसरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु गम्भीर आपत्तिको विषय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित समाचार सामग्रीप्रति असहमति भए छानबिन, अनुगमन र निरूपण गर्ने कानुनी जिम्मेवारी काउन्सिलको भएको स्मरण गराउँदै काउन्सिलले स्थापित विधि र प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न नेपाल सरकार, प्रहरी प्रशासन र सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
यसैगरी, काउन्सिलले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारको अवस्था र कानुनी आधार तत्काल सार्वजनिक गर्न र कानुनी आधारविना राखिएको भए तत्काल रिहा गर्न माग गरेको थियो।
सत्तारुढदेखि विपक्षी दलले गरे चर्को विरोध
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता जगदीश खरेलले पत्रकार पक्राउको घटनाले ध्यानाकर्षण भएको भन्दै वक्तव्य निकालेका छन्। खरेलले यसरी गैरकानुनीरुपमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्न नहुने बताएका छन्।
‘मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति पार्टीको सम्मान तथा जिम्मेवारी रहेको पनि स्पष्ट पार्न चाहान्छौं। समाचारकै विषयमा कुनै पनि पत्रकार वा सञ्चारकर्मीलाई गैरकानुनीरुपमा पक्राउ गर्न मिल्दैन भन्नेमा रास्वपा स्पस्ट छ। न्यायको खोजी गर्ने अरु धेरै बाटोहरु खुला नै छन्, त्यसलाई अवलम्बन गरौं,’ प्रवक्ता खरेलले भनेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रेसमाथिको दमन निन्दनीय भन्दै विरोध जनाएका छन्। शुक्रबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सभापति थापाले भनेका छन्, ‘सञ्चार माध्यम र पत्रकारमाथि गरिएको यो दमनकारी कदम अत्यन्तै निन्दनीय र घोर आपत्तिजनक छ। नेपाली कांग्रेस यस घटनाको कडा शब्दमा घोर भर्त्सना गर्दछ।’
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले विनापुर्जी नागरिकलाई पक्राउ गर्नु सर्वसत्तावादी अभ्यास भएको बताएका छन्। ‘विनापुर्जी पक्राउ गर्नु नागरिकमाथि त्रास फैलाउने सर्वसत्तावादी अभ्यास हो,’ पोखरेलले लेखेका छन्, ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत राज्यका सबै अंगलाई त्रासमा राखेर नियन्त्रणमा लिन खोज्नु फासीवादको स्पष्ट संकेत हो।’
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पत्रिकाका कार्यालयहरूमा सादा पोसाकमा गरिएको प्रहरीको छापा निन्दनीय र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथिको राज्य आतंक भएको बताएका छन्। ‘सरकार र अन्य सराकारी निकायका उच्च पदस्थका काला कर्तूत बाहिर ल्याएका कारण यो राज्यआतंक सिर्जना गरिएकोमा नेपाली नागरिकमा कुनै भ्रम छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘हामी तत्काल गिरफ्तार पत्रकारको विनासर्त रिहाइको माग गर्दै सञ्चारमाध्यममाथिको राज्यआतंक बन्द गर्न खबरदारी गर्दछौं।’
रास्वपा सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले ‘पुलिस स्टेट बन्द गर’ भन्दै सरकारको शैलीको विरोध गरेका छन्। सचेतक परियारले लेखेका छन्, ‘समाचारको विषयलाई लिएर समाचारकक्षमै पुगेर पत्रकार पक्राउ, धरपकड र नियन्त्रणको दुष्प्रयाससप्रति घोर भर्त्सना गर्दछु। संविधानमै सुनिश्चित गरिएको प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने दायित्व रहेको राज्यको शक्तिशाली संगठन प्रहरीको शैली पुलिस स्टेट यानी प्रहरी राज उन्मुख देखियो।’
कसले के भने ?
समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचार कक्षमा छिरेर प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गर्न थालेको हो भने यो मुलुकमा संविधान सकियो। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि लड्दै गरौंला, पहिले संविधान जोगाउन लड्नुपर्ने भयो।
शिव गाउँले
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ
०००
प्रधानमन्त्री वालेन पत्रकार गिरफ्तारीप्रति असन्तुष्ट रे !? पक्राउ परेका पत्रकारलाई रिहा गरेरमात्र पुग्दैन, घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ। योजनाकारहरुलाई कारबाही पनि गरिनुपर्छ। यो के नाटक हो ? सरकार र रास्वपा पानीमाथि ओभानो हुन पाउँदैन। के सत्ताधारी दल र उसको सरकारले सरकारी सयन्त्रमाथिको नियन्त्रण गुमाएको हो ?
प्रा.डा. कुन्दन अर्याल
त्रिभुवन विश्वविद्यालय
०००
सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि गरिएको यो दमनकारी कदम अत्यन्तै निन्दनीय र घोर आपत्तिजनक छ। नेपाली कांग्रेस यस घटनाको कडा शब्दमा घोर भर्त्सना गर्दछ।
गगन थापा
सभापति, नेपाली कांग्रेस
०००
विनापुर्जी पक्राउ गर्नु नागरिकमाथि त्रास फैलाउने सर्वसत्तावादी अभ्यास हो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत राज्यका सबै अंगलाई त्रासमा राखेर नियन्त्रणमा लिन खोज्नु फासीवादको स्पष्ट संकेत हो।
शंकर पोखरेल
महासचिव, नेकपा एमाले
०००
