काठमाडौं– अमेरिकी सञ्चारमाध्यम ‘द ग्रे जोन’को पछिल्लो रिपोर्टले नेपाली राजनीतिमा खैलाबैला मच्चिएको छ । रिपोर्टमा नेपालका नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसँग अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित संस्थाहरूको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाइएको छ ।
यसलाई लिएर विपक्षतर्फबाट जवाफ खोज्न थालिएको छ । तर, रिपोर्टमा नाम जोडिएका सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति, सोही दलबाट प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएकादेखि सांसदसम्मले यसबारे मुख खोलेका छैनन् ।
द ग्रे जोनले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टको शीर्षकमै नेपालको नयाँ नेतृत्व र अमेरिकी ‘रेजिम चेञ्ज’सम्बन्धी संस्थासँग जोडिएको दाबी गरिएको छ । रिपोर्टमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित केही नयाँ पुस्ताका राजनीतिक पात्रको नाम उल्लेख गरिएको छ ।
रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि संसद्सम्म यसको चर्चा चुलिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले पनि रिपोर्टमा उठेका विषयलाई सम्बन्धित व्यक्तिले जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् ।
‘पत्रपत्रिकाका विषयहरू पनि जिम्मेवार साथीहरूको पाटोबाट आएका छन् भने त्यसलाई जो जसकाप्रति लक्षित छ, उहाँहरूले त्यसको जवाफदेहितालाई बुझेर संसद् वा कहाँ हुन्छ, उहाँहरूले जवाफचाहिँ दिनुपर्छ,’ मंगलबार सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँगको भेटपछि पत्रकारहरूसँग उनले भने । आङ्देम्बेको भनाइको सार आरोप सत्य हो वा होइन तर जवाफ दिनुपर्ने दायित्व आरोप लागेका व्यक्तिकै हो ।
मंगलबार नै प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारसँग जवाफ मागे । उनले ‘द ग्रे जोन’ले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टलाई गम्भीर विषयका रूपमा उठाए । सत्तारूढ दलका सभापति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको नाम कुनै विदेशी संस्थासँग जोडिएको दाबी सार्वजनिक हुनु सामान्य विषय नभएको उनको भनाइ थियो ।
‘त्यो कुरा नहोस् । र, त्यसबारे भएको के हो ? सही हो ? झूट हो ? के हो ?,’ दुलालले सरकारसँग प्रश्न गरे । उनले प्रधानमन्त्री, सत्तारूढ दलका सभापति, सम्बन्धित मन्त्री र सांसदहरूले संसद्मार्फत आमनेपाली नागरिकलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
यतिबेला सबैभन्दा रोचक पक्ष भनेको रास्वपाको मौनता बनेको छ । रास्वपा आफूलाई पुराना दलभन्दा फरक राजनीतिक शक्ति भनेर प्रस्तुत गर्दै आएको दल हो । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नयाँ राजनीतिक संस्कार उसको प्रमुख राजनीतिक दाबीमध्ये पर्छन् ।
तर, आफ्नै शीर्ष नेताहरूको नाम जोडिएको रिपोर्ट आएपछि भने पार्टीको प्रतिक्रिया अपेक्षितरूपमा बाहिर आएको छैन । रिपोर्टबारे पत्रकारले प्रश्न गर्दा रास्वपा सभापति लामिछाने जवाफ नदिई हिँडेका छन् । उनले रिपोर्टबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेनन् ।
यही मौनताले अर्कोे प्रश्न उब्जिएको छ– ‘रास्वपा अरूलाई प्रश्न गर्न सधैँ तयार हुन्छ, तर आफूमाथि प्रश्न उठ्दा किन तैँचुप मै चुप ?’
द ग्रे जोनको रिपोर्टले अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित भनिएका संस्थाहरूका कार्यक्रम, नेपालमा नयाँ पुस्ताको नेतृत्व पहिचान गर्ने प्रयास र केही नेपाली राजनीतिक पात्रबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएको छ । त्यसमा रवि, वालेन्द्र, सुधन गुरुङ र सागर ढकाललगायतको नाम जोडिएको दाबी गरिएको छ ।
यही कारण अहिले बहसको केन्द्रमा अर्को प्रश्न छ– यी नामहरू त्यहाँ कसरी पुगे ?
उनीहरू कुनै कार्यक्रमसँग जोडिएका थिए कि थिएनन् ? कुनै तालिम लिएका थिए ? कुनै नेटवर्किङ कार्यक्रमको हिस्सा बनेका थिए ? कुनै संस्थागत वा प्राविधिक सहयोग पाएका थिए ? यदि थिएनन् भने सम्बन्धित व्यक्तिले स्पष्टरूपमा भन्न किन नसक्ने ? र यदि थिए भने त्यसको प्रकृति के थियो ? यिनै प्रश्नको उत्तर विपक्षी दलहरूले खोेजेका हुन् ।
उसो त नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय हुनु आफैंमा अस्वाभाविक होइन । पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारप्रतिको आक्रोश, बेरोजगारी, राजनीतिक निराशा र पुस्तान्तरणको चाहनाले नयाँ नेतृत्वलाई स्थापित गर्न ठूलो भूमिका खेलेको हुन सक्छ ।
तर, त्यसै क्रममा कुनै विदेशी संस्थाले सम्भावित नेतृत्व पहिचान गरेको थियो भने त्यो पनि सार्वजनिक बहसको विषय बन्न सक्छ । किनकि नेपालको राजनीतिक नेतृत्व नेपाली जनताको मतबाट निर्माण हुन्छ । कुनै विदेशी शक्ति, संस्था वा परियोजनाको डिजाइनबाट होइन । त्यसैले प्रश्न उठ्दा जवाफ दिनु कमजोरी होइन । बरु जवाफदेहिताको प्रमाण हो ।
राजनीतिशास्त्री डा. तारानाथ घिमिरेका अनुसार रास्वपाले बारम्बार पुराना दललाई पारदर्शिताको पाठ पढाएको छ । नेताहरूको विगत खोजेको छ । स्रोत खोजेको छ । आर्थिक सम्बन्ध खोजेको छ । विदेशी सम्बन्धमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
अब त्यही मापदण्ड रास्वपामाथि पनि लागू हुनुपर्ने मत डा. घिमिरेको छ । उनले प्रभावसँग भने, ‘रास्वपाले यो विषयको जवाफ नदिई हुँदैन ।’
अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित भनिएको कार्यक्रमको ‘लिक’दस्तावेजमा रवि लामिछाने, वालेन्द्र शाह, सुधन गुरुङ र सागर ढकालको नाम ‘क्याटालिटिक सिभिक लिडरर्स’का रूपमा उल्लेख भएको दाबी सार्वजनिक भएपछि यो प्रश्न झन् गम्भीर बनेको छ ।
द ग्रे जोनले सार्वजनिक गरेको दस्तावेजसहितको समाचार अनुसार नेपालमा सन् २०१७ देखि २०२२ सम्म सञ्चालित ‘नीति संवाद’ परियोजनाका लागि अमेरिकी सरकारबाट करिब २० मिलियन डलर सहयोग भएको थियो ।
उक्त परियोजनामा आइआरआई, आइएफइएस र एनडिआईजस्ता संस्थाहरू संलग्न थिए । त्यही कार्यक्रमका कागजातमा रवि, बालेन, सागर ढकाल र सुधनको नाम सम्भावित प्रभावशाली नागरिक नेतृत्वका रूपमा उल्लेख भएको दाबी गरिएको छ ।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)
![‘बालेन सरकार सिण्डिकेटधारीको प्रभावमा पर्छ भन्ने लाग्दैन’ [भिडियोसहित]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/Dik-bahadur_interview-1789303890.jpg)
