काठमाडौं- परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई परम्परागत सीमा व्यवस्थापनको दायराबाट माथि उठाउँदै पर्यावरणीय सहकार्य, जलवायु सुरक्षा, प्रविधि, व्यापार र पूर्वाधार विकासमा आधारित रणनीतिक साझेदारीका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
‘फाउण्डेसन फर पिस, डेभलपमेन्ट एण्ड सोसलिजम’द्वारा शनिबार आयोजित ‘काष्ठमण्डप संवाद’ शृङ्खलाअन्तर्गत ‘नेपाल–चीन सम्बन्धः सहकार्यका विस्तारित आयाम’ विषयक कार्यक्रममा उनले भोटेकोशीको हालैको बाढीले नेपाल र चीनबीचको सीमा केबल राजनीतिक सीमारेखा नभई साझा पर्यावरणीय नियति जोड्ने क्षेत्र भएको स्पष्ट पारेको बताए।
यही भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै परराष्ट्रमन्त्रीले विपद्पछिको उद्धारमा चीन सरकारले उपलब्ध गराएको आकस्मिक सहयोग, प्राविधिक सहायता तथा जलविज्ञानसम्बन्धी समन्वयप्रति आभार व्यक्त गरे। 'भूगोलले नेपाल र चीनबीच राजनीतिक सीमा मात्र कोर्दैन, यसले हाम्रो साझा नियतिलाई जोड्छ,' मन्त्री खनालले भने।
उनले हिमालयलाई विगतमा जस्तै अवरोध वा विभाजनका रूपमा नभई साझा पर्यावरणीय सम्पदा र संरक्षणका क्षेत्रका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए। जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय जोखिम बढ्दै गएकाले नेपाल–चीन सहकार्यको आधार नै पर्यावरणीय उत्थानशीलता र जलवायु सुरक्षा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री खनालले हिमताल विस्फोट, अनियमित मौसम तथा पहिरोजस्ता सीमापार प्रभाव पार्ने विपद् न्यूनीकरणका लागि रियल–टाइम स्याटेलाइट तथ्यांक आदानप्रदान, संयुक्त मौसम पूर्वानुमान तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। उनले भने, 'हिमालयलाई हामीलाई अलग गर्ने अवरोधका रूपमा होइन, सामूहिक संरक्षण आवश्यक पर्ने साझा आश्रयस्थलका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।'
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले चीन र नेपालले हिमालयको पारिस्थितिकीय प्रणाली साझा भएकाले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीको सामना गर्न दुवै देश एकताबद्ध भएर उभिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले बाढीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराएको सहयोगबारे जानकारी गराए।
राजदूत चाङले विपद्मा चीन सरकारका तर्फबाट नेपाललाई ड्रोन, बेलीब्रिज, डिएनए परीक्षण उपकरण र उद्धार डुंगालगायत पाँच खेप राहत सामग्री उपलब्ध गराएको तथा सुरुङभित्रको उद्धार, डिएनए पहिचान र फरेन्सिक पहिचानमा विशेषज्ञता हासिल गरेका २४ विज्ञ पठाइएको जानकारी दिए।
