कांग्रेस आधिकारिकता विवादमा देउवा पक्षलाई सुनुवाईको मौका दिइएको देखिएन
सर्वोच्च अदालत
काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद बल्झिएको छ । सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले पुनरवलोकनका लागि दिएको निवेदनमा फैसला दिएसँगै विवाद बल्झिएको हो ।
गत पुस मसान्तमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति बनेपछि आधिकारिकता विवाद सतहमा आएको थियो । त्यतिबेला फगुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भएपछि निर्वाचन आयोगले फास्ट ट्र्याकमार्फत गगन नेतृत्वलाई आधिकारिता दिएको थियो ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेर टुंग्याइसकेको विषयमा पुनरावलोकनमा नगएको भए पनि लामो बहस पश्चात न्यायिक निरुपण भइसकेकै थियो । यद्यपि पुन परीक्षणले विशेष महाधिवेशनको वैधानिक तथ्य र राजनैतिक सत्यलाई थप फराकिलो ढंगले उजागर गर्न पक्कै मद्दत पु¥याउनेछ
विश्वप्रकाश शर्मा
उपसभापति, नेपाली कांग्रेस
आयोगको यो निर्णयविरुद्ध देउवा र खड्का पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । तर सर्वोच्चले त्यतिबेला देउवा र खड्का पक्षको मुद्दामा कुनै अन्तरिम आदेश नदिएपछि विवादका बीच कांग्रेस निर्वाचनमा होमिएको थियो । वैशाख ४ मा सर्वोच्चले गगन नेतृत्वलाई नै मान्यता दियो । यही निर्णयविरुद्ध देउवा र खड्काले सर्वोच्चमा पुनरवलोकन निवेदन दिएको थियो ।
उक्त निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार पुनरवलोकन गर्न अनुमति दिएको हो । डेढ दशक पुराना दुई महत्त्वपूर्ण कानुनी नजिरहरूलाई आधारमा अघिल्लो फैसलामा त्रुटि हुन सक्ने भन्दै पुनरवलोकनको अनुमति (निस्सा) दिएको हो ।
यसअघि न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गगन नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले २०८२ माघ २ मा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिँदै त्यहाँबाट निर्वाचित नयाँ पदाधिकारीहरूको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले विशेषगरी दुईवटा पुराना मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई यो विवादको चुरो मानेको छ । वीरबहादुर राउत अहिरविरुद्ध गृह मन्त्रालय रहेको मुद्दाको नजिरको रोहमा हेर्दै कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दामा पुनरवलोकनको अनुमति दिएको हो । भदौ २०६८ मा प्रतिपादित यो नजिरले सुनुवाइको मौकालाई न्यायको अनिवार्य शर्त मानेको थियो ।
अदालतले थप व्याख्या गर्दै भनेको छ कि सुनुवाइको मौका नै नदिई गरिएको निर्णयले कानुनी स्थान लिन सक्दैन र त्यस्तो निर्णय वैधानिक हुँदैन । देउवा र खड्काको मुख्य दाबी पनि यही छ कि निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चको अघिल्लो इजलासले उनीहरूको कुरा नसुनी एकपक्षीय ढंगले निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चले देखायो दुई आधार
सर्वोच्चले पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिँदा दुईवटा नजिरलाई आधार मानेको छ । पहिलो गृह मन्त्रालयविरूद्ध वीरबहादुर राउत ‘अहिर’ को मुद्दामा भएको निर्णय । यो निर्णयमा भनिएको छ, ‘कुनै निर्णयबाट कसैको हक अधिकारमा आघात पर्छ भने निर्णय गर्नुपूर्व सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने कुरा अनिवार्य र स्वाभाविक हुन्छ । सुनुवाइको मौका नदिई गरिएको निर्णयले निर्णयको स्थान नै लिन नसक्ने हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन ।’
दोस्रो नजिरमा निर्वाचन आयोगको निर्णय सच्याउने बाटो न्यायालय नै हुने उल्लेख छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगविरूद्ध रत्नकाजी महर्जनको उक्त मुद्दाको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीले कुनै निर्णय गर्दा जबसम्म सम्बन्धित पक्षलाई उसको विरूद्धमा निर्णय गर्नुपूर्व प्रतिरक्षा गर्ने वा सफाइ पेस गर्ने पूर्ण अवसर प्रदान गरेको हुँदैन, त्यस्तो निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल तथा बदरयोग्य हुन्छ ।’
कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा उक्त सिद्धान्त परिपालना गरेको नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले पुनरवलोकनको अनुमति दिएको हो । कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले न्यायिक निरुपण भइसकेको विषय पुनरावलोकनमा गएकोमा यो परीक्षणले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता अझै थप फराकिलो ढंगले उजागर हुने बताएका छन् ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेर टुंग्याइसकेको विषयमा पुनरावलोकनमा नगएको भए पनि लामो बहस पश्चात न्यायिक निरुपण भइसकेकै थियो । यद्यपि पुन परीक्षणले बिशेष महाधिवेशनको वैधानिक तथ्य र राजनैतिक सत्यलाई थप फराकिलो ढंगले उजागर गर्न पक्कै मद्दत पु¥याउनेछ,’ शर्माले भनेका छन्, ‘संयम र परिपक्वतासाथ नेपाली काँग्रेसको बिशेष महाधिवेशनको सम्पुर्ण तथ्यलाई सम्मानित न्यायालय समक्ष पुन प्रस्तुत गर्न हामी विल्कुल स्पष्ट, खुला र तत्पर छौं ।’
यी पाँच न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने
विशेष महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा भएका दुई निर्णय भए । न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश शर्मा, न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दियो । अब कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा अर्को सुनुवाइ हुँदा यी पाँचै न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको छ ।
कुनै पनि मुद्दामा यसअघि फैसला गरिसकेका र पुनरावेदनको निस्सा (अनुमति) दिने निर्णय गरेका न्यायाधीशले त्यो मुद्दा फेरि हेर्न नमिल्ने न्याय प्रशासन ऐनमा उल्लेख छ ।
देउवा मंगलबार फर्कंदै
कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा साउन २६ गते राति काठमाडौं फर्किने भएका छन् । देउवानिकट कांग्रेस नेताहरुकाअनुसार आफू पक्षको राष्ट्रिय भेलामा सम्बोधन गर्न देउवा काठमाडौं आउन लागेका हुन् । संस्थापनइतर पक्षले साउन २९ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्दैछ ।
स्वास्थ्योपचारका लागि फागुन १३ गत सिंगापुर गएका देउवा चैत ७ गते हङकङ गएका थिए । देउवा अहिले सिंगापुरमा पुगेका छन् । त्यहीबाट उनी काठमाडौं आउने बताइएको छ । देउवापत्नी आरजु राणा देउवा भने त्यसदिन आइनपुग्ने बताइएको छ ।
