काठमाडौं- सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि जेन-जी विद्रोहको बलमा बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकारले आज (शनिबार) १०० दिन पूरा गरेको छ । गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी विद्रोहले दिएको जनादेशअनुसार गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा रास्वपाले १८२ सिट पायो । लगत्तै रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार गठन भयो । सामान्यतः नयाँ सरकारका लागि १०० दिनको समयलाई ‘हनिमुन पिरियड’को रुपमा लिइन्छ । यो अवधिमा सरकारले कस्तो दिशा पकड्छ भन्ने अनुमानसमेत गरिन्छ ।
पुराना दलको शासन सञ्चालन गर्ने तौरतरिकाबाट वाक्क नागरिकले यो सरकारले नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न तीव्र गतिमा काम गर्ने आशा गरेका थिए । नागरिकको भरोसा बन्ने प्रयास चितवन महाधिवेशनमा पुगेर प्रधानमन्त्री शाहले पनि गरे । उनले त्यहाँ सरकार ‘एक्सप्रेस वे’मा कुदिरहेको र गन्तव्यमा नपुगी ‘ब्रेक’ नलाग्ने दाबी गरे । ‘पार्टीप्रति धेरैले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । हाम्रो गाडी लोकल सडकमा होइन, एक्सप्रेस वे’मा कुदिरहेको छ । गन्तव्यमा पुगेपछि मात्र रोकिन्छ,’ असार ७ गते भरतपुरमा उनले भनेका थिए । तर उनले भनेजस्तो गति र मति भने सरकारले लिएको देखिँदैन । आफ्नै गतिविधिका कारण वालेन्द्र पटक-पटक ‘ब्याक गियर’ लगाउन बाध्य भएको तथ्यहरु यी हुन्ः
मन्त्रिपरिषद् नै छ पटक पुनर्गठन
वालेन्द्र मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न बहानामा छ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्यो । यो अवधिमा दीपककुमार साह विवादमा मुछिएपछि श्रम मन्त्रालयबाट बिदा हुनुपर्यो भने गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका सुधन गुरुङ चोखिएर फेरि मन्त्रालय फर्किसकेका छन् । गुरुङलाई चोख्याउन सरकारले नियोजित छानबिन समिति गठन गरेको थियो । जुन समितिको प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
वालेन्द्रले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएसँगै १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको थिए । उक्त मन्त्रिपरिषद्को तेस्रो वरीयतामा गृहमन्त्री सुधनलाई राखेका थिए । तर, उनलाई अघिल्लो वरीयतामा राखिएपछि रास्वपा र सरकारभित्रै असन्तुष्टि देखियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले वैशाख २४ गते वरीयता हेरफेर गरे । त्यसपछि तेस्रो नम्बरका गृहमन्त्री गुरूङ पाँचौं नम्बरमा पुगे ।
त्यससँगै, मन्त्रीहरू सुनिल लम्साल, सोविता गौतम, सीता बादी, प्रतिभा रावल, निशा मेहता, सस्मित पोखरेल, खड्कराज तिमिल्सिना, विक्रम तिमिल्सिना, गीता चौधरी, दीपककुमार साहको वरीयता हेरफेर भएको थियो । त्यतिमात्रै होइन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका साहलाई मन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने परिस्थिति बन्यो । साह मन्त्री बनेसँगै यसअघि उनले एमबिबिएस परीक्षा पास गराइदिने भन्दै ठगी गरेको विषय चर्चामा आएको थियो । स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट बाहिरिएकी उनकी पत्नी जुनु श्रेष्ठ साह मन्त्री भएपछि एकाएक बैठकमा भाग लिन गएकी थिइन् । सोही प्रकरणमा साहको मन्त्री पद खुस्कियो ।
सुधनलाई चोख्याएर फर्काइयो गृहमन्त्रालयमै, प्रतिवेदन गुपचुप
गृहमन्त्री सुधन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै विवादमा परे । विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग गुरूङको सेयर साझेदारीको विषय सार्वजनिक भयो । गृहमन्त्रीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमात्रै लागेन, यसअघिको सरकारमा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिसँग आर्थिक लेनदेनको फेहरिस्त पनि समाचार बने ।
कानुन कार्यान्वयन गराउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने गृहमन्त्रीकै क्रियाकलापमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री शाहले उनलाई राजीनामा दिन लगाए । मन्त्रीको रूपमा एक महिना पनि काम नगरी वैशाख ९ मा गुरूङले पदबाट राजीनामा दिए । तर, प्रधानमन्त्री शाहले पनि छानबिनपछि उनैलाई मन्त्री बनाउने आशा देखाएका थिए ।
गुरूङमाथि छानबिन गर्न प्रधानमन्त्रीले निकै ढिलो गरेर वैशाख २८ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले जेठ २२ गते प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो भने प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी दराजमा थन्क्याएर शाहले २६ जेठ गुरुङलाई गृहमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरे । प्रधामन्त्री वालेन्द्रले गुरूङमाथि भएको छानबिन प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
बचाऊ गर्दै ठिक्क
प्रधामन्त्री वालेन्द्र र मन्त्रीहरु निकै आक्रामक अभिव्यक्ति दिन्छन् । पछि सोही अभिव्यक्तिको बचाउमा रास्वपाका नेता कार्यकर्ता लागेका देखिन्छन् । बजेटमा कर हेरफेरका साथै विभिन्न विषय हेरफेरको आरोपमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पटक-पटक बचाउ गरेका छन् । जसका कारण उनले पत्रकारहरुले ‘माइक्रोसफ्ट वर्ड’समेत चलाउन नआउने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
यता भौतिकमन्त्री सुनिल लम्सालले ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने अभिव्यक्ति दिँदा रास्वापाका नेताहरुले भने नाच्दै कम्मर भाँच्ने वा मर्काउने अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा तानिए । प्रधानमन्त्री शाह आफैं नेपालले भारतको सीमा मिचेको अभिव्यक्ति दिएर विवादमा तानिए ।
सदनमा रास्वपाकै कब्जा
सदनलाई प्रतिपक्षको भनिन्छ । जवाफका लागि सदनमा प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्री खोज्दा रास्वपा सांसदहरुले प्रतिपक्षमाथि दादागिरी प्रस्तुत गरेका छन् भने सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पनि नुनको सोझो गर्दै रास्वपाप्रति नरम देखिएका छन् ।
प्रतिशोधको राजनीति
पहिलो कार्यकालमा राजनीतिक प्रतिशोध साँध्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसम्मलाई पक्राउ गरेका गृहमन्त्री गुरुङ सामाजिक सञ्जालबाट ‘काउन्टडाउन’ गर्थे । विवादित व्यवसायी भट्टसँग नाम जोडिएसँगै राजीनामा दिएपछि पुनः चोखिएर आएका गुरुङ हिजोआज चुपचाप देखिन्छन् ।
सरकार गठन भएको भोलिपल्टै चैत १४ गते एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गरियो । भदौ २३ र २४ मा भएको जेन-जी आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको भनिएको थियो । तर, सरकारले ओली र लेखकविरूद्ध अदालतमा मुद्दा नै दर्ता गर्न सकेन ।
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले चैत २३ मा चौथोपटक म्याद नथप्न र अनुसन्धान पूरा नभएमा हिरासतमुक्त गरेर थप अनुसन्धान र तहकिकातको काम सम्पन्न गर्न परमादेश दिएको थियो । त्यसपछि, चैत २६ मा प्रहरीले ओली र लेखकलाई हाजिरी जमानीमा छाड्ने निर्णय गर्यो । यो घटनाले दुई नेतालाई राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमामात्रै पक्राउ गरेको देखियो । सरकारले कार्की आयोगको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
अध्यादेशबाटै शासन
सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यसूचीमा १२ वटा कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर सरकारले सुरूमै धमाधम अध्यादेश ल्याएर हुकुमी शासन सुरू गर्यो । सरकारले यो बीचमा संसद् छलेर आठ वटा अध्यादेश ल्यायो । जसमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश रहेको छ ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश रहेका छन् । यो अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ऐनमा रुपान्तरित हुने संसदीय प्रक्रियामा छ । यसैलाई सरकारले उपलब्धि मानेको छ ।
राहदानी ठेक्कापट्टमा पार्टीभित्रै विवाद
विद्युतीय राहदानी छपाइको ठेक्का प्रकरणमा प्रधानमन्त्री शाहको टिम र सभापति लामिछानेको टिमबीच विवाद भएको छताछुल्ल भएको छ । अहिले राहदानी उपलब्ध गराइरहेको फ्रान्सेली कम्पनीलाई नै ठेक्का दिलाउने प्रपञ्चसहित प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र अन्य आयुक्तहरू, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव र राहदानी विभागका अधिकारीलाई असार १ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ढोका थुनेर गालीगलौज गर्यो ।
६४ लाख थान पासपोर्ट छाप्न दुई जर्मन कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का रद्द गराएर फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियालाई नै दिन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले योजनाबद्धरूपमा काम गरेको थियो । राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिल केसीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अख्तियारको जिम्मा लगाइयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयकै दबाबमा अख्तियारले सात दिनमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो ।
यो प्रकरण पार्टी सभापति लामिछानेको हस्तक्षेपपछि साम्य भएको छ । वालेन्द्रको टिमले १६ दिनसम्म गिजोलेको पासपोर्ट प्रकरणमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जर्मन कम्पनीकै सिस्टमबाट राहदानी छाप्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्रधानमन्त्रीको टिम पछि हट्न बाध्य भएको छ ।
सुकुमबासी समस्या समाधानमा आनाकानी
सुकुमबासी समस्या सल्टाउने बताएको सरकार अझै अलमलमा देखिन्छ । वैशाख १२ गते काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा डोजर चलाएर सुकुमबासीको बास भत्काएको सरकारले उनीहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमै अलपत्र पार्ने काम गरेको छ । यता १०० दिने काम देखाउन बिहीबार बर्दियाको बढैयातालमा २९ जनालाई भने लालपुर्जा बाँड्यो । नदी किनारबाट जबर्जस्ती हटाएका सुकुमबासीहरुलाई उपत्यकाका विभिन्न ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राखे पनि अहिले व्ययवस्थापन गर्नुको सट्टा त्यहाँबाट पनि निकाल्ने तयारी गरेको छ ।
‘सुशासन अहिलेको प्राथमिकता’
सत्तारुढ दलका सभापति रवि लामिछानेले सरकारको १०० दिनमा सुशासनको सुरूआत भएको बताएका छन् । ‘तत्काल देखिने नतिजाहरूमा पनि काम निरन्तर भएकै छ । सुशासन सरकारको अहिलेको प्राथमिकता हो । जहाँ नागरिकको भीड हुन्छ, जहाँ आमनागरिकले सेवा प्राप्त गर्ने हुन्छ, तिनलाई डिजिटल, तिनलाई होम डेलिभरी अथवा तिनलाई कम झण्झटिलो बनाउने क्रमको सुरुवात भएको छ,’ सभापति लामिछानेले भने । आएका सुझावको आधारमा केही कमीकमजोरी रहेछ भने सच्चाएर अघि बढ्ने बताए ।
लामिछानेले थपे, ‘अब असल नियतका साथ गरिएका कतिपय कामहरूमा कहिलेकाहीँ प्रक्रियागत ढंगले कहीँ कहीँ कमजोरीहरू जहिले पनि हुन्छन् । सरकारले त्यसलाई रियलाइज गर्यो कि गरेन, करेक्सन गर्यो कि गरेन त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । आगामी दिनमा त्यस्ता कमीकमजोरीहरू भएका रहेछन् भने त्यसलाई भविष्यमा नदोहोरिउन् भन्ने कुरामा सचेत रहँदै अगाडि बढ्छौं ।’
