- राजस्व संकलनमा ७५ प्रतिशतमात्रै प्रगति, अब बाँकी दिनमा दैनिक करिब १९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँबराबर संकलन गर्नुपर्ने
- चालुतर्फ ८०.४२ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगत खर्च ३५ प्रतिशतमा सीमित
- अन्तिम समयमा ठूलो रकम भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिको निरन्तरता
काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष सकिन केही दिनमात्र बाँकी हुँदा सरकारलाई बजेटको लक्ष्य भेट्टाउन सकस परेको छ । चालु खर्चतर्फ ८० प्रतिशतभन्दा बढीको प्रगति हासिल गरिसकेको भए पनि पुँजीगत खर्च करिब ३५ प्रतिशतमा सीमित छ । यस्तै राजस्व संकलनको लक्ष्यमा पुग्न पनि कठिन हुने देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार शुक्रबारसम्म ११ खर्ब १२ अर्ब ४८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो चालु आवमा राजस्व संकलन गर्न राखिएको लक्ष्यको ७५.१७ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँबराबर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यो लक्ष्य भेट्टाउन अब बाँकी दिनमा तीन खर्ब ६७ अर्ब ५१ करोड राजस्व संकलन गर्नुपर्ने चुनौती सरकारलाई परेको छ । त्यसका लागि दैनिक करिब १९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँबराबर संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कर राजस्व संकलनतर्फ लक्ष्यको ७६.२० प्रतिशत प्रगति भएको छ । कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म १० खर्ब १० अर्ब १६ करोड तीन लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
त्यस्तै गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म एक खर्ब दुई अर्ब ३२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यस्तै, अनुदानतर्फ ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म २४ अर्ब ११ करोड १२ लाख रुपैयाँमात्रै प्राप्त भएको तथ्यांक छ । जुन लक्ष्यको ४५.११ प्रतिशतबराबर हो । mसो अवधिमा अन्य प्राप्ति शीर्षकमा छ अर्ब ५० करोड ५३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यससँगै सरकारको कूल प्राप्ति ११ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ११ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ७४.५४ प्रतिशत हो । यस्तै, कूल सरकारी खर्चतर्फ १४ खर्ब चार अर्ब ९८ करोड ८६ लाख रुपैयाँबराबर पुगेको छ । यो कूल लक्ष्यको ७१.५३ प्रतिशत हो । शुक्रबारमात्रै पाँच अर्ब ३६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

खर्चको प्रकृतिअनुसार चालुतर्फ ८०.४२ प्रतिशत रहेको छ । कूल ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको लक्ष्यमध्ये नौ खर्ब ४९ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । विकास निर्माणको काममा खर्च हुने पुँजीगततर्फ एक खर्ब ४२ अर्ब २३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जुन लक्ष्यको ३४.८७ प्रतिशत हो । चालु आवका लागि चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य तय गरिएको थियो ।
त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च ८३.४१ प्रतिशत पुगेको छ । वित्तीय व्यवस्था विभिन्न ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि खर्च गरिन्छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ कूल तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ लक्ष्यमध्ये तीन खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।