- चन्दा संकलनमा रास्वपा
- राजनीतिक नियुक्ति विवादित
- कर हेरफेर गरेर अर्थमन्त्रीले आर्थिक अपराध गरेको आरोप
- अपारदर्शी शासनशैली अपनाएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहको विरोध
- संसद् र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मिचेको भन्दै आलोचना
- सुकुमबासी व्यवस्थापन र जनजीविको मुद्दामा बेवास्ता
संसद्प्रति प्रधानमन्त्रीको उत्तरदायित्व रहन्छ तर जसरी छल्ने र कहिलेकाहीँ छापामार शैलीमा उपस्थित हुने शैली संसदीय लोकतन्त्रका लागि राम्रो होइन ।
भीष्मराज आंदेम्बे
विपक्षी नेता
काठमाडौं- ‘नयाँ शक्ति’, ‘जान्नेलाई छान्ने’, ‘देश बदल्ने’, ‘सुशासन’ र ‘पारदर्शिता’को आकर्षक नाराका साथ सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उही पुरानो शासकीय प्रवृत्ति दोहोर्याएको आरोप लागेको छ । सरकार गठन भएको तीन महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र रास्वपाको राजनीतिक छवि धुमिलिन थालेको छ ।
जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने खालका कार्यक्रम देखिएका छैनन् । बजारमा महँगी बढेकै छ । शासनशैली पनि पारदर्शी छैन, जनमुखी छैन ।
लोकराज बराल
राजनीतिशास्त्री
खुलमखुला चन्दा संकलनका कारण पार्टी आलोचित बनेको छ । यता करको दर हेरफेर, विवादित ढंगको राजनीतिक नियुक्ति, प्रधानमन्त्री शाह र उनका मन्त्रीहरूको विवादित गतिविधि तथा अभिव्यक्ति, संसद्को अवमूल्यन, विधिको शासनको धज्जी उडाउने प्रयत्नदेखि गरिबलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत राहत दिन नसकेको भन्दै रास्वपा र वालेन्द्र सरकारप्रति नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको छ ।
सरकार जनादेश र बाचापत्रको दायाँबायाँ छैन, होलान् केही कमजोरी भयो होला तर तिललाई पहाड बनाउनुपर्ने अवस्थाको होइन, यो प्रवृत्ति सच्याइनुपर्छ ।
समीक्षा बाँस्कोटा
प्रतिनिधिसभा सदस्य, रास्वपा
राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल यो सकारात्मक संकेत नभएको टिप्पणी गर्छन् । प्रधानमन्त्री शाहले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केही कदम चाले पनि उनले यसबीचमा जे-जे गरे, ती राम्रा काम नभएको बराल बताउँछन् । उनले भने, ‘भ्रष्टाचार हटाउने, राजनीतिमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता देखिन्छ । तर, अहिलेसम्म जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिनेखालका कार्यक्रम देखिएका छैनन् । बजारमा महँगी बढेकै छ । शासनशैली पनि पारदर्शी छैन, जनमुखी छैन ।’
बरालका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह शाहको कार्यशैली संसदीय लोकतन्त्रका लागि खतरनाक छ । ‘बालुवाटारमा के हुँदै छ थाहा छैन, सिंहदरबारमा के हुँदै छ थाहा छैन । सार्वजनिक संवाद न्यून छ । मन्त्रीहरूसमेत प्रधानमन्त्रीसँग कति सहजरूपमा भेट्न पाउँछन् भन्ने प्रश्न उठ्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा जनतासँगको संवाद र पारदर्शिता अत्यन्त महŒवपूर्ण हुन्छ ।’
सभापति रवि र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसअघि पटक-पटक ३५ वर्षसम्म पुराना दलहरूले लुटतन्त्र मच्चाएको आरोप लगाए । तर, आइतबार सार्वजनिक भयो कि रास्वपाले अधिवेशनका लागि भन्दै चन्दा अशुलीधन्दा चलाएको छ । कञ्चनपुरको कृष्णनगर नगरपालिकाको पार्टी समितिले एक व्यवसायीलाई ३० हजार रुपैयाँ चन्दा मागेको देखिन्छ । यसले रास्वपा पनि लुटतन्त्रमा लागेको देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नुवाहाङ राईले लेखेका छन्, ‘ठग्नु, लुट्नुबाहेक के जानेको छ र यिनीहरूले ?’ निर्वाचनअघि रास्वपाले पुराना दलमाथि भागबण्डा, राजनीतिक नियुक्ति, भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र सत्ता दुरुपयोगको आरोप लगाएको थियो । सुसंस्कृत राजनीतिको वकालत गरेको थियो । देश बदल्ने संकल्प जनतामाझ गरेको थियो । विश्वविद्यालयमा दलीयकरण अन्त्य गर्ने बताएका थिए । तर, सत्ता सञ्चालनको सुरुआती चरणमै सरकारका केही निर्णय विवादमा परेका छन् ।
हालै रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्तिमा रास्वपाको झण्डा बोकेको वा भोट मागेको व्यक्तिलाई एक नम्बर दिइने बताए । यो भनाइले विश्वविद्यालयहरूको पदाधिकारीमा रास्वपा आफ्ना दलप्रति भक्त र सहयोगीलाई नियुक्त गर्न चाहेको देखाउँछ ।
बुर्लाकोटीको अभिव्यक्तिप्रति त्रिवि स्ववियु सभापति दीपकराज जोशीले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जोशीले भने, ‘माननीय कविन्द्र बुर्लाकोटीको अभिव्यक्तिले हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिलगायत विभिन्न पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियामासमेत सत्ताधारी दलको अनुचित हस्तक्षेप हुँदै विश्वविद्यालय रास्वपाकरण हुने शंका उब्जिएको छ ।’
वालेन्द्र सरकार पूरापूर अपादर्शी भएको आरोपको सामना पनि गरिरहेको छ । कारण, विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसमेत रहेको एक लघु बिमा कम्पनीमा रास्वपाबाट गृहमन्त्री भएका सुधन गुरुङको सेयर लगानी रहेको विवादपछि गुरुङले राजीनामा दिए र छानबिन समिति बन्यो । समितिले प्रधानमन्त्री शाहलाई प्रतिवेदन बुझायो, सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले समितिको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय सुनाए र तर सार्वजनिक गरेनन् । यद्यपि, आरोपबाट सफाइ पाएको भन्दै सुधन गृहमन्त्रीमा फर्किसकेका छन् । प्रतिवेदन भने गोप्य राखिएको छ ।
कांग्रेस सांसद गंगालक्ष्मी अवालले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी सुधनलाई गृहमन्त्री बनाउनु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको खिलापको गतिविधि भएको बताइन् । ‘जसले पारदर्शिताको चर्को नारा लगायो आज उसकै सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैन, लुकाउँछ र सफाइ पायो भन्दै मन्त्री बनाउँछ,’ उनले भनिन्, ‘यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । किनभने पारदर्शिता लोकतन्त्रको अभिन्न अंग हो ।’
भनिन्छ, संसद्मा बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि कमा, पूर्णविराम केही थपिँदैन । तर, बजेटको १९ पेज गायबमात्रै भएन र अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद् बैठकमा भने, ‘तीन-चारवटा शीर्षकको कर हेरफेर गरेँ, यसअघि त ७३ वटा करको दर हेरफेर गरिएको थियो ।’ पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद वर्षमान पुनले अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक अपराध गरेको दाबी गरे । उनलाई संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ऐन महर, कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक निश्कल राईदेखि राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले अर्थमन्त्री वाग्लेले बिवाइडी गाडीकी नेपाल प्रतिनिधि युनिषा श्रेष्ठको कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेगरी करसम्बन्धी सूचना चुहाएर देशलाई दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षति पुर्याएको दाबी गर्दै राजीनामा मागेका छन् । उनीमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन अनिवार्य भएको भन्दै सरकारमाथि दबाब बढाएको छ ।
यसपछि अर्थमन्त्री वाग्लेको नागरिकस्तरबाट चर्को विरोध भएको छ । लुटतन्त्रको अन्त्य गर्ने भन्ने उनी आफैं उल्टो बाटोमा लागेको भन्दै उनको कडा शब्दमा आलोचना भइरहेको छ । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री शाहले १७ जेठमा संसद्को रोस्ट्रमबाटै ‘नेपालले पनि भारतीय सीमा मिचेको रहेछ’ भनेपछि अहिलेसम्म विवादित छन् । उनले नेपाललाई सीमा अतिक्रमणकारी देशको रूपमा चिनाएपछि नेपालले वर्षौंदेखि ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नै भन्दै गरेको दाबी कमजोर भएको भन्दै कूटनीतिज्ञ र सीमाविद्हरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहको रहस्यमयी र शंकास्पद यो अभिव्यक्ति त्यसबेला आयो, जतिबेला उनकै दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा जान लागेका थिए । उनको यस्तो अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले पटक-पटक संसद् अवरोध पारे, संसद्को रोस्ट्रमबाटै प्रधानमन्त्री शाहले देशवासीसँग क्षमायाचना गर्नुपर्ने माग राखे । तर, विपक्षीहरू २७ जेठमा अकस्मात् अडानबाट पछि हटे । सदन खुल्यो । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख छँदा आफ्नो कुर्सी पछाडि ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०८२ को साउनमा चीनमा जाँदा लिपुलेक हाम्रै हो भनेर चीनलाई भन्नू भनेर राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाउन खोजेको तर त्यो उनको खोक्रो राष्ट्रवाद खुलेको कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् ।
यतिमात्रै होइन, उनले पटक-पटक संसद् छलेर सार्वभौम संसद्को अवमूल्यन गरेका छन् । प्रमुख विपक्षी नेता भीष्मराज आङ्देम्बे वालेन्द्रको यो शैली लोकतन्त्रका लागि खतरा रहेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री संसद्को सदस्य पनि हो । त्यसैले संसद्प्रति प्रधानमन्त्रीको उत्तरदायित्व रहन्छ तर जसरी छल्ने र कहिलेकाहीँ छापामार शैलीमा उपस्थित हुने शैली संसदीय लोकतन्त्रका लागि राम्रो होइन,’ उनले भने ।
वालेन्द्र सरकारको राजनीतिक नियुक्ति पनि विवादित भएको छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अध्यक्ष डा. आनन्दराज भाट छैटौं नम्बरमा हुँदाहुँदै पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेलले उनलाई नियुक्त गरे । सर्वोच्च अदालतले नियुक्तिको उक्त निर्णय बदर गर्यो । भाट नेपाली सेनाका भूतपूर्व अधिकारी हुन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा पनि वरिष्ठता, परम्परा र विधि मिचे । चौथो वरीयताका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए । पहिलो वरियताकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई पाखा लगाए । त्यसबेला विपक्षी दलहरूले सदनमा चर्को विरोध गरे । यसरी प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति पनि विवादित बन्यो ।
शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएको दुई साता नबित्दै सत्तारुढ रास्वपा सभापति रवि लामिछाने प्रतिवादी भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतले फिर्ता लियो । पर्सा अदालतले पनि अघिल्लो साता फिर्ता लिएको छ । अब बाँकी काठमाडौं र रुपन्देही अदालत छन् । यसले सत्ता र शक्तिको बलमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गराएर अभियोगबाट मुक्त गर्ने सरकारको यो शैली विधिको शासनविपरीत भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
रास्वपा सरकार सर्वाधिक विवादित भएको सुकुमबासीहरूको बलपूर्वक विस्थापन गर्दा हो । हाल उनीहरू अस्थायी आश्रयस्थलमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । जबर्जस्त विस्थापनले परेको मनोवैज्ञानिक दबाबका कारण तीन जनाले आत्महत्या नै गरे । कयौं मानसिक तनाबाट गुज्रिरहेका छन् । उनीहरूको स्थायी पुनःस्थापनाको कुनै टुंगो छैन । उल्टै ७० हजार रुपैयाँ दिएर आश्रयस्थलबाट उनीहरूलाई धपाउने रणनीतिमा वालेन्द्र सरकार छ । जबकि, वालेन्द्र चुनावको बेला भन्थे कि ‘हाम्रो नीति भनेको पैसा नहुनेले पढ्न पाउने व्यवस्था ल्याउने हो । पैसा नहुनेले स्वास्थ्य उपचार पाउने हो र यिनै हुन् हाम्रो एजेण्डा ।’ तर, यतिबेला गरिब सुकुमबासी भूमिहीन र सुकुमबासी दलितसँगै अव्यवस्थित बसोबासीमाथि दमन गरे । शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्मा कर लगाए । महँगी बढ्यो । नियन्त्रण त गरेका छैनन्, जनतालाई राहतसमेत दिएका छैनन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री वालेन्द्र सरकारलाई ‘गरिबमारा सरकार’ भएको बताउँछन् । उनका अनुसार गत १५ जेठमा सार्वजनिक सरकारको बजेट पनि गरिबलाई उत्थान गर्नेगरीको छैन । अर्थमन्त्री वाग्ले स्वयंले यो बजेट मध्यमवर्ग लक्षित छ । यसले पनि वालेन्द्र सरकार श्रमजीवी, किसान र मजदुरविरोधी भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
गत २१ फागुनको निर्वाचनमा भने पुराना दलप्रति चरम निराशा भएका मतदाताले रास्वपालाई असाधारण आशाका साथ समर्थन गरेका थिए । त्यसैले साना कमजोरीले समेत ठूलो आलोचना निम्त्याइरहेको छ । जसरी रास्वपाले विगतमा कांग्रेस, एमाले, तत्कालीन माओवादी र अन्य दलको आलोचना गथ्र्यो, अहिले सोहीअनुसार रास्वपाको मूल्यांकन भइरहेको छ र रास्वपाको सरकारले पनि उही पुराना दलहरूको प्रवृत्ति दोहोर्याएको भन्दै रास्वपाको खण्डन भइरहेको छ ।
तर, रास्वपा सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले झण्डै दुईतिहाइको सरकारलाई सदनमा कानुन निर्माणमा अवरोध खडा गर्ने र सरकारको आलोचनामात्रै गर्ने विपक्षी दलहरूको प्रवृत्ति गलत रहेको बताइन् । उनले जनचाहना र रास्वपाको बाचापत्रअनुसार सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरिन् । ‘सरकार जनादेश र बाचापत्रको दायाँबायाँ छैन, होलान् केही कमजोरी भयो होला तर तिललाई पहाड बनाउनुपर्ने अवस्थाको होइन, यो प्रवृत्ति सच्याइनुपर्छ,’ उनले बताइन् । रास्वपा सरकार गत १३ चैतमा गठन भएको हो । यो सरकारलाई सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र देशलाई विकासको मामिलामा अग्रगति दिने मतादेश छ ।
