- प्रधानमन्त्री वालेन्द्रसहित वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का कसैको सम्पत्ति छानबिन नहुने
- सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेकै बेला उनीहरूको सम्पत्तिमा प्रश्न उठे पनि आयोगलाई छैन छानबिनको कार्यादेश
- विपक्षीहरूको टिप्पणी- सम्पत्ति छानबिनमा पारदर्शी र निष्पक्ष देखिएन
सम्पत्ति छानबिनमा हामी सरकारलाई सहयोग गर्छौं, गर्नुपर्छ तर कसैको गर्ने र कसैको नगर्ने हुँदैन, त्यसो भयो भने राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको अर्थमा हामी बुझ्छौं ।
भीष्मराज आङ्देम्बे
नेता, कांग्रेस संसदीय दल
काठमाडौं- सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यादेशलाई लिएर विपक्षी दलहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् । कार्यादेशमा पूर्व र वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नेपाली सेना र वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र उनका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने उल्लेख गरिएपछि विपक्षी दलहरूले आयोगको निष्पक्षता र पारदर्शितासँग जोडेर प्रश्न उठाएका छन् । जबकि, प्रधानमन्त्री शाहसँगै उनका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदा निकै विवादित भएको थियो । उनीहरूको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएपछि विपक्षी दलहरूमात्रै नभएर आममानिसले चासो राखेका थिए ।
तर, उनीहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने कार्यादेश आयोगलाई दिइएको छैन । २०६२/६३ पछिका सार्वजनिक पदाधिकारहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिए पनि खासगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लगायत दलको नेतृत्वमा गठित सरकारका पदाधिकारी, सोही कालखण्डमा विभिन्न सार्वजनिक निकायको पदाधिकारीहरूको मात्रै सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश आयोगलाई छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले आयोग सफा नियतले गठन नगरिएको आरोप लगाए । उनले सम्पत्ति छानबिन गर्नु राम्रो भए पनि कसैलाई छानबिनको दायरामा नल्याउने र कसैलाईचाहिँ छानबिन गर्नेगरी जुन कार्यादेश आयोगलाई दिइयो, यसले प्रतिशोध साँधेको महसुस भएको बताए । ‘सम्पत्ति छानबिनमा हामी सरकारलाई सहयोग गर्छौं, गर्नुपर्छ तर कसैको गर्ने र कसैको नगर्ने हुँदैन, त्यसो भयो भने राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको अर्थमा हामी बुझ्छौं,’ उनले प्रभावसँग भने ।
वालेन्द्र सरकारले आयोग गठन गर्दा भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने र सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्तिको स्रोत परीक्षण गर्ने उद्देश्य राखिएको दाबी गरेको थियो । तर, आयोगलाई दिइएको कार्यादेश, छानबिनको दायरा र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाले सरकारको नियतमाथि विपक्षी दलहरूले सशंकित भएका छन् ।
आयोगले २०६२/६३ सालपछि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा पुगेका राजनीतिज्ञ, उच्च सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख गरी ४० हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण पेस गर्न आह्वान गरेको छ । आयोगका अनुसार हालसम्म करिब ८०० जनालेमात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने करिब ५०० उजुरी दर्ता भएका छन् । सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय यही जेठ अन्तिमसम्म हो । तर, आयोगको काम अघि बढ्दै जाँदा दिइएको कार्यादेशले सम्पत्ति छानबिनको निष्पक्षतामाथि गुमाउने भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
एमाले सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले सरकारले सम्पत्ति छानबिनको नाममा प्रतिशोधको राजनीति गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले भनिन्, ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता एमालेको नीति हो । त्यसका लागि एमाले प्रतिबद्ध छ तर अहिले जुन सुनिएको छ, आयोगले कसको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, कसको नगर्ने भन्ने ? पक्षपातपूर्ण ढंगको छानबिन हुन्छ भने एमालेलाई स्वीकार्य हुँदैन ।’
उनले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वलाई सम्पत्ति छानबिनको दायराबाहिर राख्न नहुने बताएका छन् । मंगलबार उनकै दलका अध्यक्ष तथा जेन-जी विद्रोहको बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने आयोगप्रति अझ आक्रामकरूपमा प्रस्तुत हुँदै आयोगलाई नै अस्वीकार गर्ने बताएका थिए । उनले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने घोषणा गर्दै अक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिए, ‘आगो लगाएर खरानी पारेर भएन ? अझै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने ? मैले खरानी भरेर दिनु ? खरानी लैजा सरकार ।’
नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुवालले आयोग गठनदेखि कार्यादेशसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई आफूहरूविरुद्ध प्रयोग गर्न खोजिएको आरोप लगाए । उनले सोमबारदेखि बस्ने संसद् बैठकमा यो विषय उठान गरिने बताए । ‘सम्पत्ति छानबिन गर्दा ज-जसले अकुत कमाएका छन्, दोषी हुने उनीहरू नै हुन् तर अहिले सत्तापक्ष, सेना, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, पूर्वराजा र उनका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय जो बाहिर आयो, यो गलत छ, संसद्मा उठाउँछौं,’ उनले भने ।
आयोगको कार्यादेशअनुसार प्रधानमन्त्री शाहसहित वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यलाई प्रत्यक्षरूपमा छानबिनबाट उन्मुक्ति दिएको देखिन्छ । आलोचकहरूले यसलाई वालेन्द्र सरकारले ‘आफू सुरक्षित, अरू निशानामा’ भन्ने नीति लिएको भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन् । सुशासन मार्गचित्रका मस्यौदाकारमध्येका रिजन थापा मगरले सम्पत्ति छानबिनको दायरा सबै सार्वजनिक पदाधिकारीमा समानरूपमा लागू हुनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार भ्रष्टाचार कुनै एक दल वा पुस्तासँग मात्र सम्बन्धित समस्या नभई राज्य संयन्त्रसँग जोडिएको संरचनागत समस्या भएकोले अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई अलग राखेर विगतका नेता र कर्मचारीमाथि मात्रै छानबिन गरियो भने त्यो सुशासन होइन, प्रतिशोध ठहरिने बताए ।
उनले नयाँ र पुराना सबै राजनीतिक नेतृत्वमाथि समान मापदण्ड लागू हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । आयोगको अधिकार क्षेत्रमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले आयोगको सूचनाले सबै पूर्वन्यायाधीशलाई अनिवार्यरूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्ने निष्कर्ष निकालिसकेको छ । उनीहरूले न्यायाधीशहरूको आचरण र सम्पत्तिको अनुगमन गर्ने अधिकार संविधानले न्याय परिषद्लाई दिएको तर्क गरेका छन् ।
यसले आयोगको संवैधानिक अधिकार क्षेत्र र कानुनी वैधताबारे थप बहस सिर्जना गरेको छ । यद्यपि सरकारले भने यी सबै आरोप अस्वीकार गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले आयोगले कानुन र कार्यादेशको सीमाभित्र रहेर निष्पक्ष तथा पारदर्शीरूपमा काम गर्नेगरी कार्यादेश दिइएको हालै बताएका थिए । उनले आयोगमाथि अनावश्यक शंका नगर्न आग्रह गर्दै छानबिन प्रक्रियाले कसैलाई पूर्वाग्रहका आधारमा नहेर्ने बताएका छन् ।
