- विपक्षी दलहरूले संविधान मिच्नेगरी संशोधन गरिएको प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौता प्रतिवेदन खारेजको माग गरे पनि बहुमतले पारित भयो
- नियमावली पारित हुँदा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई हाइसञ्चो
- संसद्मा अवरोधबीच पारित नियमावली अब विशेष कानुनको हैसियतमा रहने
काठमाडौं- सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई निलम्बन हुनबाट जोगाउनेगरी संशोधन गरिएको विवादित ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३’ आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकको बहुमतले पारित गरेको छ । विपक्षी दलका सांसदहरूको अवरोधबीच समिति सभापति गणेश पराजुलीले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बहुमतबाट प्रतिवेदन पारित भएको घोषणा गरे ।
प्रस्ताव पारित भएसँगै प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ ‘विशेष कानुन’को हैसियत ग्रहण गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीसँगै अन्य विपक्षी दलहरूको असहमति नियमावलीलाई विशेष कानुनको मान्यता दिन नसकिने भन्ने थियो । सभामुखलाई अस्वाभाविक अधिकार दिने र अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार सीमित हुनेगरी संशोधन गरिएको नियमावलीको विरोध गरेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले नियमावलीका यी प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । विशेषगरी संशोधित नियमावलीको नियम २५९, २६० र २६१ लाई लिएर विपक्षी दलहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् ।
नियम २५९ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुने’ भन्ने उल्लेख छ । नियम २६० मा छ, ‘यस नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुने छ र निजको निर्णय अन्तिम हुने छ ।’ यस्तै, नियम २६१ मा ‘अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने’ भन्ने व्यवस्था छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले पारित भएको प्रतिनिधिसभा नियमावलीको संशोधित प्रावधानहरू संविधानविपरीत भएको तर्क गरे । संविधानको धारा १०३ (६) उद्धृत गर्दै उनले संसद् सदस्यलाई सीमित संरक्षण भए पनि फौजदारी अभियोगमा कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति नदिएको स्पष्ट पारे ।
उनले प्रभावसँग भने, ‘नेपालको संविधानले संघीय संसद्लाई मर्यादित, उत्तरदायी र कानुनको शासनअन्तर्गत सञ्चालन हुने संस्था मानेको छ । संविधानको धारा १०३ (६) ले संसद् सदस्यको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न केही संरक्षण दिएको भए पनि त्यसले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिएको छैन ।’
आङ्देम्बेका अनुसार संविधानमै स्पष्टरूपमा ‘कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानुनबमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन’ भनेर उल्लेख गरिएकाले सांसद पनि कानुनभन्दा माथि नहुने संवैधानिक मर्म स्थापित भएको छ ।
तर, संशोधित नियमावलीमा राखिएको नियम २५९ ले यही संवैधानिक सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको उनको आरोप छ । आङ्देम्बेले यो व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई नै विशेष कानुनको हैसियत दिन खोजिएको भन्दै असहमति प्रकट गरेका हुन् । उनले भने, ‘नियमावली मुलतः संसद्को कार्य सञ्चालनका लागि बनाइने अधीनस्थ कानुनी दस्तावेज हो । यसले संविधान वा संसद्ले बनाएको प्रचलित कानुनभन्दा माथि रहने अधिकार पाउँदैन ।’
उनले यस्तो व्यवस्था राख्नुको उद्देश्य सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो फौजदारी अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका सत्तापक्षीय सांसदहरूको पद निलम्बन रोक्नु हुन सक्ने बताए । उनले भने, ‘सत्तापक्षीय केही माननीय सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो फौजदारी अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका छन् र पद निलम्बन रोक्ने उद्देश्यले यस्तो प्रावधान ल्याइएको भनेर बुझ्न कठिन छैन ।’
विपक्षी दल नेकपा एमालेले संशोधित प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई ‘संविधानमाथिको बलमिच्याइँ’ भन्दै विरोध गरेको छ । प्रमुख सचेतक ऐन महरले सभामुखको नियमावलीमा उल्लिखित भूमिकाबारे कडा टिप्पणी गर्दै कुनै पनि पदाधिकारीको निर्णय पूर्णतः अन्तिम र निरपेक्ष हुन नसक्ने बताए । उनले संविधानको सर्वोेच्चतालाई नियमावलीको संशोधित प्रावधानले खिल्ली उडाएको पनि दाबी गरे । यस्तै, नियम २६१ मार्फत अदालतमासमेत प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको भन्दै एमालेले त्यसलाई न्यायिक पुनरावलोकनमाथिको सीधा हस्तक्षेप मानेको छ । महरले भने, ‘संसद्ले नियमावलीमार्फत अदालतको अधिकार सीमित गर्न सक्दैन । यो कदम असंवैधानिक छ ।’
नेकपाले भने नियमावलीको विवादास्पद प्रावधान तत्काल हटाउन माग गरेको छ । प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले संसद्को गरिमा सांसदलाई कानुनभन्दा माथि राखेर नभई सबैलाई कानुनको दायरामा समानरूपमा ल्याएरमात्रै जोगिने भन्दै विवादास्पद प्रावधान खारेजीको माग गरे ।
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संशोधन प्रस्तावकहरूले पनि संशोधन प्रतिवेदन खारेजीको माग गरेका थिए । गत ८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको थियो । नियमावलीमा देखिएका कमजोरी सुधार्न र समसामयिक बनाउन संसद्मा रहेका छ वटै दलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी १५ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो ।
रास्वपा संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका पराजुली सभापति रहेको समितिको सदस्यहरूमा ओजस्वी शेरचन, खगेन्द्र सुनार, खुस्बु ओली, गजला समिम मिकरानी, तपेश्वर यादव, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, निस्कल राई, बलावती शर्मा, मधु चौलागाईं, यज्ञमणि न्यौपाने, रेखाकुमारी यादव र सुलभ खरेल थिए ।
उनीहरूले बहुमतको आधारमा मस्यौदा समितिबाट पारित गरेका थिए । त्यसपछि सभामुखलाई बुझाएकोमा आइतबारको बैठकले मस्यौदा प्रतिवेदन पारित गरेको हो । यससँगै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई राहत मिलेको छ । काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दामा उनको सांसद पद निलम्बन नहुने भएको छ । अदालतमा मुद्दा दायर भए पनि त्यो अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्नेगरी नियम बनाइएको हो । यसले रविलाई हाइसञ्चो हुने देखिएको हो ।
