निजी शिक्षामा उच्च शुल्कका कारण यसअघि नै गरिब परिवारका विद्यार्थीहरू शिक्षाको पहुँचबाट बाहिरिने जोखिममा छन् । यस्तो अवस्थामा तीन प्रतिशत करले शिक्षा अझ महँगो बन्ने छ ।
विद्यानाथ कोइराला
शिक्षाविद्
- ५० युनिटमाथि विद्युत् खपतमा पाँच प्रतिशत कर
- निजी विद्यालय र अस्पतालमा तीन प्रतिशत समता शुल्क
- महँगी बढ्ने र त्यसले गरिब जनता प्रभावित हुने चिन्ता
काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटले आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार थोपरेको भन्दै आलोचना भएको छ । ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्दा पाँच प्रतिशत कर असुल्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लगाउनेजस्ता नयाँ व्यवस्था तथा अप्रत्यक्ष करले निम्न वर्गका नागरिकलाई झनै मार पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको सरोकारवालाहरुले टिप्पणी गरेका हुन् ।
देशभित्रै उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै विद्युत् प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको छ ।
कुलमान घिसिङ
पूर्वऊर्जामन्त्री
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको बजेटले कर प्रणालीलाई विस्तार गर्दै राजस्वको आधार मजबुत बनाउने दाबी गरे पनि आधारभूत सेवामा करको दायरा बढाइँदा गरिब नागरिकको ढाड सेकिने आलोचकहरुको भनाइ छ । पूर्वऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले विद्युत् उपभोगमा लगाएको कर खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनका अनुसार सरकारको यस्तो कदम आमउपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको छ ।
किसान, मजदुर, बेरोजगार युवा र सुकुमबासीका लागि ठोस कार्यक्रम देखिँदैन । आधारभूत सेवामा कर बढाउँदा असमानता झनै बढ्छ ।
डा. बाबुराम भट्टराई
पूर्वप्रधानमन्त्री
उनले खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युत्को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता भएको र विद्युत्मा कर लगाउने निर्णयले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउनेमात्रै नभएर भान्सा अझ महँगो बनाउने भन्दै घिसिङले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
‘देशभित्रै उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै विद्युत् प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको र यसले विद्युतीय चुलोलगायतका उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढाउन सक्छ, जुन राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यसँग मेल खाँदैन,’ उनले भने, ‘विद्युत् विलासिता होइन, आधारभूत आवश्यकता हो । यसमा कर बढाउनु गरिबको जीवनसँग खेल्नु हो ।’
मासिक आम्दानी कम भएका परिवार, साना होटल, किराना पसल, मिल तथा घरेलु उद्योगहरू सरकारको यस्तो निर्णयबाट बढी प्रभावित हुने भएका छन् । उत्पादन लागत बढेपछि महँगी बढ्ने भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन् । यसबाहेक शिक्षा क्षेत्रमा पुरानो समता शुल्क वालेन्द्र सरकारले ब्युँताएको छ । सरकारले यसलाई शिक्षा क्षेत्रमा समानता र गुणस्तर सुधारको उपायका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि सरोकारवालाहरूले यसले विपन्न परिवारमाथि अतिरिक्त भार पार्ने बताएका छन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार निजी शिक्षामा उच्च शुल्कका कारण यसअघि नै गरिब परिवारका विद्यार्थीहरू शिक्षाको पहुँचबाट बाहिरिने जोखिममा छन् । यस्तो अवस्थामा तीन प्रतिशत करले शिक्षा अझ महँगो बन्ने छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटलाई निम्नवर्ग उपेक्षित भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार, निम्नवर्गलाई उपेक्षित र मध्यमवर्गलाई प्रोत्साहित तुल्याउने सरकारको नीतिले दीर्घकालीन आर्थिक असन्तुलन बढ्न सक्छ । उनले भने, ‘किसान, मजदुर, बेरोजगार युवा र सुकुमबासीका लागि ठोस कार्यक्रम देखिँदैन । आधारभूत सेवामा कर बढाउँदा असमानता झनै बढ्छ ।’ विद्युत् र शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको शुल्क समायोजनले उत्पादन लागत बढ्ने र त्यसको असर उपभोक्ता मूल्यमा देखिने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ । विशेषगरी खाद्य पदार्थ, सेवा क्षेत्र र साना उद्योगहरूमा लागत बढ्दा अन्ततः उपभोक्ता मूल्य बढ्ने छ ।
पहिले नै मुद्रास्फीति दबाबमा रहेको अर्थतन्त्रमा यस्तो नीति थप चुनौतीपूर्ण हुने बताइन्छ । ग्रामीण किसान, दैनिक ज्यालादारी श्रमिक र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूका लागि ठोस राहत कार्यक्रम नआएको भन्दै आलोचना भएको छ ।
