- ऋणको भार बढाउँदै बढाइयो आकार, कार्यान्वयनमा चुनौती
काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८३/८४ का लागि महत्वाकांक्षी र इतिहासकै ठूलो बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेटले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मूल्यवृद्धि छ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।
जेन-जी विद्रोहपछि झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित उदायको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकारले रुपान्तरणकारी बजेटको रुपमा यसलाई प्रस्तुत गरेको छ । बजेटले सबै पक्षलाई खुसी पार्ने प्रयास गरेको देखिए पनि स्रोत ऋणमै निर्भर हुँदा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने अर्थविद्हरुले बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५.२ प्रतिशत ठूलो आकारको हो । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ सबैभन्दा बढी ५९.८ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सुशासन, विकास र प्रशासनिक खर्च कटौतीलाई मूल एजेण्डा बनाएको यो सरकारले पनि अघिल्ला सरकारहरुले जस्तै अधिकांश बजेट चालु खर्चतर्फ नै विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ ।
विकास निर्माणमा खर्च हुने पुँजीगत बजेट चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ । यो कूल विनियोजनको २०.२९ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुन्छ ।
बजेटको स्रोततर्फ १४ खर्ब पाँच अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्वबाट पूर्ति गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । राजस्वबाट बेहोर्ने यो स्रोतबाहेक बजेटमा सात खर्ब १९ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ अपुग हुने देखिन्छ । बजेटको यो घाटामध्ये ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने र दुई खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने सरकारको लक्ष्य छ ।
वैदेशिक अनुदान र ऋण लिँदा पनि अपुग हुने चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएर पूर्ति गरिने बजेटको स्रोतमा उल्लेख छ । सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ त ऋणको साँवा भुक्तानीमै खर्च हुने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । त्यसो हुँदा आगामी आवमा एक ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमात्र आन्तरिक ऋण परिचालन हुने उनले बताए ।
वित्तीय हस्तान्तरण
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशलाई ६१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई चार अर्ब ६० करोड र स्थानीय तहलाई आठ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
यसैगरी विशेष अनुदान प्रदेशलाई तीन अर्ब ८२ करोड र स्थानीय तहलाई नौ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । ससर्त अनुदानतर्फको बजेट प्रदेशमा ३९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहमा २०६ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ कार्यान्वयनका लागि पठाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक रूपान्तरण र संरचनात्मक सुधारमा केन्द्रित
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा आर्थिक रूपान्तरण, संरचनात्मक सुधार र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनस्र्थापनालाई केन्द्रमा राखिएको बताए । उनले प्रस्तुत बजेटलाई राज्य सञ्चालनको नयाँ सोच र संकल्पको दस्तावेजका रूपमा चित्रित गर्दै यसले आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्र र नागरिकसँग गरिएको राजनीतिक प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको सुरुआती बिन्दु तय गरेको दाबी गरे । यो बजेटले सुशासन, उत्पादनशील रोजगारी, मध्यम वर्गको विस्तार, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र र सम्मानजनक जीवनयापनको आधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्रीले बताए ।
सरकारले राज्यको भूमिकालाई परम्परागत नियन्त्रक र नियामक सीमाभन्दा बाहिर लैजाँदै अवसर सिर्जना गर्ने संस्थाका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्ने प्रयास गरेको बजेटमार्फत जनाएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले ऊर्जा, कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि र मानव पुँजीलाई आगामी दशकको आर्थिक समृद्धिका प्रमुख सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा बजेटमा समाहित गर्दै यी क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण सुरु गर्ने लक्ष्य लिइएको सदनलाई बताए । त्यसैगरी, निजी क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिको प्रमुख साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र नवप्रवर्तनमा आधारित आर्थिक चक्र सुरु गर्ने आधार तयार गरिएकोे बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै राजकाजमा स्थिति बसाल्ने र प्रशासनिक संयन्त्रलाई उत्तरदायी बनाइने बताए । राजस्व व्यवस्थापनतर्फ सरकारले कर प्रणालीलाई सरल, न्यायोचित र उत्पादनमुखी बनाइएको जनाएको छ । यससँगै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै परिणाममुखी खर्च प्रणाली विकास गर्ने नीति बजेटमा समेटिएको छ ।
कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढ्यो
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आवमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले हाल खाइपाइ आएको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि भई ग्रेडसहित न्यूनतम पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँभन्दा माथि कायम हुनेगरी तलब वृद्धि गरेको बताए ।
‘कर्मचारीले हाल प्राप्त गरिरहेको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिँदै सुरु स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको छु, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुआत गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्तासहित समग्रमा २१ प्रतिशतले वृद्धि हुने व्यवस्था गरेको छु,’ उनले भने ।
पछिल्लो चार वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको, यस अवधिमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि सूचकांकमा आधारित मूल्यवृद्धि १७.३ प्रतिशत भएको र मर्यादित जीवनयापनका लागि पारिश्रमिक सुविधा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने महसुस गरी तलब वृद्धि गरेको मन्त्री वाग्लेको भनाइ छ ।
कर क्षेत्रमा व्यापक सुधारको घोषणा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राजस्वका क्षेत्रमा विभिन्न सुधारका योजना तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले कर प्रणाली, राजस्व प्रशासन, भन्सार सुधार, लगानी प्रोत्साहन तथा ‘डिजिटल’ अर्थतन्त्र विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर व्यापक नीतिगत परिवर्तनको घोषणा गरे ।
व्यवसायमैत्री कर नीति, सरल र स्पष्ट कर कानुन, स्वेच्छिक कर सहभागिता तथा प्रविधिमैत्री कर प्रशासनमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित प्रस्तुत बजेटले परम्परागत राजस्व संरचनामा उल्लेखनीय पुनर्संरचना गर्ने देखिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल माध्यममा जोडेर औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने नीति लिइएको बताए । स्वचालित, प्रविधिमैत्री, सदाचारयुक्त र उत्प्रेरित कर प्रशासन विकास गरी स्वेच्छिक कर सहभागिताबाट राजस्व वृद्धि गगर्ने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ । लागत परिपूरण तथा तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा गैरकर राजस्व परिचालन गरिने नीति पनि बजेटले अघि सारेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इञ्जिन’ का रूपमा स्थापित गर्ने घोषणा गर्दै सरकारले सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट आर्जित आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी, बजेट वक्तव्यमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने ‘स्वेट इक्विटी’ रकमलाई करयोग्य आय गणनाबाट सतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई ‘स्टार्टअप’, नवप्रवर्तन र प्रविधिमा आधारित उद्यमलाई आकर्षित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि नेपालभित्र उत्पादन हुने केही वस्तुमा ‘डोमेस्टिक प्रडक्ट प्रमोसन फी’ लगाउने घोषणा गरिएको छ । नाफा कमाउने उद्देश्य नराखी स्थापना भएका मित्रराष्ट्रका पूर्णस्वामित्वका विकास वित्त संस्थाले नेपालमा ऋण लगानी गरी आर्जन गरेको ब्याजमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहिर नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई पहिलो १० वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट दिने नीति ल्याइएको छ ।
दक्षिण एसियाली व्यापार सम्झौता (साफ्टा)अन्तर्गत रहेको संवेदनशील सूची पुनरावलोकन गरिने घोषणा गर्दै सरकारले व्यापार नीतिमा पनि परिवर्तन संकेत गरेको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्न दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सहयोग पुग्नेगरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरको समता शुल्क लगाइने भएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा अन्तिम उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा हाल ‘पिक पावर’ क्षमताका आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल अब मूल्यगत आधारमा निर्धारण हुने छ । साथै, विद्युतीय सवारीको स्वदेशी उत्पादन, ‘चार्जिङ स्टेसन’ निर्माण तथा ‘ब्याट्री’ व्यवस्थापनका लागि ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ अर्थात् ‘क्लिन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट फी’ लगाइने भएको छ ।
मदिरा उद्योगतर्फ नेपाली ‘ब्राण्ड’का मदिराको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न ‘गुड स्पिरिट’ उत्पादन र ‘मेचुरेसन’ प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गरिने छ । आगामी आवदेखि ‘माइक्रो ब्रुअरी’लाई मदिरा उद्योगका रूपमा दर्ता गरी अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सुर्तीजन्य वस्तुमा करिब १० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरिएको छ भने मदिरा तथा ‘बियर’मा लाग्ने अन्तःशुल्क बढाइएको छ ।
राजस्व प्रशासन सुधारतर्फ सरकारले ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनको घोषणा गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी त्यसले गर्दै आएका काम विषयगत निकायमार्फत सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने र विद्युतीय बीजक जारी गर्ने सबै व्यवसायलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा अनिवार्य आबद्ध गरिने जनाइएको छ । साना व्यवसायीलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी लिन प्रोत्साहित गरिने भएको छ ।
बजेटमा उल्लेख भएअनुसार कर परीक्षण अवधि तीन वर्ष कायम गरिएको छ भने जोखिममा आधारित कर अनुसन्धान तथा परीक्षणका लागि कृत्रिम बौद्धिकतासहितको ‘ई-असेसमेन्ट’ प्रणाली विकास गरिने छ । डिजिटल अन्तःशुल्क टिकट सुरु गरिने र अन्तःशुल्क चुहावट रोक्न विद्युतीय ‘ट्र्याक एण्ड ट्रेस’ प्रणाली लागू गरिने भएको छ ।
भौतिक नियन्त्रणमा आधारित अन्तःशुल्क प्रशासनलाई क्रमशः स्वयं निष्काशन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति सरकारले बजेटमार्फत लिएको छ । ‘पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस’ राजस्व प्रशासन निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले कर विवरण बुझाउने, भुक्तानी गर्ने, फिर्ता लिनेलगायत सेवा पूर्णतः स्वचालित बनाइने बताए । कर्मचारीको मनोबल बढाई राजस्व परिचालन सुधार गर्न कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा देखिएको बहुकर प्रणाली नियन्त्रण गर्न एक स्थानबाट अर्को स्थानमा वस्तु ढुवानी गर्दा विभिन्न स्थानीय तहले लगाउने निकासी शुल्क, कौडी करलगायत बहुकर अब लिन नपाइने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको कर तिर्दा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरिने भएको छ ।
व्यापार सहजीकरणका लागि ‘अथोराइज्ड बिजनेस पर्सन’ अवधारणा ल्याउने सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत योग्य व्यवसायीले भन्सारमा ‘ब्लु लेन’मार्फत छिटो जाँचपास सुविधा पाउने छन् । कारोबार मूल्यमा आधारित ‘अनलाइन’ भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइने छ भने भन्सार जाँचपछिको परीक्षण कार्यालय पुनःसंरचना गरिने भएको छ ।
पर्यटन सहजीकरणतर्फ स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकलाई सबै मूल भन्सार कार्यालयबाट सवारीसाधनको अस्थायी पैठारी घोषणा र शुल्क भुक्तानी अनलाइनमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । वैवाहिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विवाह प्रयोजनमा ल्याइने सामानको धरौटी प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने तथा पर्यटकलाई कानुनबमोजिम तोकिएको सीमाभित्र विदेशी मुद्रा ल्याउन सहज व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
सीमाक्षेत्रमा हुने चोरीपैठारी नियन्त्रणका लागि प्रविधिमैत्री निगरानी र संयुक्त बजार अनुगमन गरिने तथा अन्तरदेशीय भन्सार प्रशासनसँग वस्तु नेपाल आइपुग्नुअघि नै सूचना आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ। कर छुट तथा सहुलियततर्फ कृत्रिम हातखुट्टा र अपांगता सहयोगी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगले आयात गर्ने कच्चापदार्थमा भन्सार महसुल छुट दिइएको छ । आवासीय भवन बिमामा अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । विकास निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा सरकारी मूल्यांकनसम्मको रकममा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने नीति ल्याइएको छ ।
कृषि प्रशोधन उद्योगलाई पहिलो १० वर्ष पूर्ण आयकर छुट दिइने भएको छ भने ‘कोल्ड स्टोरेज’, ‘प्याकेजिङ तथा टेस्टिङ ल्याब्सका मेसिनरी’ उपकरण आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट प्रदान गरिने भएको छ । नियमित रूपमा कर तिर्ने करदातालाई सम्मान, सहजीकरण र सरल कार्यप्रणालीमार्फत पुरस्कृत गर्ने नीति पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
‘स्वर्णिम’ बजेटको दर्जन विशेषता
स्युचाटारमा ‘सर्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टर’
सरकारले काठमाडौंको स्यूचाटारमा एआई कम्प्यूट सेन्टर स्थापना गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । उनका अनुसार, यो सेन्टर देशकै पहिलो सार्वभौम सेन्टर हुने छ । ‘काठमाडौंको स्युचाटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टर स्थापना गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी एआई उद्यमी र स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कम्युट क्षमता उपलब्ध गराउनेछौं ।’
विदेशीलाई अपार्टमेन्ट
विदेशी लगानीकर्ताका लागि अपार्टमेन्टको २५ प्रतिशत एकाइ दीर्घकालीन लिजमा दिन सकिने बजेटमा व्यवस्था गरेको छ । सरकारले नेपालमा बसी लगानी गर्न चाहने विदेशीले दीर्घाकालीनरुपमै आवास क्षेत्र लिजमा लिन सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसका लागि मुलुकी देवानी संहिता २०७४ संशोधन गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । ‘मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा संशोधन गरी नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखा वा आवास क्षेत्रका भवनका लागि जम्मा एकाइका २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्नेगरी आवास क्षेत्रका भवन वा सरकारले तोकेको स्थानमा अपार्टमेन्ट दीर्घकालीन लिजमा लिनसक्ने व्यवस्था गरेका छौं,’ बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।
घरजग्गा व्यवसायीले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा अपार्टमन्ट किन्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
विदेशी क्याम्पस चलाउन प्रोत्साहन
सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका उच्च श्रेणीमा रहेका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । नेपालमा यस्ता विश्वविद्यालयको क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरका उच्च श्रेणीमा रहेका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत व्यवस्था र प्रोत्साहन गर्नेछौं,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार आवश्यक नक्सांकन गर्न एक अर्ब छुट्याएको छ । त्यसैगरी विद्यालय तहदेखि उच्च तहसम्मका छात्रवृत्तिका लागि आठ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
राजनीतिक दललाई अनुदान
सरकारले राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको बलियो आधार निर्माण गर्न सरकारी अनुदान दिने योजना बनाएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गर्न सो बारेमा राजनीतिक बहस गराइने बजेट भाषणमा उल्लेख गरे । उनले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई पछिल्लो आमनिर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा सरकारी अनुदान दिनेबारे बृहत् राजनीतिक बहस गराइने र यसरी उपलब्ध हुनसक्ने अनुदानको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकले गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए ।
टेलिकमको ४४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई
नेपाल टेलिकमको सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गरिने भएको छ । ६६ प्रतिशत सेयर सरकारले राखेर बाँकी सेयर पुस मसान्तभित्र बिक्री गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउन उपयोग गर्ने पनि उनले बताएका छन् ।
विद्युत् प्राधिकरण विभाजन, बिजुलीको मूल्यवृद्धि
अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुर्नसंरचना आगामी वर्षमा सम्पन्न गर्ने बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिने भएको छ । यसैगरी बिजुलीको बिल पनि बढाइदिएको छ । अबदेखि ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्नेले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
१० लाखसम्म तलबलाई एक प्रतिशत कर
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि व्यक्तिगत आयमा लाग्ने करको सीमा बढाएको छ । चालु आवमा छ लाख रुपैयाँ रहेको यस्तो सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ । अब आगामी आवबाट १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आम्दानीमा आयकर नलाग्ने घोषणा अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट भाषणमार्फत गरेका हुन् । सरकारले सोही अनुसार आयकर ऐन पनि संशोधन गर्न आर्थिक विधेयक २०८२ तयार गरेको छ ।
आर्थिक विधेयकअनुसार १० लाख रुपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भए एक प्रतिशत कर लाग्ने छ । तर, एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताका हकमा, निवृत्तभरण बापत आय निवृत्तभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा यस खण्डबमोजिमको कर लाग्ने छैन । विधेयकअनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर १५ लाखसम्म करयोग्य आय भए १० लाखसम्म १० हजार रुपैयाँ र १० लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा १० प्रतिशत आयकर लाग्ने छ ।
त्यस्तै १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर २५ लाखसम्म करयोग्य आय भए १५ लाखसम्म ६० हजार र १५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गरेको छ । यस्तै २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भए २५ लाखसम्म दुई लाख ६० हजार र २५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भए बढी भएजति करयोग्य आयमा थप दुई प्रतिशत बिन्दुले अतिरिक्त कर लाग्ने व्यवस्था आगामी आवको बजेटले गरेको छ । हाल आयकर ऐन २०५८ मार्फत एकल व्यक्तिका हकमा पहिलो पाँच लाख रुपैयाँसम्म र दम्पतीका हकमा पहिलो छ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करमात्र लिने व्यवस्था छ ।
हट्यो सुनको विलासिता कर
सरकारले सुन र सुनका गरगहनामा लगाएको विलासिता शुल्क हटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक विधेयक २०८२ मार्फत सुन र सुनका गरगहनामा दुई प्रतिशत विलासिता शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाविरुद्ध व्यवसायीले आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले व्यवसायीसँग छलफल गरी विलासिता शुल्क असुल नगर्ने सहमति गर्दै २०८२ भदौमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सुन तथा सुनका गरगहनामा लगाएको विलासिता शुल्क हटाउने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य महँगिने
सरकारले आधारभूत शिक्षादेखि स्वास्थ्यसम्म महँगो बनाएको छ । बजेटमार्फत निजी क्षेत्रका विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीदेखि निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुमा गरिने उपचारसम्मलाई महँगो बनाइएको छ । आय करको सीमा बढाएर सुविधा दिने घोषणा गरेका अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वास्थ्य र शिक्षामा कर लगाएका छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशतका दरले शिक्षा समता शुल्क लगाएको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा तीन प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य समता शुल्क लगाएको छ । नर्सिङ कर्मचारीको रात्रिकालीन ड्युटी भत्ता दोब्बर बनाइएको छ ।
बढ्यो कर्मचारीको तलब
बजेटले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको छ । सुरु स्केलमा १० प्रतिशत र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता १० प्रतिशतसहित गरेर कूल २१ प्रतिशतले बढाइएको हो । पछिल्लो चार वर्षदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको, यस अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मूल्यवृद्धि १७.३ प्रतिशत भएको र मर्यादित जीवनयापनका लागि पारिश्रमिक सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपरेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरूआत गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको पनि बताएका छन् । यसबाट हाल खाइपाइ आएको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि भई ग्रेडसहित न्यूनतम पारिश्रमिक करिब ४० हजार देखि एक लाख रुपैयाँभन्दा माथि कायम भएको छ । नयाँ तलब स्केल आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने छ ।
मदिरा र चुरोटमा कर वृद्धि
सरकारले चुरोटमा अन्तःशुल्क १० प्रतिशतसम्म बढाएको छ । त्यस्तै, मदिरा तथा बियरमा लाग्ने अन्तःशुल्क पनि वृद्धि गरिएको सरकारले जनाएको छ । बजेटमार्फत सरकारले माइक्रो ब्रुअरीलाई समेत मदिरा उद्योगका रूपमा दर्ता गरेर अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ । सरकारको यो निर्णयले मदिराजन्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्रीलाई थप नियमन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
३१ वटा सरकारी निकाय खारेज
सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न ३१ निकाय खारेज गरेको छ । यस्तै छ निकाय मर्जर, छ निकाय हस्तान्तरण तथा १८ निकायको पुनर्संरचना गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । प्रशासनिक सुधारबाट करिब २० अर्ब बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान सरकारले गरेको छ ।
