- कांग्रेस सभापति गगन थापासँगको संवादपछि यो विषयको टुंगो लाग्ने ब्रिफिङ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ब्रिफिङ गरेको बताइएको छ
- संघीय सरकारमा सत्ता गुमाएको नेकपा प्रदेशमा भए पनि एमाले र कांग्रेससँग मिलेर जाने तयारीमा देखिन्छ
- मधेश प्रदेशमा विपक्षी रहेको एमाले चार मन्त्रालय लिएर सरकारमा जान सहमत
काठमाडौं- फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा पराजित बनेर साना दलको कित्तामा पुगेको तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच प्रदेशमा सहकार्यको प्रयास शुरु भएको छ । मधेश प्रदेशमा एमालेलाई सरकारमा भित्र्याउँदै यो सहकार्य शुरु भएको हो ।
शुक्रबार विश्वासको मत लिन लागेका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले नेकपा एमालेका मोहम्मद समिरलाई बिना विभागीय मन्त्रीको रुपमा नियुक्त गर्दै एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउन लागेका हुन् । एमालेलाई चार मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउन लागेको मुख्यमन्त्री यादवले बताए ।
‘एकजनालाई विना विभागीय मन्त्रीका रूपमा आजै शपथ गराउँदै चार मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी हुनेछौँ,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने । हाल मधेस सरकारमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सहभागी छन् । जसपाले पनि कांग्रेसकै सरकारलाई समर्थन गर्ने जनाएको छ ।
बिहीबार दलको नेतामा चयन भएका जसपाका सरोजकुमार यादवले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिन समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘एकीकरणपछि दलको नेताको आकांक्षीबारे सोधेका थियौँ । कसैले पनि इच्छा देखाउनुभएन,’ यादवले भने । गत वैशाख २२ गते जनमत पार्टीले मधेस सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । जनमतले समर्थन फिर्ता लिए पनि उसका दुई जना मन्त्री अझै पदमै छन् । यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालले प्रदेशमा सहकार्य गर्नेबारे छलफल गरेका थिए ।
योसँगै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पछिल्लोपटक गुन्डु पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटेका थिए । कतै मधेशमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गुमाउन लागेको त हैन भन्ने आशंकाबीच बुधबार महोत्तरी पुगेका कांग्रेस सभापति थापाले मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउने पक्का गरेका थिए । बर्दिबासमा आयोजित ‘नेपाली कांग्रेस प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित मधेश प्रदेशस्तरीय भेला’ एवं ‘जरा अभियान’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
एमाले सचिवालय बैठकमा ओलीले यसबारे कांग्रेससँग छलफल निर्णायक छलफल गर्ने तयारी रहेको बताएका थिए । नेकपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले संविधान, संघीयता र गणतन्त्रको रक्षाका लागि संविधान निर्माण पक्षधर शक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक भएको बताए । प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषयमा कांग्रेस र एमालेसँग संवाद भइरहेको स्वीकार गरे पनि पार्टीले औपचारिक निर्णय भनी गरी नसकेको उनको भनाई छ ।
बजेट निर्माणकै समयमा सरकार फेरबदलको चर्चाले मन्त्रीहरुबीच नै अलमल सिर्जना भएको बताइएको छ । हाल सात प्रदेशमध्ये कांग्रेसले ४ र एमालेले ३ प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको छ । नयाँ समीकरण बन्ने अवस्थामा पनि चार प्रदेशको नेतृत्व गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ । नेकपाले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्वसहित तीनदलीय सरकार बनाउन सकिने जनाइसकेको छ । एमालेले पनि तीनै दलसँग सहकार्यको बाटो खुला गरेको बताएको छ । तर, तीन दलको विषयमा कांग्रेसले भने ठोस निर्णय सुनाइसकेको छैन ।
कांग्रेससँग बसेर टुंगो लागेपछि मात्रै नेकपालाई सहभागी गराउने वा नगराउने भन्ने विषय टुंगो लाग्ने अर्का एमालेका नेताहरु बताउँछन् । कांग्रेस-एमाले सहकार्य शुरु हुँदा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा थिए । त्यो बेला सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेश सरकारलाई निरन्तरता दिने र पाँच प्रदेशमा हेरफेर गर्ने सहमति भएको थियो । कांग्रेस-एमालेबीच भएको पूर्वसहमति अनुसार बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ भने कोशी, लुम्बिनी र कर्णालीमा एमाले नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ ।
कांग्रेस सभापति अहिले थापा छन् । उनी नेतृत्वको कांग्रेसले कोशीमा एमालेले नै गर्ने नेतृत्वमा पूर्णविराम लगाउँदै कांग्रेसले कोशीको दाबी गरेको छ । यता कर्णाली सरकारमा पनि कांग्रेसले दाबी गरिरहेको छ । यही सन्दर्भमा कांग्रेस सभापति र एमाले अध्यक्षबीचको छलफलपछि टुंगो लाग्ने बताइएको छ । यसअघि अध्यक्ष ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई पनि तीनदलीय सरकारको सम्भावनाबारे बताएका थिए । मुख्यमन्त्री शाहले ओलीको प्रस्तावलाई पार्टी सभापति थापालाई पनि सुनाएका थिए ।
अघिल्लो शनिबार कांग्रेस सभापति थापाले एमालेसँगको सहकार्य तत्काल टुट्ने सम्भावना नरहेको बताएका थिए । स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापतिमा निर्वाचित भएपछि पहिलोपटक सुदूरपश्चिम प्रदेश आउनुभन्दा पहिले थापाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेका थिए । उनले धनगढीमा तत्काल कांग्रेस र एमालेको सहकार्य कायम रहने तथा बजेटपछि तीन दलबीचको सहकार्य पनि हुनसक्ने संकेत गरे ।
नेकपाका संयोजक दाहालले पनि कांग्रेस र एमाले दुवैबाट प्रदेश सरकारमा सहकार्यका प्रस्ताव आएको बताएका छन् । कर्णालीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विभिन्न प्रदेशमा संयुक्त सरकार गठनबारे छलफल भइरहेको उल्लेख गरेका थिए । एमाले र नेकपाबीच एकीकरणको छलफलसमेत चलिरहेको छ ।
