काठमाडौं - नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्याधिक मूल्यवृद्धिका कारण देशभरका निर्माण कार्यहरू ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको भन्दै तत्काल समस्या समाधानका लागि सरकारसँग माग गरेको छ। पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलसँगको छलफलमा महासंघका पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐनका जटिलता र व्यावहारिक समस्याहरूबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
छलफलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५५ (१) मा अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि भएमा समायोजन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि कर्मचारीहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नचाहेको बताए। उनले भने,' सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) ले बनाएको डकुमेन्टमा मूल्य समायोजन दिनुपर्ने उल्लेख छ, तर कर्मचारीहरूले पुराना ठेक्कामा 'लागु नहुने' गरी सम्झौतामा लेखेर व्यवसायीलाई मर्कामा पारेका छन् । भोलि अख्तियार वा बेरुजुको डरले कर्मचारीले निर्णय गर्न नसकेकाले अब मन्त्रिपरिषद्बाटै 'बाधा अड्काउ फुकाउ' मार्फत ठोस निर्णय आउनुपर्छ ।'
साथै उनले नेपालमा दक्ष कामदार नहुँदा भारत र बंगलादेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ,' उनले भने। शाहीले ढुङ्गा, गिटी र बालुवा जस्ता सामग्रीहरू स्थानीय तहको अवरोधका कारण कालोबजारबाट महँगोमा किन्नुपरेको र यसले आयोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएको गुनासो गरे ।
महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले जिल्ला दररेट निर्धारण प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको औँल्याए। सीडीओको अध्यक्षतामा बस्ने समितिले असार मसान्तमा रेट तोक्ने र त्यो रेटले वर्षभरिको बजार मूल्यलाई नसमेट्ने उनको तर्क थियो। 'नियममा १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढेमा बीचैमा पनि दररेट पुनरावलोकन गर्न सकिने भनिएको छ, तर कुनै पनि जिल्लाले यसलाई पालना गरेका छैनन्,' घिमिरेले भने। उनले २०३५ सालमा आएको 'निर्देशिका १' जस्तै अहिलेको संकट समाधान गर्न 'निर्देशिका २' जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
महासंघका प्रवक्ता मंगलबहादुर शाहीले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको दक्ष जनशक्ति र कच्चा पदार्थको अभाव रहेको तर्क गरे । 'अहिले ३१ हजारभन्दा बढी साना ठेक्काहरू जोखिममा छन्। '३१ हजार १४२ ठेक्का असार मसान्तभित्र सक्नुपर्ने रहेकाे उनले जानकारी दिए । तर महँगी बढेका कारण ती ठेक्का अलपत्र पर्ने उनले बताए । 'ढिला ठेक्का आह्वान गर्ने प्रवृत्तिले याे समस्या भएको हाे अबदेखि असाेज महिनाभित्र ठेक्का निकाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्याे र सबै ठेक्कामा स्वचालित मूल्य प्रणाली राख्नु पर्याे । '
समस्या समाधान गर्न समिति तत्पर
व्यवसायीका समस्या सुनिसकेपछि पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले पूँजीगत खर्च २५-२६ प्रतिशतमा खुम्चिनु इतिहासकै चिन्ताजनक अवस्था भएको बताP। उनले निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधान नभई देशको विकास सम्भव नभएको स्वीकार गर्नुभयो। सभापति गजुरेलले भने, 'लो बिडिङ र मूल्य समायोजनका विषयमा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग तत्काल छलफल गरिनेछ । व्यवसायीले उठाएका जायज मागहरू सम्बोधन गर्न र कानुनी गाँठो फुकाउन समितिले आवश्यक समन्वय र पहल गर्नेछ।'
साथै सभापति गजुरेलले निर्माण व्यवसायमा देखिएका अड्चनहरूलाई समाधान गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।निर्माण सामग्रीको अभाव र अस्वभाविक मूल्यवृद्धिका कारण विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित भइरहेका बेला सभापति गजुरेलले यसको समाधान गर्ने जिम्मेवारी आफ्नै भएको स्पष्ट पारे। 'हामीलाई समस्याको बारेमा जानकारी छ, अब यसको समाधान हुनुपर्छ र हामी गर्छौँ,' उनले भने, 'समाधान गर्ने नै हामी हौँ, अरू कसैले आएर गरिदिने होइन।'
यस सन्दर्भमा गजुरेलले आगामी समितिकाे बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायीहरूसहितको संयुक्त बैठक आह्वान गरिएको जानकारी दिए । उक्त बैठकमा मूल्यवृद्धि र सामग्रीको अभावबारे विस्तृत छलफल हुने र निकासका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिइने उनको भनाइ छ।
यसका साथै, निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक परे ऐन तथा कानुनमा समेत क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे। 'अहिलेको मुख्य चुनौती सामग्रीको मूल्यवृद्धि र अभाव हो, यसमा हामी गम्भीर छौँ। बाँकी रहेका अन्य विषयमा पनि हामी निरन्तर छलफलमा रहनेछौँ,' गजुरेलले भने ।
