जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई उठाइदिने ? त्यसै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र जर्जर भएको छ । यस्तो बेला राज्यले सनकको आधारमा निजी क्षेत्रसँग यस्तै व्यवहार गर्दै गयो भने यसको ठुलो मुल्य हामीले चुकाउनुपर्ने अवस्था आउँछ
गगन थापा
सभापति, नेपाली कांग्रेस
काठमाडौं- निजी क्षेत्रमैत्री बन्ने नारा बोकेको सरकारले पछिल्लो दिन व्यवसायीमाथि धरपकड बढाएसँगै विरोध शुरु भएको छ । सरकारले व्यवसायीमाथि यस्तै व्यवहार जारी राखे ठुलो मुल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने कांग्रेस सभापति गगन थापाले बताए ।
सरकारलाई मन लाग्दैमा प्रहरी लगाएर व्यवसायीमाथि गरिएको धरपकड आपत्तिजनक रहेको सभापति थापाले बताएका हुन् । ‘जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई उठाइदिने ? त्यसै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र जर्जर भएको छ । यस्तो बेला राज्यले सनकको आधारमा निजी क्षेत्रसँग यस्तै व्यवहार गर्दै गयो भने यसको ठुलो मुल्य हामीले चुकाउनुपर्ने अवस्था आउँछ,’ सभापति थापाले भने ।
विगत करिब चार वर्षदेखि शिथिल बन्दै गईरहेको अर्थतन्त्र हालै बनेको करिब दुई तिहाईको सरकारले लिने नीति र व्यवसायीमैत्री व्यवहारपछि गतिशिल बन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ । तर, यस्ता गतिविधिले लगानी अभिवृद्धि हुने, लगानीकर्ता सुरक्षित महसुस गर्ने विषयबाट विमुख हुन नपरोस् भन्ने चाहना सहित महासंघ व्यवसायिक आत्मविश्वास बढाउने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग अपिल गर्दछ
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
बिहीबार पोखरा पुगेका थापाले कानुन बमोजिम दण्ड पाउने विषयमा कांग्रेसले कतै अवरोध सिर्जना नगर्ने बताए । प्रहरीले बुधबार नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डेलाई पक्राउ गरेपछि व्यवसायी त्रसित भएको व्यवसायीको तर्क छ । राज्यले यसप्रकारको धरपकड गरेर बैंकिङ क्षेत्रको साखमै असर पु¥याएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ ।
‘सरकारले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नु अगावै उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने, मिडिया ट्रायल गर्ने जस्ता कार्य गर्दा सम्बन्धित व्यवसायीहरूको मान प्रतिष्ठामा समेत आँच पुग्न जाने हुँदा यस्ता अनुसन्धान गोप्य रूपमा गर्न र उद्योगी व्यवसायीमाथि देवानी दायित्व सिर्जना हुने मुद्दाको छानबिन, अभियोजन सोही अनुरूप गर्न महासंघ आग्रह गर्दछ,’ महासंघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सिइओ पाण्डेलाई सिन्धुलीबाट पक्राउ गरेको थियो । यसै गरी केही निर्माण व्यवसायीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पु¥याएको थियो । नेपालको संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै महासंघले समग्र निजी क्षेत्र यसबारे सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ । आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको अवस्थामा नयाँ सरकारबाट उद्योगीले आशा गर्नुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उल्टै व्यवसायीलाई हतोत्साही पार्न खोजेको महासंघको आरोप छ ।
‘विगत करिब चार वर्षदेखि शिथिल बन्दै गईरहेको अर्थतन्त्र हालै बनेको करिब दुई तिहाईको सरकारले लिने नीति र व्यवसायीमैत्री व्यवहारपछि गतिशिल बन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ । तर, यस्ता गतिविधिले लगानी अभिवृद्धि हुने, लगानीकर्ता सुरक्षित महसुस गर्ने विषयबाट विमुख हुन नपरोस् भन्ने चाहना सहित महासंघ व्यवसायिक आत्मविश्वास बढाउने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग अपिल गर्दछ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पाण्डे पक्राउको चारवटा प्रमुख बैंकिङ छाता संगठनले पनि विरोध जनाएको छ । नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए), डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल (डिब्यान), नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले सोमबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पाण्डेको पक्राउले समग्र बैंकिङ क्षेत्र र यसको स्थायित्वमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बैंकिङ संगठनहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा ५७ लाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा असुली नभएको अवस्थामा असुलीका लागि विशेष अधिकार दिइएको छ । यो बैंकको प्राथमिक प्रक्रिया र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मूल दायित्व भित्र पर्दछ ।’ कर्जा असुली जस्तो बैंकको नियमित व्यावसायिक कार्यलाई लिएर बैंकको उच्च पदस्थ अधिकारीलाई पक्राउ गर्दा बैंकको साख र जनविश्वासमा गिरावट आउने चिन्ता ती संगठनहरूले व्यक्त गरेका छन् । बैकिङ संगठनले ‘सुन अनि थुन’ को कानुनी सिद्धान्तको आधारमा पाण्डेलाई थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरेका छन् ।
