काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले संविधान कार्यान्वयन, संघीयता सवलीकरण र नागरिकमैत्री शासन सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।सभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै संशोधनकर्ता सांसदहरुले अर्थतन्त्र सुधार र सुशासन प्रवद्र्धनमार्फत आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।
उनीहरुले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए । सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका डिजिल पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगका रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवारीपूर्ण उत्तरदायी निर्धारण गर्ने विषय सकारात्मक रहेको बताए ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले ऊर्जा, पर्यटन, कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सकिने उल्लेख गर्दै सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणमा ध्यान दिन आग्रह गरे । नेकपाकै सांसद प्रेमबहादुर वयकले किसानलाई मल, बिउबिजन, अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सहुलियत तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न आग्रह गरे । सोही पार्टीका सांसद जोगकुमार बरबरिया यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै जनअपेक्षा सम्बोधन गर्नेगरी नीति कार्यक्रम संशोधन गर्न सुझाव दिए ।
नेकपा सांसद गोपाल शर्माले जनअपेक्षाअुनसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको सार्वजनिक टिप्पणीलाई स्वीकार गर्दै परिमार्जन गर्न आग्रह गरे। सोही पार्टीका सांसद रमेशकुमार मल्लले जलवायु पविर्तनको नकारात्मक असर कम गर्ने योजना तथा सरकारको सय बुँदे कार्यसूचीलाई नीति तथा कार्यक्रमले नजरअन्दाज गरेको बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले लगानीमैत्री वतावरण बनाएर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्न तथा औद्योगिक सुरक्षा बलको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।
सोही पार्टीका सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क पाउने शिक्षासम्बन्धी हक कार्यान्वयनको योजना बनाउन सुझाव दिए ।एमाले सांसद रिङ्गला यादवले विपन्न, गरिब र असहाय वर्गका लागि लक्षित गरेर बजेट ल्याउन तथा समावेशी नीतिलाई थप परिस्कृत बनाउन आग्रह गरेका छन् । सोही पार्टीका सांसद मोहम्मद इश्तियाक राईले बर्सेनि मल अभाव हुने अवस्था आगमी आवको बजेटले अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्दिप रानाले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र पर्यटन प्रवद्र्धनमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरे ।
सोही पार्टीका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले तमोरलगायत जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणको योजना अघि बढाउन माग गरे । कांग्रेस सांसद योगेश गौचन थकालीले सूचना प्रविधि दशक कार्यान्वयनको स्पष्ट योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद चन्देश्वर मण्डलले विपन्न, गरिब र सीमान्तृकत समुदायको आर्थिक उपार्जनका लागि नीति कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्ने बताए । संशोधनकर्ता सांसदहरुले आफ्नो संशोधन राख्नेक्रम समाप्त भएसँगै प्रतिनिधिसभामा दलीय आधारमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
