आज सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको आगामी एक वर्षको राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक प्राथमिकतामात्रै तय गर्ने छैन, प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार कुन दिशामा अघि बढ्न खोजिरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुने छ ।
हरि रोक्का
अर्थविद्
काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्दै छ । सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिउँसो ४ बजे बस्ने संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए ।
आगामी १५ जेठमा सरकारले ल्याउने बजेटको आधार दस्तावेजका रूपमा यसलाई लिने गरिन्छ । जेन-जी विद्रोहको जगमा भएको निर्वाचनपछि प्राप्त जनादेशअनुसार गठित वालेन्द्र सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रमलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा चासोपूर्वक हेरिएको छ ।
बजेटसहितको नीति तथा कार्यक्रमका लागि यसपटक जनसहभागिता निश्चित गर्न भन्दै सरकारले ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सार्वजनिक गरेको छ । तर, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने तीन दिनअघि मात्रै सुझाव मागिनुले पोर्टलमार्फत प्राप्त सुझावहरू समेटिने हुन् कि औपचारिकतामात्रै हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
विगतमा बजेट र नीति कार्यक्रमका लागि सुझाव संकलन गर्ने काम मुख्यरूपमा अर्थ मन्त्रालयले गर्दै आएको थियो । निजी क्षेत्र, उद्योगी-व्यवसायी, विज्ञ, नागरिक समाज तथा सर्वसाधारणसँग छलफल गरेर सुझाव लिने परम्परा थियो । यसपालि भने अस्वाभाविकरूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सक्रिय भएको छ ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले केही सातायता सातै प्रदेशका सांसदहरूसँग सिंहदरबारमा छलफल गर्दै आगामी बजेट र नीति कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने योजनाबारे सुझाव मागेका थिए । सहभागी सांसदहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सचिवालयमा लिखित सुझाव बुझाउन आग्रह गरेका थिए । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग पनि प्रधानमन्त्री शाहले छलफल गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले बजेटको तयारी तीव्ररूपमा भइरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग लगातार छलफल गरिरहेका छन् । सरकारले यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सुधार, सुशासन, डिजिटल सेवा विस्तार, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा, कृषि आधुनिकीकरण र लगानी प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीको कार्यान्वयनलाई समेत नीति कार्यक्रमसँग जोडिने छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार, प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने पनि सभापति लामिछानेले आइतबार सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै बताए । उनले यसपटक बजेटको समानुपातिक विवरण हुनेतर्फ संकेत गर्दै भने, ‘यसपटक कुनै नेता विशेषको बजेट ओइरिँदैन । सिंगो नेपाललाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर बजेट आउँछ ।’
वालेन्द्र सरकारले ऊर्जा उत्पादन वृद्धि, प्रसारणलाइन विस्तार, सिँचाइ आयोजना, सहरी पूर्वाधार, सडक स्तरोन्नति तथा रेल र सुरुङमार्गजस्ता दीर्घकालीन पूर्वाधार परियोजनालाई पनि नीति कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइने भएको छ । यसबाहेक सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्ने र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिने तयारी गरेको बताइएको छ ।
यद्यपि, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति विपक्षी दल र कतिपय सांसदहरूले भने शंका व्यक्त गरिरहेका छन् । संसद्मा हुने प्रि-बजेट छलफल नगरिएको, अन्तिम समयमामात्रै सुझाव मागिएको तथा नीति निर्माण प्रक्रिया अत्यधिक केन्द्रिकृत भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
संसद्मा प्रि-बजेट छलफललाई विगतमा निकै महत्वका साथ लिइन्थ्यो । सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका योजना, जनताको आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषय उठाउने गर्थे । तर, यसपालि भने अधिवेशनको समय छोट्याइएकाले बजेटपूर्वको छलफल एक दिनमात्रै हुने भएको हो ।
संविधानअनुसार सरकारले हरेक वर्ष १५ जेठमा बजेट संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरी त्यसमाथि छलफल गरिन्छ । संसद्बाट उठेका सुझावका आधारमा सरकारले बजेटलाई अन्तिम रूप दिने अभ्यास रहँदै आएको छ ।
यसबीच आर्थिक सुस्तता, घट्दो राजस्व, वैदेशिक सहायता निर्भरता, बढ्दो बेरोजगारी र विकास खर्चको कमजोर अवस्थाबीच सरकारले कस्तो नीति प्राथमिकता अघि सार्छ भन्ने विषयलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । विशेषगरी निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण, कर प्रणालीमा सुधार, बैंक ब्याजदर स्थायित्व, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी, ऊर्जा खपत वृद्धि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र प्रवद्र्धनका विषयमा सरकारबाट स्पष्ट नीति अपेक्षा गरेको छ ।
यता सर्वसाधारण भने बढ्दो महँगी, रोजगारी अभाव, सेवा प्रवाहको जटिलता तथा विकास आयोजनाको सुस्त कार्यान्वयनबाट निराश छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमले जनविश्वास कति पुनस्र्थापित गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ ।
अर्थराजनीतिक विश्लेषक हरि रोका भन्छन्, ‘आज सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको आगामी एक वर्षको राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक प्राथमिकतामात्रै तय गर्ने छैन, प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार कुन दिशामा अघि बढ्न खोजिरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुने छ ।’
अध्यादेश र सुकुमबासीमाथिको ज्यादतीको प्रतिवाद गर्ने रणनीतिमा विपक्षी
बोलाइ सकिएको संसद् अधिवेशनलाई हठात् स्थगित गरेर आठवटा अध्यादेशमार्फत १०० भन्दा बढी कानुनमा एकैपटक संशोधनपछि संसद्को यो अधिवेशन आह्वान भएको हो । अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको र कानुन निर्माणको वैधानिक थलो सदनको अवमूल्यन गर्न खोजेको भन्दै विपक्षी दलहरू आक्रोशित छन् ।
अझ संवैधानिक परिषद् अध्यादेशको प्रावधान, वरीयता र परम्परा तोडेर सरकारले गरेको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको प्रस्तावित मस्यौदालाई विशेष कानुनसरह मान्य हुने भन्दै त्यहाँ फौजदारी कसुरमा मुद्दा सामना गरिरहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई निलम्बन हुनबाट जोगाउन राखिएको प्रावधानले विपक्षीहरू झनै चिढिएका छन् ।
आठ हजार ७५० परिवारका २० हजारभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि डोजर चलाएर उठिबास गरेको विषयलाई शक्तिहीन नागरिकमाथि राज्य आतंक भएको भन्दै विपक्षीहरूले संसद्मा ती नागरिकको प्रतिरक्षा गर्न कडा रूपमा प्रस्तुत हुने भएको प्रमुख विपक्षी नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले बताए ।
‘जुन ढंगले अध्यादेशबाट शासन चलाउनेगरी संसद् छलेर सरकारले अध्यादेशहरू ल्याए, सुकुम्बासी भन्दै कमजोर नागरिकको उठिबास लगाए र प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा जे प्रावधान राखियो,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘यसको हामी सशक्त र प्रभावशाली ढंगले प्रतिवाद गर्छौं ।’
सरकारका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीको अस्वाभाविक सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने र कर तिर्नुपर्ने माग पनि विपक्षी दलहरूले उठाउने भएका छन् । गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेका सुधन गुरुङ जोडिएको प्रकरण र आफ्नै सांसद रहेका पूर्वमन्त्री जगदीश खरेलको नाम जोडिएको स्मार्ट टेलिकमको अनियमिततामा छानबिनका लागि दबाब पनि दिने भएका छन् ।
आङ्देम्बेका अनुसार वर्षायाम सुरु भएकाले मनसुनजन्य विपद्बाट नागरिकलाई जोगाउनुपर्ने, देशभरका सडक पूर्वाधारहरूको स्थिति ठीकठाक पार्नुपर्ने, भारतबाट नेपाल ल्याइएका १०० रुपैयाँभन्दा माथिको सामानमा लगाइएको कर, लिपुलेक पासबाट चीन-भारतले सञ्चालन गरेको व्यापारिक सडक सञ्जाल, जेन-जी विद्रोहको दोस्रो दिन २४ भदौको घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानको माग पनि गर्ने आङ्देम्बेले बताए । उनै आङ्देम्बेले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतले संसद्मा रहेका एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रि प्रजातन्त्र पार्टीसँग निरन्तर संवाद गर्दै आएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका प्रतिनिधि पनि आङ्देम्बेले बोलाएको विपक्षी दलहरूको बैठकमा सहभागी हुने गरेका छैनन् ।
कार्यसूचीमा के छ ?
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २६० अनुसार जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश अनुमोदनका लागि पेस गर्ने भएका छन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी गरी तीनवटा अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, कानुनमन्त्री सोविता गौतमले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सहकारीमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी अध्यादेश, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची रहेको संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए ।
